गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं ।पोखरा विमानस्थल आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै यतिबेला प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

लिङ्देनको संयोजकत्वमा लेखिएको उक्त प्रतिवेदनमा सांसदहरू विराेध जनाएका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदन राजनीतिक स्वार्थप्रेरित रहेको र प्रतिवेदनमा लगाइएका कतिपय आरोप पुष्टि नहुने भन्दै फरक मत राखेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता र समस्याबारे ६ वटा निष्कर्ष छन् । तर, कतिपय निष्कर्ष पर्याप्त अध्ययनविना नै निकालेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको अंश र थप कागजपत्रले निर्णय अर्कैले गरेको र आरोपित अर्कैलाई गर्ने प्रयास गरिएको पुष्टि गर्छन् । ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता र विमानस्थल नियमित सञ्चालन गर्नमा देखिएका समस्या उल्लेख गरिएको लिङ्देनले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा बताए।

विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारीप्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारी र प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मीसहित अन्य केही कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

तर, यथार्थ भने अर्कै छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनीबीच २२ मे २०१४ (२०७१ को जेठ ८)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला (हालका महानिर्देशक) आठौं तहका इन्जिनियर अधिकारी पोखरा विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिएनन् ।अधिकारीलाई त्यसको २ महिनापछि (२०७१ को साउन १५ गते)देखि मात्र पोखरा विमानस्थलको आयोजना निर्देशकका रूपमा नियुक्ति दिइएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा प्राधिकरणको महानिर्देशकका रूपमा रतिशचन्द्र लाल सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चाइनिज ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट लुओ यानले हस्ताक्षर गरेका छन् । लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सुमनको नाम कारवाही सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छैन । तर, उनलाई केन्द्रमा राखेर निलम्बन गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, २०७४ देखि अहिलेसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजना प्रमुख रहेका मुनकर्मीलाई पनि प्रतिवेदनमा तारो बनाइएको छ । तर, प्राप्त दस्तावेजमा विमानस्थल निर्माणको नीतिगत निर्णय हुँदादेखि ठेक्का सम्झौता हुँदासम्म यी दुवै कर्मचारी कहीँ कतै संलग्न नभएको देखिन्छ ।

२०६८ सालको पुस १ गते सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको क्यानको २४७ औं बैठकले लागत अनुमान परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, सहसचिव लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, रामप्रसाद न्यौपाने (क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक) र आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मन्त्रालयका अर्का सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल उपस्थित थिए ।

त्यस्तै, क्यानको २५० औं बैठक (२०६८ को चैत २४)ले परिमार्जित लगत इस्टिमेट बिड डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थियो, जसमा तत्कालीन मन्त्री विष्टलगायत अधिकांश सदस्यहरू माथि उल्लेखित नै थिए । तर, त्यतिबेला महानिर्देशकका रूपमा भने त्रिरत्न मानन्धर आइसकेका थिए । त्यस्तै, २०६९ को साउन १५ गते बसेको बैठकले क्यानको ‘ठेक्का मूल्यांकन छलफल समिति’ले दिएको आर्थिक प्रतिवेदनलाई सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरी यथाशक्य छिटो आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अर्को उपसमिति बनाएको थियो ।
बैठकमा तत्कालीन मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीसँगै मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, त्रिरत्न मानन्धर (तत्कालीन महानिर्देशक) र आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल उपस्थित थिए । उपसमितिमा इन्जिनियर मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, इन्जिनियर हंशराज पाण्डेयलगायत थप ४ जनालाई सदस्यका रूपमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, क्यानको २८० औं बैठकले पोखरा विमानस्थलका लागि परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो । उक्त बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । बैठकमा तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य, मुक्ति नारायण पौडेल, ज्योति अधिकारी, मदन खरेल, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, रतिशचन्द्र लाल सुमन (तत्कालीन महानिर्देशक) उपस्थित थिए ।

आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेश गर्ने जिम्मेवारी उक्त बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सिभिल इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल र निर्देशक विनोदानन्द चौधरीलाई दिएको थियो । त्यसपछि २०७० को चैत २४ गते तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यको अध्यक्षतामा क्यानको २८७ औं बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा महानिर्देशक सुमन पनि उपस्थित थिए । सोही बैठकले मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, बैठकले चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा अन्य धेरै पदाधिकारीको नाम आएको भएता पनि त्यसमा रहँदै नरहेका कतिपयलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा निलम्बन गरी कारबाहीका लागि महानिर्देशक अधिकारीलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएको छ । तर, उनको भूमिका कहीँ कतै देखिन्न । विमानस्थलको आयोजना प्रमुखको पद सम्हाल्नुभन्दा अघि गठित विभिन्न उपसमितिमा पनि अधिकारीको उपस्थिति देखिन्न ।

त्यस्तै, आयोजना निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ पनि त्यसअघिका नीतिगत निर्णयहरूमा कहीँ कतै देखिएकी छैनन् । हालका आयोजना प्रमुख मुनकर्मी समेतको कहीँ कतै निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता देखिएको छैन । त्यस्तै, क्यानको २८७ औं बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

त्यतिबेला एरोड्रोम इन्जिनीयरिङ विभागका प्रमुख ध्रुवदास भोछिभोयाले तत्कालीन उपमहानिर्देशकलाई एक पत्र लेख्दै भनेका थिए, ‘…उक्त निर्णय निर्देशनबमोजिम परियोजनाको ठेक्का स्वीकृतिलगायतका कार्यहरू अविलम्ब अगाडि बढाउनुहोला भनी Aerodrome Operation Directorate लाई निर्देशन प्राप्त भएको ।’ उक्त पत्रमा निर्देशनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा बोलपत्रदाता चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीईसँग व्यावसायिक करार सम्झौतामा छलफल गर्न र सम्झौताको ड्राफ्ट गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन गर्न सकिने राय भोछिभोयाले व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त समितिको संयोजकमा क्यानका उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ थिए भने सदस्यमा प्राधिकरणको पोखरा कार्यालयका निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी लगायत अन्य ६ जनालाई राखिएको थियो । पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘उल्लेखित कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन उक्त विषयका विज्ञसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार विज्ञ परामर्शदाता सेवाको सहयोग लिने तथा आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणका अन्य प्राविधिकलाई समेत आमन्त्रण गरी सहभागिता गराउन स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छु ।’

क्यानका महानिर्देशक अधिकारीले सबै काम आफू विमानस्थलको आयोजना प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै सम्पन्न भएकाले आफ्नो संलग्नता कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा नरहेको दाबी गरे । ‘मैले त आयोजना प्रमुख हुनुअघि भएका निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्र हो, मलाई नै तारो बनाइएको छ । यो कुनै न कुनै हिसाबको प्रतिशोध होजस्तो मलाई लाग्छ,’ अधिकारीले भने । तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणका आठौं तहका इन्जिनीयर अधिकारीलाई प्राधिकरणले २०७१ सालको साउन १५ गते पोखरा विमानस्थलको आयोजना निर्देशक बनाएर पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंलाई देहायबमोजिम कामकाज गर्न तोकिएको व्यहोरा प्रधान कार्यालयको मिति २०७१।४।१४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ । … साविकको पदाधिकार यथावत राखी अर्को व्यवस्था नभएसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको आयोजना निर्देशक (Project Director) भै कामकाज गर्ने ।’ लिङ्देन उपसमितिले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सवा २ अर्ब कर छुट दिएको भन्दै त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारमै सामेल गरेको छ । तर, कर छुटबारेको निर्णय प्राधिकरणले गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ ।

कुन मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिए भन्नेबारे प्राप्त उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन मौन छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिलाई स्पष्ट रूपमा पत्रसमेत पठाएको थियो । त्यसलाई समावेश गर्न उपसमिति अनिच्छुक देखिएको छ
यसैगरी, आयोजनाका हालका प्रमुख मुनकर्मी २०७४ पछि मात्र आयोजनासँग औपचारिक रूपमा जोडिएका थिए। उनीसमेत प्रारम्भिक निर्णय प्रक्रियामा कतै संलग्न थिएनन् भन्ने स्पष्ट प्रमाणहरू प्रतिवेदनमा उपेक्षित छन्।

