गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्न सुत्केरी बिदा तथा विभिन्न प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०६३ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मेहताले जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई बढाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भएको बताइन्।

उनका अनुसार संशोधन विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी ६ महिनाको तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी भएमा ४२ दिनको तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।

विधेयकमा विशेष अवस्थामा गरिने गर्भपतनसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानलाई थप तथा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। बलपूर्वक गरिने गर्भपतनसम्बन्धी अवस्थालाई स्पष्ट पार्दै त्यस्ता कार्यलाई कसुर मानी सजायको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको उनले बताइन्।

मन्त्री मेहताका अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई थप व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्ने तथा घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।