गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय प्रवेश

सार्वजनिक हितको लागी खर्च गर्ने उदेश्यले स्थापित कोष जसमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण रहेको हुन्छ त्यसलाई सार्वजनिक कोष भनिन्छ । सार्वजनिक कोषको उपयोग अधिकतम सार्वजनिक हित तथा उत्पादकत्वको क्षेत्रमा गर्ने, कोषको परिचालनमा सदाचारिता र नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक कोषको हिसाब–किताब पारदर्शी गरी सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो।सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी सदुपयोगबाट मात्रै राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा गतिशीलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हुन नसक्दा राज्यले लिएका उद्धेश्यहरु अवरुद्ध हुने गरेका छन् । सार्वजनिक कोषको सदुपयोगबाट मात्रै सामाजिक न्याय, समृद्धि र विकास हाँसि गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोग

सार्वजनिक हितको लागी खर्च गर्ने उदेश्यले स्थापित कोष जसमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण रहेको हुन्छ त्यसलाई सार्वजनिक कोष भनिन्छ । सार्वजनिक अख्तियारीमार्फत मात्र खर्च हुने यस्ता कोषबाट हुने प्रत्येक खर्च स्विकृतिपछि मात्र परिचालन हुने गर्दछ । सरकारी कोष वा खातामा जम्मा हुने सबै सरकारी आयहरुलाई सार्वजनिक कोष भनिन्छ भने उक्त सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापन (खर्च, उपयोग र सदुपयोग) गर्ने कार्य सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो । यसले कोषको नियमितता, मितव्ययीता, दक्षता, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र अधिकतम नागरिक हित हुने गरी उपयोग गर्दछ ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिता

असल आचरणको अवलम्बन मानिसलाई सदगुणी, अनुकरणीय, स्वीकार्य बनाउने नियम, मूल्य–मान्यता र विचार–व्यवहारको प्रणालीगत समग्रतालाई सदाचारिता भनिन्छ। सार्वजनिक जीवनमा आचरण र अनुशासनका नियमहरुद्धारा निर्मित विधि–निषेधको दायरा नै सदाचारिता हो। सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिताले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही तुल्याउँदछ । त्यसैगरी सीमित आर्थिक स्रोतबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नसदाचारिताको आवश्यक पर्दछ ।सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचारिताको प्रवद्र्धनले साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकीकरण गर्न र राज्यको प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानीलाई केन्द्रित गर्न सहयोग पु¥याउछ। सरकारी कोष र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न यसले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नियन्त्रण कायम गरी सुशासन कायम गराउन सदाचारिता प्रवद्धृन गर्न आवश्यक छ । व्यवसायीकता प्रवर्दधनको माध्यमबाट सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगलाई महत्तम तुल्याउँदछ ।सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको उपयोगमा पारदर्शीता, मितव्ययीता, नियमितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता अभिवृद्धि गर्दछ। सदाचारिताले सार्वजनिक कोषको सहि उपयोगमार्फत जनतामा विश्वाश अभिवृद्धि गराई नागरिकमा कर तिर्ने भावनाको विकास गराउन सघाउ पु¥याउँदछ। उदाहरणको लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐनले तोकेको लेखाउत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृतको व्यवस्थाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उक्त भूमिकामा सदाचारिता प्रदर्शन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा मौजुदा नेपालको कानुनी तथा कार्यगत

नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, भ्रष्टाचारमूक्त र उत्तरदायी बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने राज्यका नीतिमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था, महालेखा परिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरी सार्वजनिक कोषको प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएका पाइन्छ ।

सोहौ आवधिक योजनामा सार्वजनिक कोषको सदुपयोग समेतका लागि शासकीय सुधार, प्रशासकीय सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिको तय गरी सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा जोड दिएको पाइन्छ ।आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, सुशासन ऐन, लेखापरीक्षण ऐन, निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली, कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमावली लगायतका कानूनी संरचनाहरुको व्यवस्थागरी सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा जोड दिएको पाइन्छ ।

आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरण, बजेटको सीमा निर्धारण, नतिजामा आधारित निकासा प्रणाली, खर्चलेखाङ्कनका मापदण्डहरु निर्धारण, प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण लगायतको व्यवस्था गरी सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा जोड दिएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक कोष उपयोग गर्ने सम्बन्धमा निजामती सेवामा नैतिकता र सदाचारको अवस्था

कानूनको पालना, जवाफदेहीता, कार्यसम्पादनमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र कार्यदक्षता, नवप्रवर्तन, राष्ट्रहित, राजनैतिक तटस्थता, सार्वजनिक सेवाप्रतिको संवेदनशीलता, पारदर्शिता, इमान्दारिता, वस्तुगतता, निष्पक्षता, अनुशासन, कर्तव्यप्रतिको समर्पण, सहकार्य जस्ता विषयहरू सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने नैतिकता र सदाचारका मूल्यहरू हुन। सार्वजनिक कोषको दुरूपयोग हुनबाट रोकी राष्ट्र र नागरिकको वृहत्तर हितमा उपयोग गर्न यसमा संलग्न कर्मचारीहरूमा यस्ता मूल्य मान्यता हुनु अपरिहार्य छ ।

सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्ने कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिगत, पदीय र पेशागत आचरणको व्यवस्था गरिएको छ। आचरणको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा पालना नभएको पाइएमा विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था छ।लेखाका मान्य सिद्धान्त, लेखामान तथा वित्तिय मानदण्डहरूको आधारमा विधिसम्मत ढंगले राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितमा सार्वजनिक कोषको उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक कोष उपयोगमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले वित्तिय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।सार्वजनिक निकायको कारोबार नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकरिताको आधारमा भए वा नभएको सम्बन्धमा परीक्षणा गर्ने व्यवस्था छ ।दैनिक, मासिक तथा वार्षिक रूपमा हिसाव भिडान गर्नुपर्ने तथा सरोकारवाला निकायहरूमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गरेको छ। राजस्व र व्ययको अनुमान जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट अनुमोदन भएपश्चात् मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ । वित्तिय अनुशासनको लागि विद्युतीय सूचना प्रणाालीमा आधारित विभिन्न प्रणालीहरूको विकास र उपयोग गरिएको छ।

सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा रहेका चुनौतीहरु

1. सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नु,
2. लाभका क्षेत्र पहिचान गरी कोषको समन्यायिक वितरण र परिचालन गर्नु,
3. सार्वजनिक कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु,
4. सार्वजनिक कोषको प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्नु,
5. भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुु,
6.  आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नुु,
7.  सरकारी कोष र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुु,
8. रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नु ।
9. सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचार र नैतिकताको महत्व
10. सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा स्स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न,
11. कोषको परिचालन सम्बन्धी नागरिक सचेतना बढाउन,
12. कोषको सही परिचालनमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन,
13. कोष व्यवस्थापनमा लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्न,
14.  आर्थिक, सामाजिक(सांस्कृतिक विकास र रुपान्तरण गर्न,
15. न्यायपूर्ण तबरले कोषको वितरण गरी सन्तुलित विकास र सेवा प्रवाह गर्न,
16. समावेशी, सहभागितामूलक तबरले कोषको बाँडफाँड वितरण गर्न,
17. कोषको सही सदुपयोग गरी लाभको समन्यायिक वितरण गर्न,
18.  भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न,
19.  आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न,
20.  सरकारी कोष र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,
21.  संस्कारयुक्त र असल नागरिकको कर्तव्य र भूमिका निर्वाह गर्न,
22.  सरकार र राज्यको बैधता पुष्टि गर्न,
23.  आर्थिक सुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न,
24.  सार्वजनिक कोषमा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन,
25.  कोषको सदुपयोगलाई पारदर्शी र सन्तुलित बनाउन,
26. कोषको न्यायोचित र समन्यायिक वितरण गर्न,
27.  सार्वजनिक कोषको हिनामिना, अपचलन हुन नदिन,
28.  सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
29.  अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाउन,
30. सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा सदाचार र नैतिकता 

