गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बिषय प्रवेश

वित्तीय संघीयता नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, जसले तीनवटै तह—संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार—बीच वित्तीय स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र समन्वयको सन्तुलन कायम गर्न अत्यावश्यक मानिन्छ। तर नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाले देखाएको यथार्थले यो आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कठोर चुनौतीहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ। योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको वित्तीय प्रक्रिया अझै केन्द्रीय प्रवृत्तिमा जकडिएको छ, जसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्णय तथा स्रोत व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर हुनबाट रोकिरहेको छ।

संविधानले अधिकार बाँडफाँडको स्पष्ट ढाँचा निर्माण गरे पनि त्यसको वित्तीय अनुवाद अपूर्ण, असमञ्जसपूर्ण र कार्यान्वयनमा अलमलिएको छ। संघीय सरकारले राजस्व संकलनमा प्रमुख भूमिका खेलिरहँदा, प्रदेश र स्थानीय तहहरू सघन कार्यभार बोकेर पनि सीमित स्रोतमा निर्भर भइरहेका छन्। वित्तीय समानुपातिकता, क्षमताको अभिवृद्धि र पारदर्शिता नहुँदा विकेन्द्रीकरणको मर्म अपहेलित हुँदै गएको छ। जसले समावेशी विकास र स्थानीय स्वशासनका मौलिक धाराहरूलाई कमजोर बनाएको छ।

यसैले अबको यथार्थ यही हो—संघीयता संरचनाको पुनःविभाजन मात्र होइन, यो शक्ति, स्रोत र जवाफदेहिताको सन्तुलित पुनःसंरचना पनि हो। त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शी साझेदारी अपरिहार्य छन्। समन्वयको अभाव, स्रोत वितरणको असमानता र योजना कार्यान्वयनको भेदभावयुक्त स्वरूप अन्त्य नगरेसम्म वित्तीय संघीयता साँचो अर्थमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना केवल घोषणामा सीमित नरहोस्, त्यसलाई वित्तीय न्याय र सुशासनको बलियो संरचनाबाट साकार पार्न अब ढिला गर्नु हुन्न।

परिचय

सरकारले अर्थ संकलन गर्ने, कानुनको सीमा, परिधि र प्रक्रियाभित्र संग्रह र खर्च गर्ने गराउने संयन्त्र नै वित्तीय संघीयता हो । विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार‚ स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरूपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ । वित्तीय संघीयता कर लगाउने, आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सहमति हो । जसले शक्ति निक्षेपण प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धताको माग गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता अर्थ–राजनीतिक विषय पनि हो । वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू मौजुदा स्रोतको कुशलतम् विनियोजनको विषयमा तल्ला तहका सरकारहरूको संलग्नता र भूमिका बढी हुन्छ ।संघीयताको सबल कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार, उत्तरदायी र आवश्यकताको पहिचान र पूर्तिको केन्द्रबिन्दुमा राख्न वित्तीय संघीयता महत्वपुर्ण हुन्छ ।

वित्तीय संघीयता कुनै सैद्धान्तिक कल्पना मात्र नभई संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो, जसले राज्यका सबै तहहरू—संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय—बीच शक्ति, स्रोत र सेवा प्रवाहको सन्तुलन र समन्वय सुनिश्चित गर्छ। नेपालको संविधानले संघीयता संस्थागत गरेपछि शासकीय पुनर्संरचना मात्र होइन, वित्तीय रूपान्तरण पनि अपरिहार्य बन्यो। यसले राज्यको केन्द्रिकृत शक्ति वितरण प्रणालीलाई तोड्दै जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने उद्देश्य लिएको हो। तर विडम्बना, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भिक वर्षहरूमा देखिएका संरचनागत अन्योल, वित्तीय व्यवस्थापनको अपारदर्शिता, स्रोत परिचालनमा असमञ्जसता र दक्ष जनशक्तिको अभावले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारितामा प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ। तीन तहबीचको सम्बन्ध परिपक्व र समन्वित नहुँदा नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा दु्रत गतिका साटो जटिलता, ढिलासुस्ती र अलमल देखिएको छ। राजस्वको समानुपातिक वितरण, वित्त आयोगको प्रभावकारिता, बजेटको स्थानियकरण र लेखा परीक्षणको पारदर्शितामा अझ धेरै सुधार आवश्यक छ।

