गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आजको विश्वव्यवस्था शक्ति, स्वार्थ र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको जटिल संरचनामा आधारित छ। वैश्विक प्रभुत्वको राजनीति कुनै एक वा केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै अन्य राष्ट्रहरूको नीतिनिर्माण, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र कूटनीतिलाई निर्देशित गर्ने प्रक्रिया हो। विशेषतः शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व एकध्रुवीय संरचनातर्फ उन्मुख भयो, जहाँ अमेरिका प्रमुख शक्ति बनेर उदायो।

यो प्रभुत्व सैन्य शक्तिमा मात्र सीमित छैन आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक र कूटनीतिक माध्यमहरूबाट पनि यसको विस्तार हुन्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरू, व्यापारिक सम्झौताहरू र सुरक्षा गठबन्धनहरूले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभावलाई संस्थागत रूप दिन्छन्।

भू-राजनीतिक दृष्टिले, प्रभुत्वको राजनीति संसाधन, ऊर्जा, व्यापार मार्ग र सामरिक स्थानको नियन्त्रणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। मध्यपूर्व, एशिया–प्रशान्त र पूर्वी युरोपजस्ता क्षेत्रहरू यस प्रतिस्पर्धाका प्रमुख केन्द्र बनेका छन्। साथै, उदीयमान शक्तिहरू जस्तै चीन र रुसको उदयले विश्वलाई पुनः बहुध्रुवीय संरचनातर्फ धकेलिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा, वैश्विक प्रभुत्वको राजनीति विचारधारा, मूल्य र प्रभावको प्रतिस्पर्धा पनि हो। साना राष्ट्रहरूका लागि यो अवस्था सन्तुलन कायम गर्ने, कूटनीतिक चातुर्य देखाउने र राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर बनेको छ

शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लियो। सोभियत संघको पतनसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र सुपरपावरका रूपमा उदायो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था सुरु गर्यो। आज अमेरिका सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, प्रविधि र सांस्कृतिक माध्यमबाट विश्वलाई प्रभावित गरिरहेको छ। अमेरिकी वर्चस्व प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपमा मात्र सीमित छैन। यसले डलर कूटनीति, संस्थागत नियन्त्रण, ज्ञान–सूचना प्रभुत्व र मानसिक–सांस्कृतिक प्रभावमार्फत पनि विस्तार पाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वर्चस्वीय स्थायित्व सिद्धान्त अनुसार विश्व सन्तुलित रहन एक प्रमुख शक्ति आवश्यक हुन्छ। यसै आधारमा अमेरिका आफूलाई विश्व स्थायित्वको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय संरचनामा अमेरिका आफ्नो सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक प्रभुत्वलाई वैध ठहर्याउन प्रयासरत छ। तर व्यवहारमा यो स्थायित्व सबैका लागि समान लाभदायक देखिँदैन। बरु, यसले शक्ति सीमित हातमा केन्द्रित गर्दै असमानता र परनिर्भरता बढाएको छ।

अमेरिकी वर्चस्वको वैचारिक आधार ‘अमेरिका अरू राष्ट्रभन्दा विशेष छ’, ‘उदार लोकतन्त्र र खुला बजार सबैका लागि सर्वोत्तम मोडेल हुन्’ र ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ हो। तर यी नियमहरूको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयनमा अमेरिकी हित प्रधान हुन्छ। यसरी अमेरिकी विचारधाराले वर्चस्वलाई नैतिक र वैचारिक रूपमा उचित ठहर्याएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा शक्ति र न्यायबीचको असन्तुलन अझ गहिरो बनाएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधि र सूचनाको क्षेत्रमा समेत अमेरिकी वर्चस्व तीव्र बनेको छ। विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूले सूचना र तथ्यांकमा प्रभुत्व जमाएका छन्। यसले जनचेतना निर्माणमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। सूचना प्रवाहमा असन्तुलन बढेको छ। वर्चस्वमा परेका देशहरू आफ्नै सूचना संरचना विकास गर्न कठिन अवस्थामा छन्। फलस्वरूप, उनीहरू डिजिटल परनिर्भरताको अवस्थामा पुगेका छन्।

वर्चस्वमा परेका मुलुकहरू औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र देखिन्छन्। तर व्यवहारमा उनीहरूको सार्वभौमिकता कमजोर बन्दै गएको छ। रक्षा नीतिमा बाह्य प्रभाव बढेको छ। परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न कठिन भएको छ। आर्थिक सुधार कार्यक्रम पनि बाह्य संस्थाको निर्देशनमा तय हुन्छ। यसरी नीतिगत परनिर्भरता गहिरिँदै गएको छ। राज्यको निर्णय क्षमता क्रमशः सीमित बन्दै गएको छ।

