गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको ३७ वर्ष भयो । यो अवधिमा १४ जना प्रधानमन्त्री भए । जसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र बालेन्द्र साह रहेका छन् ।

कुनै एकपटक मात्र प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने कुनैले तीनदेखि पाँच पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जतिपनि प्रधानमन्त्री बने, तिनको क्याबिनेटको बैठकले गरेको निर्णय मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सबैको एकैजसो छ । वैदेशिक ऋण स्वीकृति सबै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसपछि सरकारी जग्गा र उद्योगको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिने ।

आफ्नो निकटलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने, करारमा भर्ती गर्ने । छिमेकी मुलुक र केही व्यापारीको स्वार्थमा देशमा भएका उद्योगहरु बन्द गराइयो । सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक, मठमन्दिर, हदबन्दीभन्दा बढी, राजपरिवार, खोलानाला, वनजंगलको जग्गा आफ्ना कार्यकर्ताको नाममा पास गरिदिए । धेरै नेपाली भूभाग छिमेकीले कब्जा गरेको अवस्था छ ।

नेपालको खोलानालामा समेत छिमेकीको कब्जा छ । अहिले नेपाली भूभागबाट छिमेकीले व्यापार शुरु गरेका छन् । विगतकै सरकारले ३२ खर्ब विदेशी ऋण ल्याइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री साहले पद सम्हालेको पाँच महिनामा तीन खर्ब विदेशी ऋण स्वीकृत गरिसकेका छन् । निर्माण व्यवसायीको ५६ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोनाको २४ अर्ब र दूध र उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा जलेका संरचना यत्तिकै छन् । त्यो पुनःनिर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ जुटाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । आउँदो माघ मसान्तसम्म त्यसबाट निकाल्न नसकिएमा मुलुक व्ल्याक लिष्टमा पर्छ । त्यसपछि नेपाली न कुनै देश जान पाउँछन् न अनुदान आउँछ । न सरकारी स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाइन्छ ।

२०८२–८३ मा १५ खर्ब ८४ अर्ब राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, ११ खर्ब पनि राजश्व उठेन । खर्चचाँहि १४ खर्बभन्दा बढी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको छ । सरकारको दाउ जनताबाट कर उठाउने, वैदेशिक ऋण लिने र अनुदान प्राप्त गर्ने छ । तर, यो सम्भव हुने देखिन्न । किन कि, जनता राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

हरेक क्षेत्र डामाडोल छ । सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने सेयर, घरजग्गा, गाडीमा मन्दी छ । सेयरको भाउ निरन्तर ओरालो लाग्दा लगानीकर्ता डुबेको अवस्था छ । घरजग्गा र गाडीको कारोबार पनि डामाडोल छ । बेच्ने थुप्रै भेटिन्छन् तर किन्ने छैनन् । देशमा ३८ हजार त जनप्रतिनिधि मात्रै छन् । तिनले मासिक ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म तलब खान्छन् । मासिक २५ देखि ६० हजार पेन्सन बुझ्नेहरु पनि हजारौंमा छन् ।

निजामती कर्मचारी लाखौंमा छन् । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचरमा लाखौं कार्यरत छन् । ८० हजार करार र ज्यालादारीका कर्मचारी छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ४२ लाख छन् । जेलमा ३२ हजार कैदीबन्दी छन् । यहाँ त लिने नै लिने मात्रै छन् । तर, राज्यको आम्दानीको स्रोत के छ ? वैदेशिक ऋण ? पुरानादेखि नयाँसम्मले गर्दै आएको यही हो । कस्तालाई भत्ता दिने ? सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्थ्यो ।

जसको केही छैन, उसलाई दिने हो भत्ता । तर, हुनेखाने नै भत्ता बुझ्नमा अगाडि छन् । सबै जनप्रतिनिधिलाई यहाँ किन तलब दिनुपर्यो ? प्रधानमन्त्री साहको सम्पत्ति हेर्ने हो भने करोडौं छ । अहिलेको क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरु पनि पूँजीपति छन् । तर, सबैले तलबभत्ता लिन्छन् । जसले देशका निम्ति तलब त त्याग्न सक्दैन, उसले देश बनाउँछ ? ऊ देश बनाउन आएको हो ?
केही नभएको भए, तलब लिनु स्वाभाविक थियो ।