आजको आवश्यकता केवल सत्ता बाँडफाँड होइन, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड, उत्तरदायित्वयुक्त खर्च र जनमुखी सेवामा परिणाममुखी परिवर्तन हो। वित्तीय संघीयताको सार जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो—न्याय, समावेशिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारमा। त्यसैले अब संघीय वित्तीय संरचनालाई केवल कानुनी दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारिक, परिणामदायी र सशक्त कार्यान्वयनमा उन्मुख गरिनुपर्छ। समन्वय, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र क्षमताको विकासमार्फत मात्र नेपालले संघीय गणतन्त्रको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्छ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत वित्तीय संघीयता शासन सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छ। यस प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच वित्तीय अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोतको बाँडफाँड, ऋण व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा स्पष्ट समन्वय सुनिश्चित गरिनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ६० र २५१ अन्तर्गत यस सम्बन्धमा व्यापक व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राजस्व बाँडफाँटसँगै समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान जस्ता वित्तीय हस्तान्तरणका विविध स्वरूप समावेश छन्। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोग, लाभ वितरण, रोयल्टीको बाँडफाँट तथा आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिइएको छ। संविधानले प्रत्येक तहको वित्तीय भूमिका स्पष्ट पार्दै स्रोतको न्यायोचित परिचालन र जिम्मेवारी अनुरूपको व्ययको मार्गचित्र प्रदान गरेको छ, जसले वित्तीय स्वशासन, जवाफदेहिता र समृद्धिप्रतिको मार्गलाई सुगम तुल्याएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीनै तहका सरकारहरूको कार्य विभाजनसँग सम्बन्धित खर्चको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ। संघलाई कर र भन्सार जस्ता मुख्य राजस्व स्रोतहरूको अधिकार दिइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न क्षेत्रगत करहरू संकलन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। संघले संकलन गरेको राजस्वमध्ये आन्तरिक उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) को आयबाट ७० प्रतिशत संघलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। बाँडफाँडको आधारमा जनसंख्या, भूगोल, पूर्वाधार अवस्था, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता र राजस्व संकलन क्षमतालाई उपयोग गरिएको छ। त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतबाट संकलित रोयल्टीमा पनि प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले स्थानीय स्तरमा दिगो विकास, पूर्वाधार निर्माण र वातावरणीय न्याय प्रवर्द्धन गर्न सघाउँछ। यस्ता राजस्व स्रोत र खर्च व्यवस्थापनको स्पष्टताको अर्थ मात्रै आर्थिक समृद्धि होइन, नीति–निर्माण, योजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा पनि अनुशासनको विकास हो।

वित्तीय संघीयता केवल बजेट बाँडफाँडको प्रश्न होइन, यसले शासनको समग्र संस्कृति र जन–सेवामूलक दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र समपुरक अनुदानजस्ता वित्तीय हस्तान्तरणले विकेन्द्रित शासनलाई सबल बनाउने कार्यमा मद्दत पुर्याउँछ। वैदेशिक सहयोगको हकमा केन्द्र सरकारमात्र अधिकारयुक्त हुँदा आन्तरिक ऋणलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि राष्ट्रिय आर्थिक परिसूचकको आधारमा सिफारिस हुनुपर्छ। यथोचित ऋण व्यवस्थापन नगरेको खण्डमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू पुनः केन्द्रीय स्रोतमा निर्भर हुन पुग्छन्, जसले संघीयताको आत्मालाई नै कमजोर पार्दछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता, अधिकार, स्रोत र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दिगोपनाका आधारमा वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नु हो। यसरी मात्र संघीयताको सार्थकता पुष्टि हुनेछ र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा बहुआयामिक सुधार सम्भव हुनेछ।

वित्तीय संघीयताका प्रमुख समस्याहरु

संघीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन। एकात्मक शासन प्रणालीका विभिन्न चरित्र र व्यवहारबाट एकैपटक आत्मसात गरिएको संघीय प्रणालीको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयताको पूर्वाधार निर्माण र कार्यान्वयन कार्य स्वभाविक रुपमा जटिल विषय हो। नेपालले करिव एक डेढ वर्षको छोटो अवधिमा केहि महत्वपूर्ण कानुन तथा संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गरि वित्तीय संघीयताको कार्यन्वयनमा गरेको उपलब्धी उल्लेखनीय छ।तथापि यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सवैको सहयोग, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यकता पर्ने विषय भएकोले केहि समस्याहरु यद्यपी छन् तर शिघ्र समाधानको दिशातिर प्रमुख रहेका छन्।शासकिय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुन भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालयित हुनु ,नागरिकको अपेक्षा एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु ,शासकिय तहहरुबिचमा राजस्व आर्जन‚ खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तिय सम्बन्धका बारेमा साझा बुझाई बिकास हुन नसक्नु ,शासकिय तहहरुमा अधिकार प्रति तदरुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदाशिन हुने प्रवृत देखिनु ,प्रदेश र स्थानिय तहहरुले आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्न नसक्नु । अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु ,वित्तीय तथ्याङक एवं जानकारीको अभाव रहनु ,भ्रष्टाचार तल्लो तह सम्म पुगेको एवं नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्ने गूनासोहरु बढ्नुले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु ,लेखा‚ वित्त तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी जानकारी भएको दक्ष जनशक्तीको अभाव रहनु । भएका जनशक्तिलाइ पर्याप्त तालिम कार्यक्रम संचालन गर्नु ,संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित कार्यहरु सम्पादनको लागि तथा साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माणमा केहि ढिलाईले द्धिविधा र असहजता ल्याएको ,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुन बमोजिम विनियोजन र खर्च हुन नसक्नु,अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय निकायवीच आर्थिक कृयाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न नसकिएको ,वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन नसकेको ,खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरिक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रको विकास हुननसकेको,बाह्य स्रोत परिचालनको अधिकार संघमा मात्र भएतापनि प्रदेश र स्थानीय तह सिधै विदेशी दातृ निकायसँग सम्पर्क गर्ने र ती संस्थाहरुपनि सोझै कार्यक्रमको लागि प्रदेश र स्थानीयतहलाई प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति रहेको ,विभाज्य कोषहरु स्थापना भएका तर पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,प्रदेश र स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरुको स्थापन गरी वजेट विनियोजन, कार्यान्वयन लगायत समग्र प्रकृयामा दक्षतायुक्त अभाव रहेका,खर्चको लेखाङ्कन, लेखापरीक्षण र खर्चको प्रतिवेदन तयार गरी, उपलब्धीको लेखाजोखा गर्ने विश्वाशिलो संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु लगायतका समस्याहरु रहेको छ ।

हालसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समयमा बजेट ल्याउने, विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका कामहरू यथोचित रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।स्पष्ट कानुन र दृष्टिकोणको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको जनभावनाविपरित कर लगाउने, फिर्ता लिनेजस्ता प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसामा केही कमी आउने र अन्ततः संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी नहुने चुनौती छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान रकमको कानुनबमोजिम विनियोजन र खर्च हुन सकेको छैन । अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय निकायबीच आर्थिक क्रियाकलाप र स्रोत परिचालनमा आपसी समन्वय कायम गर्ने, दोहोरोपना हुन नदिने, स्रोत छरिन नदिने र एक तहको कार्यलाई अर्को तहको कार्यसँग परिपूरक बनाउने वातावरणको विकास गर्न सकिएको छैन ।वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेको छैन ।

भावी कार्यदिशा

प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण कार्यसम्पादन र उपयोगको प्रभावकारिताका आधारमा हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वित्त व्यवस्थापनमा संलग्न निकाय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेश, स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिका बढाउँदै अन्तरसरकारी समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र सम्भाव्यताको अध्ययन गरी राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने,दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी र रोयल्टीको वाँडफाँड सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग मार्फत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपणको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग वाझिएका विषयहरु तत्काल निराकरणको लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने, ,वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वास्तविक स्रोतको आबश्यकता र राजस्वको आधारको पहिचानको मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक र बस्तुगत बनाउने, उपलब्ध वित्तीय स्रोतको बहुआयमिक उपयोग गर्न अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कार्यक्रम बनाई मध्यकालीन खर्च संरचना र बजेटसँग तादात्म्यता हुने गरी स्रोत परिचालन र खर्च गर्ने,संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तर प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह बीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने,नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोष मार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रुपमा हिसाव गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहमा विकासमूलक गतिविधि सञ्चालन होस वा सेवा प्रवाहमा जनभावनाको सदैब कदर गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु आवश्यक छ ।

निश्कर्ष

वित्तीय संघीयता नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, जसले स्रोतको न्यायोचित वितरण, स्थानीय तहको सशक्तिकरण र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न अभूतपूर्व अवसर प्रदान गर्दछ। यसको सारतत्त्व केवल बजेटको बाँडफाँडमा सीमित नभई, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र उत्तरदायित्वपूर्ण शासनको सुनिश्चिततासँग समेत गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। यद्यपि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन विभिन्न जटिलतासँग गुज्रिरहेको छ—जस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको सीमित प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता, स्रोत संकलनको असमानता, अनुदानको पारदर्शितामा कमी र अन्तरसरकारी सम्बन्धमा समन्वयहीनता।

आजको आवश्यकता भनेको वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसार शासन संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय प्रशासन, योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने हो। त्यसका लागि केन्द्रीय सत्ता र राजनीतिक नेतृत्वले संघीय चरित्रलाई सम्मान गर्दै अधिकार प्रत्यायोजनमा उदारता देखाउनु आवश्यक छ। साथै, स्थानीय सरकारहरूलाई केवल स्रोत बाँडफाँडका उपभोक्ता होइन, समृद्धिको साझेदारको रूपमा विकसित गर्न आर्थिक अनुशासन, क्षमता अभिवृद्धि र प्राविधिक सहयोग अपरिहार्य छ।

वित्तीय संघीयता जब केवल संविधानको शब्द नभई व्यवहारको अनुशासन बन्छ, तब मात्र शासन जनतामुखी, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्छ। त्यसैले अबको चरणमा नीति निर्माताहरू, सरकारका सबै तह र नागरिक समाजले मिलेर सुशासन, समानता र समृद्धिको साझा यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसरी वित्तीय संघीयता न केवल संरचनात्मक आवश्यकता रहन्छ, बरु समृद्ध नेपाल निर्माणको निर्णायक सूत्र बन्न सक्छ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)