गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर विवाद चुलिएको छ। कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा मन्त्रीका निजी सचिवको प्रभाव बढेको र नापी तथा भूमि सुधारसम्बन्धी कार्यालयमा सरुवाका नाममा चलखेल हुने गरेको आरोप कर्मचारी वृत्तबाट उठ्न थालेको छ।

तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा निश्चित अवधिमा गर्ने अभ्यास थियो। विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा समन्वय तथा सहमतिको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो।तर, दुई मन्त्रालय गाभिएर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप जटिलता देखिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

हाल मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री प्रतिभा रावलले गरिरहेकी छन्। मन्त्रालयभित्र भने मन्त्री र निजी सचिव भीम बुढाबीच प्रशासनिक प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका बढी हुने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी सचिव बुढाले मन्त्रीसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका विषयमा प्रभाव बढाएको आरोप लाग्न थालेको छ। विशेषगरी नापी कार्यालय, भूमि सुधार तथा मालपोतसम्बन्धी कार्यालयमा हुने कर्मचारी सरुवामा निजी सचिवालयको प्रभाव रहेको दाबी गरिएको छ।कर्मचारी सरुवालाई प्रभावित पारेर आर्थिक लाभ लिने प्रयाससमेत हुने गरेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। यद्यपि, यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।

भूमि तथा अभिलेख विभागमा समेत कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा व्यक्तिविशेषको प्रभाव देखिएको दाबी गरिएको छ। विभागका कर्मचारीको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरमा केही व्यक्तिको भूमिका अस्वाभाविक रूपमा बढेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

सरुवा प्रक्रियाका क्रममा पुराना तथा नयाँ कर्मचारीसँग एसएमएस र म्यासेजमार्फत सम्पर्क गरी उनीहरू कुन–कुन कार्यालय जान चाहन्छन् भन्ने विवरण संकलन गर्ने गरिएको आरोपसमेत लागेको छ।स्रोतका अनुसार कर्मचारीसँग सम्भावित सरुवा हुने कार्यालयको विवरण माग्ने, त्यसका आधारमा सरुवाको वातावरण बनाउने र त्यसक्रममा आर्थिक लेनदेनको प्रयास हुने गरेको दाबी छ।

तर, कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन। आरोपको छानबिन वा प्रमाणित हुन बाँकी रहेकाले यसलाई आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शाखा तथा विभागमा आफू निकट कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र आफू अनुकूल स्थानमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति बढेको कर्मचारीहरूको आरोप छ।विशेषगरी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा गर्दा निश्चित व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरिएको दाबी गरिएको छ।यस्तै, मन्त्रालय तथा विभागका स्टोर शाखादेखि विभिन्न कार्यालयसम्म आफू निकटका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत पहुँच हावी हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर हुने गरेको आरोप छ।स्रोतका अनुसार सचिवका निजी सचिव (पीए) समेत अन्यत्र सरुवा गरिएको विषयमा सचिवलाई समयमै जानकारी नदिइएको दाबी गरिएको छ। यदि यस्तो भएको हो भने यसले मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया र सचिवालयबीचको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने देखिन्छ।

मन्त्रालयभित्र मन्त्री र निजी सचिवको प्रभाव क्षेत्रसमेत फरक–फरक रहेको चर्चा हुने गरेको छ।निजी सचिव बुढाले मालपोत, नापी तथा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी सरुवामा बढी हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री रावलले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला परियोजनासँग सम्बन्धित सचिव, महानिर्देशक र निर्देशक तहका पदाधिकारीको सरुवामा चासो राख्ने गरेको आरोप स्रोतहरूको छ।

यसले मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक कामभन्दा कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन नै शक्ति संघर्षको प्रमुख माध्यम बन्न थालेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।

मन्त्रालयभित्र निजी सचिवको भूमिका अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै कर्मचारीहरूबीच असन्तुष्टि देखिन थालेको बताइएको छ।अन्य मन्त्रालयमा मन्त्रीका राजनीतिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकारको प्रभाव रहने गरेको चर्चा हुने गरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने निजी सचिव नै निर्णय प्रक्रियामा हावी भएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।

कर्मचारी सरुवाजस्तो संवेदनशील विषयमा पारदर्शी मापदण्ड, स्पष्ट कार्यविधि र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भए पनि व्यक्तिको पहुँच र सम्बन्धका आधारमा निर्णय हुने अवस्था देखिए त्यसले मन्त्रालयको प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

यद्यपि, निजी सचिव भीम बुढामाथि लगाइएका आर्थिक असुली, सरुवा चलखेल तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आरोपबारे उनको पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यस्तै, मन्त्री प्रतिभा रावल, सचिव मदन भुजेल तथा आरोपमा जोडिएका अन्य कर्मचारीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया पनि यस समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेको छैन।

सरुवा र पदस्थापनमा उठेका यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सके मात्रै मन्त्रालयभित्रको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ।