गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव नरेश सुवेदीले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण गतिविधि गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। पुस २ गते उनकाे कार्यकाल सकिने थियो । तर, सुवेदीले आफूले छ महिनाअघि नै पुनर्नियुक्ति पाइसकेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

सुवेदीले आफूलाई पूर्व वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले आफू २०८८ सालसम्म पदमा सुरक्षित रहेको भन्दै कर्मचारीहरूलाई दबाब र धम्की दिने गरेको गुनासो छ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा व्यक्तिगत रूपमा कर्मचारीहरूलाई भेटेर नयाँ नियुक्ति पत्र आफूसँग रहेको बताउन थालेपछि कार्यालयको वातावरण त्रासपूर्ण बनेको थियो ।

तर सुवेदीले दाबी गरेको साउन १ गतेको नियुक्ति पत्र कोषको आधिकारिक दर्ता किताब (रजिस्टर) मा दर्ता भएको देखिँदैन। स्रोतका अनुसार दर्ता किताबमा जानाजानी खाली ठाउँ छाडिएको छ, जसलाई पछि मिलाउने गरी कीर्ते गर्न सकिने आशंका गरिएको छ। यस कार्यमा कोषका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र शाहले सहजीकरण गरेको आरोप छ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाल कोषको अध्यक्ष पद रिक्त छ। कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री कोषका संरक्षक हुने र संरक्षकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्षले नै सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि सुवेदीले पूर्व वनमन्त्री शाहीलाई नै अध्यक्ष कायम रहेको देखाउन खोजेका छन् । हालसम्म पनि कोषको आधिकारिक वेबसाइटमा पूर्वमन्त्री शाहीकै तस्बिर यथावत राखिएको छ।

कर्मचारीहरूका अनुसार सरकारले नयाँ अध्यक्ष नतोकेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै सुवेदीले पूर्वमन्त्री शाहीबाट ब्याकडेट (साउन १) मा नियुक्ति लिएको देखाएर पदमा टाँसिरहने रणनीति बनाएका छन्। यदि नयाँ अध्यक्ष आएमा पुरानो पत्र देखाउने र अध्यक्ष नआएमा पुस ३ गतेदेखि लागू हुने गरी कीर्ते नियुक्ति पत्र तयार गर्ने दाउमा उनी रहेको आशंका गरिएको छ।

सुवेदीमाथि आफ्नो पद जोगाउन तथा पूर्वमन्त्री शाहीलाई खुसी पार्न नातावादलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि लागेको छ। स्रोतका अनुसार उनले मन्त्री शाहीका भतिजी तथा नातागोता पर्ने एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई कोषमा नियुक्ति दिएका छन्, जसमा एक जना केन्द्रीय कार्यालयमै कार्यरत छन्।

पदसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए अदालत जाने र त्यहाँ आफ्नो ‘राम्रो सेटिङ’ रहेको, न्यायाधीशहरू समेत आफ्नो पक्षमा रहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति सुवेदीले दिने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यस्तो अभिव्यक्तिले न्यायिक प्रणालीको गरिमामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । परिवर्तन सगै नयाँ सरकार गठन गए पनि कोषमा भने काग्रेस एमालेकै हालीमुहाली रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषमा समस्याका चाङ, विवादमा सदस्य सचिव