यसबाहेक, विभिन्न चरणमा क्यान (CANN) का सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रीहरू, सहसचिवहरू र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूको बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका थिए। २०६८ सालदेखि २०७० सम्म गरिएका निर्णयहरूमा मन्त्री मगर, बोगटी, श्रेष्ठ, भीम आचार्य, त्रिरत्न मानन्धरजस्ता नामहरू आउने गरेका छन्। तर तीमध्ये कसैको नाम समेत प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिसको सूचीमा छैन।

२०६८ को पुस १ मा लागत अनुमान परिमार्जनदेखि २०७० को चैत २४ मा ठेक्का कम्पनी स्वीकृत गर्ने निर्णयसम्म विभिन्न बैठकरू बसेका थिए। ती सबै निर्णयमा त्यतिबेलाका पर्यटन मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी, क्यानका महानिर्देशक र संचालक सदस्यहरूको संलग्नता देखिन्छ। अझ रोचक त के छ भने, उक्त समयमा परियोजनाका आयोजन निर्देशकका रूपमा नियुक्त गरिएका अधिकारीहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल नभएको स्पष्ट हुन्छ।

क्यानको २८७ औं बैठक, जसले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने अन्तिम निर्णय गरेको हो, त्यो बैठकमा पनि प्रतिवेदनमा दोषारोपण गरिएका कर्मचारीहरूको उपस्थिति छैन। क्यानका बैठक र निर्णयहरूमा बसेका सहसचिव र मन्त्रीहरू प्रतिवेदनमा बेपत्ता छन्, जसले प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रही भएको आशंका बलियो बनाउँछ।

यस्तै, चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको कर छुटसम्बन्धी प्रश्नमा पनि प्रतिवेदनले कानुनी र प्रशासनिक संरचना उपेक्षा गरेको देखिन्छ। कर छुट दिने निर्णय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नै सक्दैन भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि प्रतिवेदनमा यसलाई भ्रष्टाचारसँग जोडिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिलाई यसबारे स्पष्ट व्याख्या पठाइसकेको छ, तर प्रतिवेदनमा त्यो समावेश गरिएको छैन।

अझ खालि आरोप मात्रै होइन, सिफारिससमेत गरिएको प्रतिवेदनले एक किसिमको प्रतिशोध, पूर्वाग्रह वा राजनीतिक लक्षप्रेरित मनसाय झल्काउँछ भन्ने संकेत देखिन्छ। महानिर्देशक अधिकारी स्वयंले ‘मैले आयोजना प्रमुखको रूपमा अरूले गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको हुँ, मलाई लक्ष्यित गरिएको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

वास्तविकता के हो भने, कुनै पनि सार्वजनिक आयोजना निर्माणको प्रक्रिया बहुआयामिक हुन्छ, जसमा योजना बनाउने, स्वीकृत गर्ने, ठेक्का दिनेसम्मका प्रक्रियामा उच्च नीति तहको जिम्मेवारी मुख्य हुन्छ। तर लेखा समितिको उपसमितिले पछिल्लो कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूलाई मात्र निशाना बनाउनु सार्वजनिक दायित्वको मूल मर्म विपरित छ।

यस्ता प्रतिवेदनको उद्देश्य पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुधार हुनु पर्ने हो। तर प्रतिवेदनले उल्टै दोषी उम्काउने र निर्दोषमाथि कारबाहीको बाटो खोल्ने काम गरेको देखिन्छ। यसले राज्य संयन्त्रमा निष्पक्षता, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र नीतिगत निर्णयकर्ताको जवाफदेहिता स्थापित गर्नुको साटो, राजनीतिक हितअनुसारको कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा छ।

अब प्रश्न उठ्छ– के सार्वजनिक लेखा समितिले यस्ता प्रतिवेदनहरू लेख्दा प्रमाण र प्रक्रिया प्राथमिकतामा राख्न सक्छ? वा प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको आधारमा तयार गरिएका रिपोर्टले मुलुकको पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास थप खस्काउने हो?