गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा विद्यमान श्रेणीगत संरचना हटाएर १४ तहको तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने, उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने तथा महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा आरक्षण प्रणालीमा समेत नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, ट्रेड युनियन गतिविधि तथा हडतालमा कडाइ गर्दै कर्मचारीको आचरण र सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप नियमन गर्न खोजिएको छ।

१४ तहको संरचना प्रस्ताव

विधेयकले निजामती सेवामा रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गरी तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत मुख्य सचिव तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४औँ तह र सचिव वा सोसरहलाई १३औँ तहमा राखिनेछ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा ११औँ र १२औँ तह, द्वितीय श्रेणीमा ९औँ र १०औँ तह तथा तृतीय श्रेणीमा ७औँ र ८औँ तह रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

राजपत्र अनङ्किततर्फ अधिकृत छैटौँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। हाल श्रेणीविहीन रहेका कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तह कायम गरिनेछ भने तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि उक्त पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

अवकाश उमेर ६० वर्ष

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, विधेयक लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

५५ वर्ष उमेरका कारण सेवा अवधि बाँकी रहँदै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्ष सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष सेवा अवधि मात्र गणना हुनेछ।

सचिव र सहसचिवलाई दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’

सचिव र सहसचिवले राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आरक्षणमा नयाँ मापदण्ड

विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने कुल सिटमध्ये ४९ प्रतिशतलाई आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खस आर्यका लागि २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १२.७ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, बाँकी ५० प्रतिशत खुला समावेशी समूहअन्तर्गत आदिवासी जनजाति ३२.५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५.५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।

राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आरक्षणको अवसर जीवनभरमा अधिकतम दुई पटकसम्म लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विपन्न खस आर्यका लागि भने गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

महिनावारी बिदासहित नौ प्रकारका बिदा

विधेयकले कर्मचारीले पाउने बिदालाई अधिकार नभई सहुलियतका रूपमा परिभाषित गर्दै नौ प्रकारका बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित बिदामा भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण र महिनावारी बिदा रहेका छन्।

महिनावारी बिदालाई पहिलोपटक छुट्टै बिदाका रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ

विधेयकले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समेत थप आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ।

कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्ने कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कामको प्रचारप्रसारमा समेत बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

हडताल, धर्ना र तालाबन्दीमा पूर्ण प्रतिबन्ध

निजामती कर्मचारीलाई बन्द, हडताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ तथा तालाबन्दी गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता गतिविधिबाट सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय कारबाही गर्नुका साथै सम्बन्धित कर्मचारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नयाँ संरचना

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई समेत नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको कर्मचारी रहने र प्रदेशको सहमतिबिना एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशमा उक्त पदपूर्ति नभएसम्म संघले संघीय सेवाका १२औँ तह वा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ११औँ तहका कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, पदपूर्ति नभएसम्म संघले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ११औँ तह, नगरपालिकामा १०औँ तह तथा गाउँपालिकामा ८औँ तहका अधिकृत खटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यससँगै संघीय निजामती सेवाको संरचना, कर्मचारीको अवकाश, आरक्षण, बिदा, आचरण, ट्रेड युनियन गतिविधि तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ।