गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले नेपालमा नयाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानीकर्ताको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र समान व्यवहारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सोमबार भएको छलफलमा श्रेष्ठले निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालमा लगानी गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे प्रश्न उठिरहेको बताए । व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि हुने धरपकड र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश गएको उनको भनाइ थियो ।नेपालमा गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास भइरहेका बेला आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरेर नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना भएको विषय पनि श्रेष्ठले उठाए ।

उनले ठूलो कम्पनी नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्न खोज्नु सकारात्मक विषय भए पनि लगानीकर्तालाई नै दोषीसरह व्यवहार गरिँदा त्यसको असर विदेशी लगानीकर्तासम्म पुग्ने बताए ।श्रेष्ठले नेपालको कर प्रणालीमा रहेको अस्पष्टता र असमान अभ्यासले लगानीकर्तालाई थप जोखिममा पारिरहेको बताए । कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गरी कर प्रणालीलाई स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले कर निर्धारणको प्रक्रिया लामो हुने अवस्थालाई सुधार गर्दै चार वर्षसम्म लाग्न सक्ने प्रक्रिया एक वर्षभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना र कार्यप्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।आयकर ऐनको दफा ५७ ले कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिसनमा समेत थप अन्योल सिर्जना गरेको श्रेष्ठले बताए । अफसोर लगानीलाई सरकारले गैरकानुनी मान्ने हो भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने वा त्यसलाई नियमन गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

श्रम कानुनमा समेत समयअनुकूल सुधार आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए । विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई श्रम सम्झौताको अवधिसँग समायोजन गरी दीर्घकालीन र सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।उनका अनुसार यस्तो प्रक्रियागत जटिलताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न थप कठिन बनाउने गरेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा सटही तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समेत समान व्यवहार नभएको श्रेष्ठको गुनासो थियो ।उनले प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकले सहज रूपमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था भए पनि एनसेलले भने सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।उनका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि कतिपय सेवा तथा भुक्तानीसम्बन्धी काम प्रभावित भइरहेको छ । विदेशी मुद्रा सिफारिसका लागि सञ्चार मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष बताए ।

श्रेष्ठले दूरसञ्चार अनुमतिपत्रको शुल्क संरचनामा समेत असमानता रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने उस्तै प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले करिब तीन लाख रुपैयाँमै अनुमतिपत्र पाउने अवस्था रहेको छ ।यस्तो शुल्क संरचनाले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रभावित गर्ने भन्दै उनले सरकारलाई अनुमतिपत्र शुल्कको संरचना पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत समान व्यवहार नभएको श्रेष्ठले बताए । समान प्रकृतिको अवस्थामा रहेको अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा एनसेलले शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाएको उनको दाबी थियो ।श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधारका लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता, कर प्रणालीको पूर्वानुमानयोग्यता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र सबै कम्पनीप्रति समान व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार नेपालमा लगानी गरिरहेका तथा ठूलो कर योगदान गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए ।छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा थप लगानी विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत स्पष्टता तथा व्यावहारिक सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।उनीहरूले लगानीको वातावरणमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाएर नेपाललाई थप लगानीमैत्री बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।