टेरामक्स प्रकरण : पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश
वि.सं.२०८२ असार १५ आइतवार
shares
काठमाडौं ।टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा मुद्दा लागेका पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहसपछि बस्नेतलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ १ गते विशेष अदालतमा बस्नेतसहित १६ जना व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली, टिकाप्रसाद उप्रेती, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, तेजप्रसाद खरेल र दिलिपकुमार गुरुङसहित १६ जना व्यक्ति र दुईवटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उक्त प्रकरणमा बस्नेतको संलग्नता पुष्टि हुने आधार प्रस्तुत गरिए पनि अदालतले धरौटीमा छोड्न मिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।यो प्रकरण पछिल्लो समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो अनियमिततामध्ये एक मानिएको छ।