तर, अर्बौं, करोडौंको मालिकले राज्यबाट तलब लिन सुहाउँछ ? को देश बनाउन आएको हो ? को लुट्न आएको हो ? जनताले खु्टटी हेर्दै थाहा पाउँछन् । भन्ने बेला यहाँ सबै देश बनाउन आएको हो भन्छन् । तर, कसैमा त्यसको संकेत देखिँदैन । देशको माया न हिजोका लाई थियो न आजका लाई छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यो आफ्नो बाबुबाजेको भूभाग हो भन्छन् ।
यद्यपि, उनी पनि तलब र सरकारी सेवासुविधा लिन छोड्दैनन् । देश कुन अवस्थामा छ ? विदेशी ऋण कति पुगिसक्यो ? जनताको अवस्था के छ ? सबैले देखेका छन् । तर, देशका निम्ति कोही केही छोड्न तयार छैनन् । यहाँ नेतापनि उस्तै, जनता पनि । नेता सेवासुविधा नछोड्ने, जनता कर तिर्न परेपछि दाँतबाट पसिना झार्ने । अनि सबैलाई देश सिंगापुरजस्तै चाहिएको छ ।

कर तिर्यो भने त राज्यको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुन्छ । त्यो पैसाले सडक बन्छ, पुल निर्माण हुन्छ । स्कूल बन्छ, जनता शिक्षित हुन्छन् । तर, यो भावना कसैमा भएन । नेताहरुले पनि कर तिरौं भनेर सिकाएनन् । आफ्नो कार्यकर्ता भाँडिन्छन् कि भनेर राजश्व उठाएनन्, विदेशी ऋण लिए । आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नकै निम्ति दरबन्दी बढाए । एक जनाले गर्ने कामका लागि तीन दर्जन कर्मचारी राखेको छ ।

ती कर्मचारी देशलाई भार होइनन् ? कर्मचारीलाई महिनावारी तलब दिएको छ । किन कर्मचारीलाई महिनावारी तलब दिने ? जति घण्टा काम गर्छन्, सोअनुसार तलब दिने हो । विदेशी मुलुकमा घण्टाको हिसाबमा तलब दिन्छन् । जति काम गर्यो, त्यति तलब । महिनावारी तलब दिने प्रवृत्तिले देश बर्बाद बनायो । आउँछन्, हाजिर गर्छन्, टाप कस्छन् । सरकारले ज्यालादारी र करारका कर्मचारी हटाउन लागेको थियो ।

तर, कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि बालेन सरकारले हाजिरी गर्न दियो । देशको अवस्था यस्तो छ, खर्च कटौती कतै छैन । यतिबेला खर्च कटौतीको सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो । आफ्नो सेवासुविधा घटाएर भएपनि खर्च कम गरिनुपर्थ्यो । तर, सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढायो । पाँच हजार महँगी भत्ता यथावत् राखिदियो । रास्वपाले देश बचाउँछ कि भनेर जनताले दुई तिहाई नजिक पुर्याए ।

बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुरा भएर पाँच महिना लाग्यो । तर, उनी पनि पुरानै दलको बाटोमा लागे । खर्च त कटौती भएन, झन् बढ्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सल्लाहकारको लर्को लगाइएको छ । प्रदेश खारेज गर्ने भनिएकोमा सरकारले गरेन । यसरी देश बच्छ कि सकिन्छ ? पुरानो सरकार र अहिलेको सरकारमा के फरक रह्यो ? अहिले आएर त्यो उखान ठ्याक्कै मिलेको छ,‘जुनसुकै जोगी आएपनि कानै चिरेको ।’

यहाँ जो आएपनि हुनेवाला केही छैन । जनता मार्ने, आफू सत्तामा पुग्ने अनि फेरि देश लुट्ने । पुरानाले पनि राजाविरुद्ध भ्रम फैलाए, जनतालाई सडकमा उतारे । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । माओवादीले पनि त्यही गर्यो । बालेन सरकार पनि त्यसकै आडमा बनेको छ । ७७ जनाको मृत्यु र हजारौं घाइतेपछि बालेन सरकार बनेको छ । यो सरकारले पनि मृतकको योगदानको कदर गर्न सकेन ।