गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार स्वेच्छिक विश्वासको मत लिँदैछन्। विपक्षी शक्तिको सत्ताच्युत गठबन्धन र आफ्नै पार्टी एमालेको तिक्ततापूर्ण कलहबीच उनी आफूमाथि संसद्को विश्वास खोज्दैछन्।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीविरुद्ध समानान्तर समिति देशव्यापी बनाउँदै लगेका छन्। ओलीलाई विश्वास दिनुअघि नै राजीनामा गर्ने उक्त खेमाको धम्की अन्तिम घडीसम्म छँदैछ। त्यसैले ओलीको विश्वास पाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘आन्तरिक विश्वासकै संकट’ बनेको छ।

ओली नेतृत्वमा २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाई मत पाएको थियो। त्यही बलमा सत्तामा आएका ओलीको राजनीतिमा ३८ महिना सुखद रहेन। २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधि सभामा एमालेले १ सय २१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट ल्याए। २०७४ फागुन ३ मा संविधानको धारा ७६ ९२० बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो।

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई नेकपा बन्यो। तर, ओलीलाई सत्ताबाट ओराल्ने आन्तरिक खेल बढ्दै गयो। त्यसमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपालको मोर्चाबन्दी भयो। त्यसकै सेरोफेरोमा राजनीति दुई वर्ष मडारियो। अन्ततस् प्रतिनिधिसभा विघटन, पुनस्स्थापना र नेकपा एकीकरण खारेजीको अदालती फैसलासँगै त्यसले नयाँ मोड लियो।

नेकपा विवादको चरण–चरणमा दाहाल–नेपाल मिलेर ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको निर्णय गरेका थिए। र, नेपाल दोस्रो अध्यक्ष र दाहाल संसदीय दलको नेता घोषित भएका थिए। जब एमाले–माओवादी छुट्टिए, नेपाल समूहसहित एमालेमै फर्किए।

तर, पुरानो अहम्मा दुवै नेता अल्झिए। फागुन २८ मा ओलीले आफूपक्षीय नेताहरूको मात्र भेला गराएर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाए। त्यसमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पद खारेज गरिए। नेपाल पक्षका नेताहरू जिम्मेवारीविमुख गराइए। माओवादीबाट आएका २२ नेताले जिम्मेवारी पाए।

नेपालले अहिले त्यही निर्णय खारेजीको अडान राख्दै आएका छन्। ओली भने त्यसलाई कायमै राख्न चाहन्छन्। यही अहम्का कारण पार्टी फुट्ने चरणमा पुगेको छ। नेपालसहित एमालेकै नेता ओलीलाई सत्ताच्युत गराउने अभियानमा छन्। त्यही परीक्षामा ओलीले आफूलाई उतारेका छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।