केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधीवक्ता बनाईएका फुँयालको बेञ्चमा लामिछनेको मुद्धा
वि.सं.२०८२ वैशाख ८ सोमवार
shares
काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारको कानुनी सल्लाहकार अथवा महान्यायाधीवक्ता भएका फुँयालले लामिछानेको थुनुवाका बिषयमा फैसला दिनुपर्नेछ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको थियो । सोही आदेशबमोजिम लामिछाने यही चैत २२ गते पक्राउ परी पुर्पक्षका निम्ति थुनामा छन् ।
उनको उक्त निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले यसअघि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछिको सुनवाइ नहुँदै रविका तर्फबाट श्रीमती निकिताले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा रविलाई गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै रिहा गर्न माग गरिएको छ । थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश वेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।































