आफ्नै मुद्धाको आसपासमा जागेको अख्तियार, अख्तियारकै पदाधिकारीको बैधताको मुद्धा के होला ?
वि.सं.२०८२ जेठ २८ बुधवार
shares
काठमाडौँ । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयं न्याय परिषद् सदस्यसहित ५२ जना संवैधानिक आयोग, निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको मुद्दाको फैसला हुने दिन जेठ २८ लाई तोकिएको छ ।
यस अघि निदाएझै रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एकाएक जुरमुराउनलाई यही मुद्धासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । फैसलाको मिति नजिकिदै जाँदा अख्तियारले काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनवहादुर बस्नेत, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बिभिन्न उच्च पदका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता गराएको छ । यसअघि अख्तियारले प्राय साना प्रकारका मुद्धामात्र दर्ता गरेको थियो ।
४ देखि ५ वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका छन्, भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ यही जेठ २ गते सकेको हो । जेठ २ गते बिहीबारको अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।
उनीहरुलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेको हो । जसको सार्वजनिक सुनुवाई पनि भएको थिएन ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसहितका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो विघटनपछि बाँकीको नियुक्ति भएको थियो ।
त्यो नियुक्ति अवैध भएको भन्दै मुद्धा परेको थियो । मुद्धाको २०७८ चैतमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका पदाधिकारीको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने भन्ने विवादसमेत निकालिएको थियो । यसबीचमा दिपक कार्की कामुसहित हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएन ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।































