होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य सेवाको सर्भिस चार्ज गैरकानुनी
सर्वोच्च अदालतले सर्भिस चार्ज गैरकानुनी भन्दै खारेज गरिदिएको छ
वि.सं.२०७९ माघ १२ बिहीवार
shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सर्भिस चार्ज गैरकानुनी भन्दै खारेज गरिदिएको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिइरहेको सर्भिस चार्जलाई बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले सर्भिस चार्जका नाममा लिने गरेको शुल्क श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज गैरकानुनी भएको भन्दै रिट खारेज गर्ने फेसला गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले बाँडफाँड गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीका उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।































