गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयको कामकारबाही, योजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र बिचौलिया प्रवृत्तिबारे निरन्तर समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला ‘स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान’ ले मन्त्रालयका कार्यशैलीविरुद्ध प्रतीकात्मक ‘५ रुपैयाँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

अभियानका संयोजक पशुपति पोख्रेलका अनुसार उपभोक्ता समिति, आयोजना सञ्चालन भएका निकाय, विभाग, कार्यालय, ठेकेदार तथा सर्वसाधारण नागरिकबाट ५ रुपैयाँका दरले सहयोग संकलन गर्दै मन्त्रालयभित्र देखिएको विकृति र बेथितिविरुद्ध लामो अभियान चलाइने तयारी छ। अभियान कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने मिति तय नभए पनि निर्वाचन सकिएलगत्तै अभियान सुरु गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ।

अभियानले शहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको ढिलासुस्ती, आम नागरिकका गुनासा, योजनामा अनियमितता, डीपीआरदेखि योजना स्वीकृतिसम्म ‘कमिसन’ चल्ने गरेको आरोप, कर्मचारी सरुवामा लेनदेन, जिम्मेवारी तोक्दा पैसाको चलखेल, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा होटल बिल, खाजा–खाना, फर्निचर तथा फर्निसिङमा प्रतिशत बाँडफाँड हुने जस्ता विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने जनाएको छ।

संयोजकले उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गर्दै ५ रुपैयाँ अभियानमार्फत जनदबाब सिर्जना गरिने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यो अभियान केही हप्ताका लागि मात्र नभई महिनौँसम्म निरन्तर चलाइनेछ।

अभियान पक्षले दाबी गरेअनुसार विगतमा यस्तै प्रकारको अभियानबाट उठेको ३,१०५ रुपैयाँ मन्त्रालयमै पठाइएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीले अभियान रोक्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको दाबी गरिएको छ।

अभियानले आम नागरिक, कर्मचारी र सरोकारवालालाई साथ दिन अपिल गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका कामकारबाहीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न आफूहरू सडक र सार्वजनिक बहस दुवै माध्यमबाट अघि बढ्ने अभियानको भनाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रगति भन्दा प्रश्न धेरै