गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । जेनजी जनआन्दोलनकी अगुवा सरिस्मा थापाले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘आन्दोलनका योजनाकार सत्तामा, सहभागी जेलमा’ हुने अवस्था स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएकी छन्।२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा राज्यबाट दमन, योजनाबद्ध हिंसा र राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै थापाले असोज २० गते जारी गरेको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ वक्तव्यमा सरकारसँग जवाफ मागेकी हुन्।

थापाको मुख्य प्रश्न छ—यदि आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता र भूमिका नै कारबाहीको आधार हो भने त्यसको कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन?उनले आन्दोलनको नेतृत्व, योजना तथा घटनाक्रममा भूमिका रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरू अहिले राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेको तर आन्दोलनमा सहभागी भएका युवाहरूलाई मात्रै पक्राउ गरी जेलमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।

थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल तथा मन्त्री सुदन गुरुङलगायतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। आन्दोलनका क्रममा युवाहरूलाई उक्साउने, हिंसा भड्काउन भूमिका खेल्ने, जेल फोड्ने कार्यमा अगुवाइ वा सहयोग गर्ने तथा आन्दोलनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेल्ने काममा उनीहरूको भूमिका रहेको आरोप थापाले लगाएकी छन्।यस्ता आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट तथ्यसहितको जवाफ र राज्यका सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। तर थापाले भने अनुसन्धान र कानुनी कारबाही व्यक्तिको पद, राजनीतिक हैसियत वा प्रभाव हेरेर फरक–फरक हुन नहुने स्पष्ट गरेकी छन्।

थापाले आन्दोलनका क्रममा आदेश दिने तथा गोली प्रहार गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाएकी छन्।उनका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएका युवालाई पक्राउ गरेर जेलमा राख्ने तर राज्यको तर्फबाट भएको दमन, बल प्रयोग र गोली प्रहारका घटनामा जिम्मेवार देखिएका व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने हो भने यसले न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

‘कानुनको तराजु सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ’ भन्ने उनको जोड छ।उनले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने माग गरेकी छन्।

थापाले सरकारसमक्ष दुई टुक निर्णयको माग गरेकी छन्।आन्दोलनका क्रममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाण छ भने बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङलगायत जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।तर प्रमाणबिना केवल आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा युवाहरूलाई जेलमा राखिएको हो भने उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।उनको वक्तव्यको सार नै यही छ—‘ठूला नेता छुट्ने र सामान्य आन्दोलनकारी मात्रै जेल जाने’ दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य छैन।

थापाले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको भनिएको दमनमाथि पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेकी छन्।उनले सुरक्षा निकायको बल प्रयोग, गोली प्रहार, आन्दोलनकारीमाथि भएको दमन तथा त्यसबाट उत्पन्न क्षतिका विषयमा तथ्य संकलन गरी दोषी देखिएका अधिकारीमाथि समेत कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएकी छन्।

उनका अनुसार न्यायको प्रक्रिया एकतर्फी हुन सक्दैन। आन्दोलनकारीको गल्ती भए कारबाही हुनुपर्छ भने राज्यको तर्फबाट कानुन उल्लंघन भएको भए त्यसमा पनि समान रूपमा जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ।

थापाले सरकारलाई आन्दोलनकारीको माग र न्यायको प्रश्नलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी दिएकी छन्।राज्यले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे मुलुक पुनः आन्दोलनतर्फ धकेलिन सक्ने उनको चेतावनी छ। उनले आगामी आन्दोलन अझ भयावह बन्न सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि तयार रहनसमेत आह्वान गरेकी छन्।

यससँगै जेनजी आन्दोलनपछि उठेका जवाफदेहिता, पक्राउ परेका आन्दोलनकारीको अवस्था, राज्यको बल प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकासम्बन्धी प्रश्न थप पेचिलो बनेका छन्।