गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काम कम, स्टण्ट बढी ! प्रसंग हो बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको । सरकारले कामभन्दा बढी प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । पुरानै सरकारको पालोमा शुरु भएको निर्माण, लाइसेन्स छपाईमा बालेन सरकारले आफ्नो नेमट्याग झुण्ड्याइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले लाइसेन्स छपाईका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरेका थिए ।

यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको मेसिन जेनजी प्रदर्शनताका जलेपछि त्यहाँबाट छाप्न थालियो । त्यसअघि सवारी चालकहरु बिलको भरमा सवारी गुडाउन बाध्य थिए । साहले चैत १३ गते शपथ खाएपछि लाइसेन्स वितरणको काम शुरु भयो । अनि चर्चा गर्न थालियो–बालेन सरकार बन्नेबित्तिकै हातहातमा लाइसेन्स । जबकि, छापेको त पुरानै सरकारले हो । अहिलेको सरकारले त बाँडेको मात्र हो ।

सरकारले भर्नाको नाममा वर्षैपिच्छे पैसा असुल्न नपाउने भन्यो । ‘एकचोटिको विद्यार्थी, सँधैको विद्यार्थी’ भनियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा लैजान सकेन । विद्यार्थी भर्नाको नाममा पैसा उठाउने क्रम जारी छ । राहदानी, लाइसेन्स घर–घरमा पुर्याउने प्रचार गरियो । न लाइसेन्स घरमा पुग्यो न राहदानी । राहदानी विभागमा पछिल्लो समय व्यापक चाप छ । पासपोर्ट बनाउनेको लाइन लागेको छ ।

लाइनमै मान्छेहरु भटाभट ढलिरहेका छन् । जसले पैसा खुवाउन सक्छ, त्यो लाइनमा अगाडि, अरु पछाडि । मालपोत, यातायात, अदालत लगायतका सरकारी कार्यालय बिचौलियामुक्त गर्ने भनियो । तर खोइ त सरकारी कार्यालय बिचौलियामुक्त बनेको ? बिचौलिया बिना कुनै सरकारी काम नै हुँदैन । लेखनदास पनि बिचौलिया नै हुन् । सरकारी कार्यालयको हरेक फाइल, कोठामा लेखनदासरुपी बिचौलियाको पहुँच हुन्छ ।

तिनलाई पैसा खुवाएपछि बल्ल काम हुन्छ । नत्र त एउटा सामान्य कामका लागि पनि महिनौं सरकारी कार्यालय धाउनुपर्छ । सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने आश्वासन दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोट माग्यो । होला त भनि जनताले पत्याए । झण्डै दुई तिहाई नजिक मत दिए । रास्वपाको एकल सरकार बनेको छ ।
तर, बचत फिर्ता दिन सकेन ।

त्यसपछि सहकारी, लघुवित्त पीडित सडकमा आएका छन् । राजश्व छल्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सरकारी समात्ने दोहन गर्नेलाई समात्ने भनियो । तर, कसैलाई समातिएको छैन । पाँच र एक हजारको नोट बन्द गर्ने भनिएको भारतीय रकम पनि फुकुवा गरियो । विगतका सरकारले विभिन्न दरको भारु नोट बन्द गरेको थियो । त्यो खुलाईएको छ ।

प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने भनिएको थियो । खर्च कटौतीका लागि सरकारी कर्मचारी कटौती गर्ने आश्वासन दिइयो । तर, सबै गफै भयो । न कर्मचारी हटाइयो न प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा खारेज भयो । यो सरकार बनेपछि सर्वसाधारणलाई कति दुःख भएको छ ? यसको नमूना सरकारी कार्यालयमा छर्लङ्ग देखिन्छ । पहिले सातामा एक दिन बिदा दिइन्थ्यो, अहिले दुई दिन दिइन्छ ।

बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो । आइतबार बिदा दिएपछि कार्यालय समय ९ देखि ५ बजे बनाइएको छ । तर, कर्मचारी ११ बजेसम्म कार्यालय पुगेका हुँदैनन् । दिँउसो २ बजेपछि राजश्व लिँदैन । बिहानदेखि लाइनमा बसेकाहरु पालो नआउँदा दोहोर्याइतेहेर्याइ सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन् । त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? आइतबारको बिदामा सोमबार सरकारी कार्यालयमा थेगिनसक्नुको भीड हुन्छ ।

किसान र उपभोक्ता ठगिने क्रम अझै रोकिन सकेको छैन । पाँच रुपैयाँ घोगा किसानसँग किनेर ल्याएर बिचौलियाले एक सयको चारदेखि ६ घोगा बेच्छन् । पोलेको मकै घोगाको ३५ देखि ४० रुपैयाँ पर्छ । गोलभेंडा किलोको ६ रुपैयाँमा पनि नबिकेपछि किसानले केही समयअघि सडकमा गोलभेंडा फ्याकेर विरोध जनाएका थिए । किसानले ६ रुपैयाँ नपाएको भनिरहँदा उपभोक्ता किलोको ५० देखि डेढ सय हाल्न बाध्य छन् ।

