गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । वित्तीय सुशासन कायम गर्न तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नियमनकारी, अनुसन्धानकारी, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र निरन्तर पृष्ठपोषण आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजनामा वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन तथा सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा असोज ४ गते सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रम गभर्नर पौडेलको अध्यक्षता तथा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय संजीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुली, नेपाल सरकारका सचिव तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीलगायत विभिन्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारी तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंकको मात्र नभई राज्यका सबै सम्बन्धित निकायको साझा सरोकारको विषय भएको बताए।एउटै विषयलाई विभिन्न निकायले फरक–फरक ढंगले बुझ्न सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रियाले साझा बुझाइ निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।गभर्नर पौडेलले राज्यसत्तामाथिको पहुँच अन्ततः मुलुकभित्रका स्रोत–साधनमाथिको नियन्त्रण र स्वामित्वसँग जोडिने उल्लेख गर्दै गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा स्रोत–साधन पुग्न नदिन राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्नेमा जोड दिए।

यसका लागि समग्र सरकारी संयन्त्रले एउटै दृष्टिकोण र साझा दिशामा काम गर्नुपर्ने उनले बताए। साझा दिशा तय भएपछि प्रत्येक निकायले आफ्नो कानुनी तथा कार्यक्षेत्रगत जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने उनको धारणा थियो।अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि हुनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको प्रयासलाई समेत बल पुग्ने गभर्नर पौडेलले बताए। यस्तो साझा प्रयासले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियामा समेत योगदान पुर्‍याउने उनको विश्वास थियो।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले प्रचलित कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा अध्ययन र कानुन संशोधनको प्रक्रिया मन्त्रालयस्तरबाट अघि बढिरहेको जानकारी दिए।वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुसन्धानसँगै कानुनी प्रक्रिया र अभियोजनलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको प्रयासमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण कुनै एउटा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने बताए।पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई नेपाल प्रहरीले विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।उनका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास तथा तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।

अन्तरक्रियाको दोस्रो सत्रमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था, प्रवृत्ति र चुनौती’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कँडेलले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या करिब साढे चार गुणाले वृद्धि भएको जानकारी दिए।

कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत हिस्सा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधले ओगटेको उनले बताए। आर्थिक तथा वित्तीय अपराधअन्तर्गतका मुद्दामध्ये करिब ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित रहेको र बैंकिङ कसुरमध्ये पनि ठूलो हिस्सा चेक अनादरसँग सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वित्तीय अपराधको स्वरूप पनि पछिल्लो समय परिवर्तन हुँदै गएको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै साइबर तथा प्रविधिजन्य ठगी, हुण्डी, भर्चुअल करेन्सी र ‘मनी म्युल’ नेटवर्कजस्ता गतिविधि अनुसन्धानका लागि थप चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट नेपाल प्रहरीमा १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त भएको वरिष्ठ उपरीक्षक कँडेलले जानकारी दिए।प्राप्त रिपोर्टहरूमा हुण्डी, अभौतिक सम्पत्ति अर्थात् भर्चुअल करेन्सी तथा प्रविधिजन्य ठगीसँग सम्बन्धित विषयहरू रहेको उनले बताए।विशेषगरी प्रविधिजन्य ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेको तथ