विद्यमान समस्याहरू

समयमै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोष कमजोर बन्दै गइरहेको, राजनीतिक क्षेत्रलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत बनाउन नसक्दा आर्थिक जवाफदेहितामा गम्भीर आघात पुगेको,लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको ,आर्थिक प्रशासनमा दोहोरो जवाफदेहिताको अवस्थाले आदेशको एकरुपताको सिद्धान्त लागु हुन नसक्नु, अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमूलक र नतिजामुखी हुन नसकेको,सार्वजनिक खरिद कार्य पारदर्शी, मितव्ययी र जबाफदेही हुन नसक्नाले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उपहास भएको आर्थिक वर्षको अन्तमा ठुुलो रकम निकासा, रकमान्तर गर्ने र पेश्की दिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततामा टेवा पुगेको,हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको बेरुजु दोहोरिरहने प्रवृत्तिले जिम्मेवार व्याक्तिहरु आर्थिक अनुशासन कायम गराउन संवेदनशील नहुनु,बेरुजु फर्छयौटमा व्यक्ति नभई पदले फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको अवस्था विधमान छ ।

समयमा बेरुजु सम्परीक्षण नगर्ने नगराउने तथा बेरुजु अभिलेखांकन, असुल, फर्छयौट र अनुगमन सम्बन्धी कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा आर्थिक सुशासन कायम गर्न कठिनाइ, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको, नैतिकता, इमान्दारीता, पारदर्शिता र सदाचारीताको अभाव, व्यापक जनचेतनाको अभाव,मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति र प्रशासनमा हस ,नयाँ पिँढीमा नैतिकता र सदाचारीताको प्रशिक्षणको अभाव , विद्यालय र कलेजमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षाको अभाव रहेको छ ।

समाधानका उपायहरू

सार्वजनिक कोषको प्रभापारीता अभिवृद्धिका लागि अपर्याप्त कानुनहरूको संशोधन गरी पूर्ण बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दण्डपुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, सदाचारको सुरुवात नीतिगत तहबाट गर्ने, आचरण व्यवहार, संस्कार, सामाजिक परिवेश र प्रवुतिमा सुधार गर्ने,नातावाद, कृपावाद, अव्यवस्थामूलक स्थितिको अन्त्य गर्ने,मानव अधिकार, राजनैतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रिकरण, स्वायत्त स्थानयि निकाय, कानुनी शासन, जिम्मेवार निजी क्षेत्र, इमान्दार सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने,नैतिकता, ईमान्दार, पारदर्शिता र सदाचारिताको विकास गराउने, आधारभूत विद्यालयको शिक्षा देखि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने,भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने, सबै वैदेशिक अनुदानहरु बजेटमार्फत प्राप्त गर्ने र अनुदानको लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,सार्वजनिक क्षेत्रले राख्नुपर्ने सबै प्रकारका लेखांकनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गराउने,असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कडाईका साथ असुल गर्न गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको स्तर वृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलताको विकास व्यावहारिक रूपमा गर्ने,प्रशासनि खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने, सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरुको अनिवार्य रूपमा पालना गर्न जोड दिने गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष :

सार्वजनिक कोष जनताको करबाट निर्मित भएको हुन्छ । यस्तो कोषको सदुपयोगको सुनिश्चितता कायम गराउनु सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनको उत्तरदायीत्वको विषय हो।यसैले सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको लागि सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा कानूनी संरचनाको परिपालना गराई जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन सकिएमा मात्र सार्वजनिक कोषले सार्थकता प्राप्त गर्ने हुँदा यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारिताको अहम भूमिका रहेको हुन्छ। सार्वजनिक कोषको सही सदुपयोग गर्दै अनुशासन, सदाचार र नैतिकता कायम राख्न सके सार्वजनिक कोषको सही सदुपयोग भई दिगो रुपमा कोषको परिचालन हुन्छ ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख हुन् ।)