आन्तरिक राजनीतिमा पनि अमेरिकी वर्चस्वको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। धेरै देशमा सत्ता परिवर्तनका प्रक्रियामा बाह्य हस्तक्षेप देखिएको छ। रंगीन क्रान्ति र शासक वर्गको कब्जाजस्ता अभ्यास प्रोत्साहित भएका छन्। यसले राजनीतिक स्थिरता कमजोर बनाएको छ। सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ। जनविश्वास क्षीण भएको छ। राज्य र समाजबीच दूरी बढेको छ।

विकासको मोडेलमा पनि विकृति देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर बनाएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा कटौती गरिएको छ। आधारभूत सेवामा राज्यको भूमिका घटेको छ। आर्थिक असमानता तीव्र रूपमा बढेको छ। विकास राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा बाह्य पूँजीको हितअनुकूल बनेको छ।

अमेरिकी हस्तक्षेपले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन पनि बिगारेको छ। मध्यपूर्व निरन्तर द्वन्द्वमा फसेको छ। दक्षिण एसियामा सामरिक तनाव बढेको छ। पूर्वी युरोपमा ठूला शक्तिबीच टकराव चर्किएको छ। वर्चस्वमा परेका देशहरू परोक्ष युद्धस्थलमा रूपान्तरण भएका छन्।

अमेरिकी वर्चस्व अहिले विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दैछ। चीनले आर्थिक, प्रविधि र सैन्य क्षेत्रमा तीव्र रूपमा उदय गरेको छ। रुसले पुनः विश्वव्यापी रणनीतिक भूमिका लिन खोजिरहेको छ। ब्रिक्स जस्ता बहुपक्षीय संगठनहरूले अमेरिकी प्रभुत्वलाई सन्तुलन दिन खोजेका छन्। साथै, डलरको प्रभुत्वलाई सीमित गर्ने प्रयासहरू बढ्दो छन्। तर यी चुनौतीहरू पूर्ण विकल्प बन्न अझै सक्षम भएका छैनन्। बहुध्रुवीयता अझै संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। विश्वको शक्ति संरचना अहिले स्थिर छैन। भविष्यमा पूर्ण बहुध्रुवीय विश्व देखिन सक्ने सम्भावना छ, तर हाल अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ।

अमेरिकी वर्चस्वले विश्वलाई पूर्ण रूपमा स्थिर बनाएको छैन। बरु यसले असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, वैचारिक एकाधिकार र सार्वभौमिकताको क्षयलाई संस्थागत गरेको छ। वर्चस्वमा परेका देशहरू औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा उनीहरू स्वतन्त्र निर्णय क्षमताबाट वञ्चित भएका छन्। आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य निर्णयमा बाह्य निर्देशनको प्रभावले तिनीहरूलाई नियन्त्रित सार्वभौमिकताको अवस्थामा पुर्याएको छ। यसले राष्ट्रिय नीतिमा स्वतन्त्रता घटाएको छ र विकास मोडेललाई बाह्य हितअनुकूल बनाएको छ।

नेपाल जस्ता साना देशहरू अमेरिकी वर्चस्वबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन अवस्थामा छन्। उनीहरू शक्ति राजनीति र तटस्थताको बीचमा फसेका छन्। सहायता स्वीकार्दा स्वाधीनता घट्ने खतरा रहन्छ। रणनीतिक महत्वका कारण जोखिम पनि बढ्छ। अमेरिकी वर्चस्वसँग सहकार्य नगर्दा अलगाव र दबाबको सामना गर्नुपर्छ। सहकार्य गर्दा आर्थिक र राजनीतिक परनिर्भरता बढ्छ। यस प्रकार साना र विकासोन्मुख मुलुकहरू दुवै विकल्पमा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा छन्। तिनीहरूको निर्णय क्षमता सीमित हुन्छ। राष्ट्रिय नीति र विकासको दिशा बाह्य प्रभावमा निर्भर हुन पुग्छ। सन्तुलन कायम गर्नु नै प्रमुख चुनौती हो।

भविष्यको विश्व व्यवस्था तब मात्र न्यायपूर्ण र स्थिर हुन सक्छ जब शक्ति, प्रभुत्व र वर्चस्वभन्दा नियम, सहकार्य र बहुलतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। शक्ति मात्रको केन्द्रित प्रणालीले असमानता र द्वन्द्वलाई बढाउँछ। प्रभुत्वका आधारमा बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको निर्णय क्षमता कमजोर पार्छ। बहुध्रुवीयता र समानताको सिद्धान्त अपनाउन सके मात्र विश्वले न्यायपूर्ण र स्थायी व्यवस्था अनुभव गर्न सक्छ। अन्यथा, अमेरिकी आधुनिक साम्राज्यवादको निरन्तरता हुनेछ। यसले साना र विकासोन्मुख देशहरूलाई अझै परनिर्भर र अस्थिर बनाइराख्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा न्याय, सहकार्य र साझा नियमको मूल्य अपरिहार्य छ। यस्तो व्यवस्था अपनाइएन भने विश्व राजनीति अस्थिर र असमानतामूलक बनेर रहनेछ।