गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विश्व राजनीतिमा कूटनीतिक सम्बन्धको अर्थ र स्वरूप निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। परम्परागत कूटनीति मुख्यतः राजनीतिक सम्बन्ध, सुरक्षा, सीमा, शक्तिसन्तुलन र राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा केन्द्रित थियो। तर एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वव्यवस्था जटिल बन्दै जाँदा कूटनीतिको क्षेत्र पनि व्यापक भएको छ। जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, प्रविधि, व्यापार, लगानी, स्वास्थ्य, आप्रवासन, विपद् जोखिम र मानव सुरक्षाजस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अभिन्न आयाम बनेका छन्। यस परिवर्तित परिवेशमा नेपालको कूटनीतिले पनि परम्परागत राजनीतिक संवादभन्दा पर गएर जलवायु र आर्थिक हितलाई राष्ट्रिय स्वार्थको दीर्घकालीन आधारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै उसका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। हिमालय, पहाड र तराईको अद्वितीय भौगोलिक संरचनाले नेपाललाई प्राकृतिक विविधताको अनुपम सम्पदा प्रदान गरेको छ। तर यही भौगोलिक संरचना जलवायु परिवर्तनका प्रभावप्रति संवेदनशील पनि छ।

तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको क्षय, हिमतालको विस्तार, हिमताल विस्फोट, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, खडेरी तथा जलचक्रमा आएको परिवर्तनले नेपालको पारिस्थितिक प्रणाली र सामाजिक आर्थिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेका छन्। त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या मान्नु नेपालको यथार्थसँग न्याय नगर्नु हो। यो विकासको गति, गरिबी न्यूनीकरण, कृषि उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य र समग्र मानव सुरक्षासँग गाँसिएको राष्ट्रिय प्रश्न हो।

नेपालको जलवायु कूटनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार जलवायु न्याय हुन सक्छ। जलवायु संकटमा योगदान गर्ने क्षमता र त्यसबाट प्रभावित हुने अवस्था समान छैन। औद्योगिक विकास र ऐतिहासिक उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेका पर्वतीय तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका असमान प्रभाव भोगिरहेका छन्। नेपालले यही असमानतालाई वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्याङ्क र पर्वतीय अनुसन्धानका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। जलवायु न्याय नेपालको नैतिक आग्रह मात्र होइन; यो विकासको अधिकार, वित्तीय न्याय, प्रविधिमा पहुँच र जोखिम वहनको अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विषय हो।

हिमालयलाई जलवायु कूटनीतिको केन्द्रमा राख्नु नेपालको रणनीतिक आवश्यकता हो। हिमालय दक्षिण एसियाको जल, जैविक विविधता र पारिस्थितिक सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भू–प्रणाली हो। हिमनदी र हिमतालमा हुने परिवर्तनले पर्वतीय समुदाय मात्र होइन, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्याको जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा र जीवनयापनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यस अर्थमा हिमालयको संरक्षण क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सार्वजनिक हितसँग जोडिएको विषय हो। नेपालले हिमालयको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा वैज्ञानिक, मानवीय र कूटनीतिक भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।

जलवायु कूटनीति प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक ज्ञान र कूटनीतिक क्षमताबीच संस्थागत सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। हिमनदी, हिमताल, जलप्रवाह, तापक्रम, जैविक विविधता र विपद् जोखिमसम्बन्धी अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तासँग जोड्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, सरकारी निकाय, स्थानीय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच ज्ञानको सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक प्रमाणविहीन कूटनीतिक दाबी कमजोर हुन्छ; त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीतिको आधार विश्वसनीय अनुसन्धान, तथ्यपरक दस्तावेज र प्रमाणमा आधारित नीति हुनुपर्छ।

जलवायु वित्त नेपालको अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक एजेन्डा हो। अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जलस्रोत संरक्षण, जलवायुमैत्री पूर्वाधार तथा स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमताका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक हुन्छ। जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा नेपालले आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक जोखिम, न्यून उत्सर्जन र उच्च संवेदनशीलताको तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। जलवायु वित्त अनुदान प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा नभई दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता, प्रविधि र हरित विकास निर्माण गर्ने साधनका रूपमा बुझिनुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिसँग आर्थिक कूटनीतिको सम्बन्ध पनि उत्तिकै गहिरो छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आर्थिक शक्ति, उत्पादन क्षमता, व्यापारिक पहुँच र प्रविधिगत क्षमता राष्ट्रिय प्रभावका महत्वपूर्ण आधार हुन्। कुनै देशको कूटनीति तब मात्र दिगो प्रभावकारी बन्छ, जब त्यसले राजनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने औपचारिक प्रयासमा सीमित हुनुहुँदैन। यसले उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, ज्ञान र उद्यमशीलताको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत निर्यात व्यापार, वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।[९] यी प्राथमिकताहरूलाई परिणाममुखी बनाउन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिका अझ रणनीतिक बनाउन सकिन्छ। दूतावास र नियोगहरू केवल राजनीतिक संवाद तथा कन्सुलर सेवाका प्रशासनिक केन्द्र मात्र नभई नेपालको आर्थिक सम्भावना प्रस्तुत गर्ने संस्थागत सेतु बन्न आवश्यक छन्। उनीहरूले सम्बन्धित देशका बजार, लगानीकर्ता, प्रविधि प्रदायक, विश्वविद्यालय, पर्यटन संस्था र व्यवसायिक समुदायसँग सक्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छन्।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिको ठूलो सम्भावना जलविद्युत् क्षेत्रमा छ। जलस्रोतलाई प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा हेर्नुभन्दा ऊर्जा रूपान्तरण, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि लगानी, प्रविधि, प्रसारण पूर्वाधार, बजार पहुँच र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य आवश्यक हुन्छ। नेपालको जलविद्युत् क्षमता क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिन सक्ने भएकाले आर्थिक कूटनीतिले ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई व्यापक क्षेत्रीय सम्बन्धसँग समन्वय गर्न सक्छ।

