डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार मुद्दा: विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
वि.सं.२०८२ वैशाख ३१ बुधवार
shares
काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा भएको मोटर बाटो निर्माण योजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आरोपपत्र दायर गरेपछि विशेष अदालतले आंशिक सफाइ दिएको थियो। आयोगले विशेष अदालतको फैसलासँग असहमति जनाउँदै मिति २०८२ साल बैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
मुद्दा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा “महादेव खोलादेखि घाम्टा खोलासम्म” निर्माण भएको मोटरबाटो योजनासँग सम्बन्धित हो। योजनामा:
-
फिल्डमा ८ वटा मात्र ग्याबियन जाली लगाइएको देखिएको छ,
-
तर नापी किताबमा ८६ वटा ग्याबियन जाली राखिएको उल्लेख गरिएको थियो,
-
जसअनुसार ७८ वटा ग्याबियन जालीको बढी काम देखाई झुटो विवरण पेश गरिएको हो।
यसअनुसार झुटो विवरणका आधारमा जम्मा रु. १०,९७,८५२।२९ बढी रकम भुक्तानी लिइएको र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगी लगायतले गैरकानूनी लाभ लिएको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
-
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) खण्ड (ग) र (ङ),
-
दफा १९ (२) अनुसार कैद र जरिवानासहितको सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।
-
विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८१ साल असार ९ गते आंशिक सफाइ दिएको थियो,
-
तर आयोगले उक्त फैसलामा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
मुड्केचुला गाउँपालिकामा भएको सरकारी योजना कार्यान्वयनमा देखिएको अनियमितताले फेरि एकपटक स्थानीय निकायमा देखिएको भ्रष्टाचारको स्वरूप उजागर गरेको छ। विशेष अदालतको आंशिक सफाइको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले अब पुनरावलोकन गर्नेछ, जसले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगप्रति राज्यको दृष्टिकोण कस्तो हुने हो भन्ने कुरामा निर्णायक प्रभाव पार्नेछ।