दुःख गर्नेले केही नपाउने, बिचमा बस्ने बिचौलियाले यता र उता ठगेर कमाउने । तर, कसले किसान र उपभोक्ताको पीडा बुझिदिने ? २० वर्षे पुराना ट्याक्सी, ग्याँस टेम्पो र स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १५ लाखमा यातायात कार्यालयमा खुलेआम खरिद बिक्री भइरहेको छ । तर, राज्यले नामसारीबापत जम्मा पाँच सय राजश्व पाउँछ । सरकार न यो गैरकानुनी धन्दालाई रोक्न सक्छ न नयाँ ट्याक्सी, माइक्रोबस, फो स्ट्रक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न ।

ट्याक्सी भाडा मनलाग्दी छ । एक किलोमिटरमै हजार रुपैयाँ मागिदिन्छन् । जबकि, सरकारले तोकेको भाडा एक किलोमिटरको ५० र फ्ल्याकडाउनबापत ५० हो । सार्वजनिक यातायातमा एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ । तर, खुट्टा हाल्नेबित्तिकै २५ तिर्नुपर्छ । लामो रुटमा उस्तै ठगी छ । सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा पनि ठगी जारी छ ।
घरधनीको ठगीधन्दा उस्तै छ ।

एउटा अध्याँरो कोठाको ठाउँ हेरेर सात हजारदेखि ३० हजार लिन्छन् । सटरको ३० हजारदेखि २४ लाख, फ्ल्याटको १५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ मासिक भाडा असुलिन्छ । खाली सटर २० देखि ६० लाखमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेट र सवारी पार्किङको मनलाग्दी पैसा असुलिएको अवस्था छ । घरधनीले त्यसको विरोधमा बोल्यो भने सरेर जाँ भन्ने आदेश आउँछ ।

सरेर जाँदापनि सबै हिसाबकिताब चुक्ता गर्नुपर्छ । श्रमिकले न्यूनतम तलबसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । बालेन सरकार न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा चुकेको छ । घरायसी काम गर्नेहरु महिनाभर तीनदेखि पाँच हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । निजी संघसंस्थाले आठदेखि १५ हजार तलब दिन्छन् । त्यो पनि धेरैले समयमा पाउन नसकेको अवस्था छ ।
देशभर प्रशासनिक भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको छ ।

तर, कसले खोज्ने ? पुराना राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलीभगतमा प्रशासनिक भवन निर्माणमा अनियमितता गरिएको छ । बालेन सरकारले तिनलाई कारबाही गर्न सकेन । भ्रष्टाचारी खोज्ने भनेको बालेन सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि एउटै सडकमा पटकपटक जनताले तिरेको कर खन्याउने काम भइरहेको छ ।

उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधिदेखि सांसदसम्मको मिलेमतोमा यस्तो क्रियाकलाप भएको हो । सल्लाघारीको तीनकुनेस्थित चौर घेराबार लगाउन तीन करोड खर्च भएको भनिएको छ । त्यति जाबो घेराबार गर्नका लागि त्यत्रो पैसा लाग्छ ? यता, त्यहाँको ११० रोपनीमध्ये धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । सरकारले त्यो खोज्न पनि चासो देखाएको छैन । अनि बालेन सरकारले गर्योचाँहि के ?

न भ्रष्टाचार खोज्छ, न राजश्व उठाउँछ, न अनावश्यक कर्मचारी हटाउँछ न सरकारी सेवामा सुधार ल्याउँछ न घरभाडा, गाडीभाडा नियमन गर्छ । सरकार फेरियो, सरकारमा बस्नेहरुको अनुहार फेरियो तर काम गर्ने शैली फेरिएन । विगतका सरकारले पनि गर्छौं–गर्छौं भन्थे, अहिलेको सरकारले पनि त्यसै गरिरहेको छ । विदेश गएका फर्किने होइनन्, झन् बढिरहेका छन् । बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्छौं भनेकोमा कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । साहले काठमाडौंको मेयर हुँदा खोलामाथि बनेको जयनेपाल हल डोजरले खन्न थाले ।

त्यहाँ खोला भेटियो । त्यसपछि उनको चर्चा शुरु भयो । मेयर हुँदा त यस्तो काम गर्नेले प्रधानमन्त्री भएपछि कति काम गर्ला ? भन्ने जनतामा पर्यो । अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि केही गरेनन् । न सरकारी सम्पत्ति खोजे न खोलालाई पुरानै अवस्थामा फर्किए । उनले विगत र वर्तमानमै स्टण्टबाजी गर्दै आएको त घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ । भ्रम फैलाएर प्रधानमन्त्री बने, अहिले उनको पारा पनि पुराना दलजस्तै छ ।