पर्यटन पनि नेपालको आर्थिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। हिमाल, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक तीर्थस्थल र साहसिक पर्यटन नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका प्रमुख स्रोत हुन्। तर पर्यटनको विकासलाई पर्यटकको संख्या बढाउने दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

उच्च मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय रोजगारी, सांस्कृतिक संरक्षण, वातावरणीय दिगोपन र स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्ने पर्यटन नीति आवश्यक हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई पनि आर्थिक कूटनीतिको विमर्शमा समावेश गर्नुपर्छ।

सूचना प्रविधि र ज्ञानमा आधारित सेवाले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई नयाँ आयाम दिन सक्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रमा भौगोलिक दूरीको महत्त्व घट्दै गएको छ। दक्ष मानव संसाधन, डिजिटल पूर्वाधार, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सके नेपालले सेवा निर्यातको सम्भावना बढाउन सक्छ। यसका लागि विदेशस्थित नेपाली समुदाय, प्रविधि कम्पनी, विश्वविद्यालय र ज्ञान सञ्जालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। आर्थिक कूटनीतिको आधुनिक स्वरूपमा भौतिक वस्तु मात्र होइन, ज्ञान, सीप, सफ्टवेयर, अनुसन्धान र सिर्जनात्मक सेवासमेत निर्यातका महत्वपूर्ण माध्यम हुन्।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित संरक्षण पनि आर्थिक कूटनीतिको अभिन्न पक्ष हो। श्रम आप्रवासनले नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भए पनि श्रमिक अधिकार, सुरक्षित आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा, सीपको मान्यता र फर्किएपछि पुनःएकीकरणका प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले श्रम कूटनीतिले  श्रम सम्झौता गर्ने दृष्टिकोणबाट माथि उठेर नेपाली श्रमिकको सम्मान, सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा अर्जित सीप, पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशको उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारीलाई मानव पूँजी निर्माणको माध्यममा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

जलवायु र आर्थिक कूटनीतिबीचको समन्वयले नेपालको लागि अझ व्यापक सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ। हरित ऊर्जा, जलवायु–मैत्री कृषि, दिगो पर्यटन, वन संरक्षण, कार्बन बजार, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता र हरित प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ।

यसबाट नेपालले जलवायु जोखिमको सामना मात्र गर्ने होइन, हरित आर्थिक रूपान्तरणको अवसर पनि उपयोग गर्न सक्छ। कूटनीतिको उद्देश्य संकटको वर्णन गर्नु मात्र होइन; संकटभित्र रहेका सम्भावनालाई राष्ट्रिय विकासको दिशामा रूपान्तरण गर्नु पनि हो।

यसका लागि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक संस्थागत क्षमतालाई ज्ञानमुखी, परिणाममुखी र समन्वयात्मक बनाउन आवश्यक छ। परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, जलवायु नीति, ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति र विकास कूटनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ। विदेशस्थित नियोगहरूलाई स्पष्ट आर्थिक तथा जलवायु कूटनीतिक लक्ष्य, तथ्यमा आधारित सूचना, दक्ष जनशक्ति र परिणाम मापन गर्ने प्रणाली प्रदान गर्न सकिन्छ। संघीय संरचनाभित्र प्रदेश तथा स्थानीय तहका आर्थिक सम्भावनालाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजार र साझेदारीसँग जोड्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्तयमा, कूटनीति केवल राज्यहरूबीचको संवाद होइन; यो राष्ट्रिय सम्भावनालाई विश्वसँग जोड्ने कला र संस्थागत क्षमता पनि हो। हिमालय नेपालको मौन सम्पदा मात्र होइन, विश्वव्यापी जलवायु संकटको संवेदनशील अभिलेख हो। त्यसैगरी नेपालको जल, ऊर्जा, पर्यटन, मानव पूँजी र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका सम्भावित आधार पनि हुन्। त्यसैले नेपालको भावी कूटनीतिले हिमालयको पीडा र नेपालको आर्थिक सम्भावना दुवैलाई एउटै रणनीतिक दृष्टिमा समेट्नुपर्छ।

जलवायु कूटनीतिले नेपाललाई विश्वसामु आफ्नो संवेदनशीलता सुनाउने अवसर दिन्छ; आर्थिक कूटनीतिले त्यही विश्वसँग साझेदारी निर्माण गर्ने मार्ग खोल्छ। एउटा न्यायको आवाज हो, अर्को समृद्धिको खोजी।

यी दुईलाई परस्पर पृथक् होइन, परस्पर पूरक राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा अघि बढाउन सकिएमा नेपालको कूटनीति औपचारिक सम्बन्ध व्यवस्थापनबाट रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय हितको साधन बन्न सक्छ। हिमालयको आवाज विश्वसम्म पुर्‍याउँदै त्यसबाट ज्ञान, प्रविधि, लगानी र साझेदारी स्वदेश भित्र्याउने कूटनीति नै आजको नेपालको दूरदर्शी आवश्यकता हो।