गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विकसित देशहरुमा बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज तिर्नुपर्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशमा यस्तो व्यवस्था छ । सँगै जग्गा राज्यको स्वामित्वमा रहन्छ । नागरिकको आम्दानी र खर्च कति छ ? राज्यले विवरण राखेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई समेत घण्टाको हिसाबले तलब दिइन्छ । पोशाक, गाडीलगायत कुनै सेवासुविधा दिइँदैन ।

अवकाशमा गएपछि पेन्सन पनि पाइँदैन । तर, नेपालमा यी सबैको उल्टो छ । पाँच वर्षअघि बैंकले ११ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याजको प्रलोभनमा डिपोजित राखे । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले त बचतको २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिए । यत्रो ब्याजको प्रलोभन देखाई जम्मा गरिएको डिपोजित विशेषतः तीन क्षेत्रमा लगानी गरियो । ती हुन्, घरजग्गा, गाडी र सेयर ।
बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत, इन्स्युरेन्सलगायत कम्पनीले एक सय रुपैयाँ प्रतिकित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले ३५ सय पुर्याए । बैंक, वित्तिय संस्थाले त्यही सेयर धितो राखेर २८ सयसम्म कर्जा प्रवाह गर्यो । अहिले सोही सेयर मूल्य घटेर २६ सयमा झरेको छ । सेयरको मूल्य लगातार घट्दो छ । जबकी यसमा ८३ लाख बढीले लगानी गरेका छन् ।

त्यसमा बैंक, वित्तिय संस्था पनि उत्तिकै छन् । सेयरको मूल्य घट्नु भनेको बैंकको लगानी डुब्नुसरह हो । किनकि मूल्य घटेपछि ऋणी धितो लिलाम गर भन्छन्, कर्जा तिर्दैनन् । अनि धितोको मूल्य पहिलाको तुलनामा आधा घटेपछि लिलाम गरेपनि के गर्ने ? अर्कोतर्फ, बिक्री पनि हुँदैन । यसले सहकारीलगायत वित्तिय संस्था त डुबे, अब बैंकमा समस्या देखिँदैछ ।

०४८–०४९ सालतिर भक्तपुरको राधेराधेमा रोपनीको ३० हजारमा समेत जग्गा नबिक्ने रैथाने स्थानीयहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यहाँको धेरैजसो जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी हुनुका साथै वर्षेभरि डुबान हुन्थ्यो । ०६६–०६७ सालतिर राधेराधेमा पन्ध्र तले भवन निर्माण शुरु भयो, जुन अहिले अलपत्र छ । ०७४–७५ सालतिर त्यसकै साइडमा भाटभटेनी सुपरमार्केट बन्यो । आसपास डाइभिङ सेन्टर, हाडवेयरलगायत पनि खुल्यो ।

अनि जग्गाको मूल्य आनाकै ६० लाखदेखि डेढ करोड पुग्यो । ०७९–०८० सालसम्म यही मूल्यमा जग्गा किनबेच भयो । यसरी जग्गा किनेर बाहिरका थुप्रै मानिसहरुले घर बनाए, जसमा बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि लगानी गरेका छन् । तर, यी सबै जग्गा सरकारी भएको र त्यसमै घरलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवसाय सञ्चालन भएको स्थानीय बताउँछन् ।

वि.सं. २०२१ सालमा सरकारी नापी टोली आउँदा यी जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी र हदबन्दी बढीमा राखिएको थियो । त्यसैले किनबेच हुदैँन्थ्यो । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०४८ सालदेखि यहाँ सरकारी, गुठी, ऐलानी, राजपरिवारलगायत जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने क्रम बढ्यो । अहिले यहाँ खाली ठाउँ पाउन मुस्किल हुन थालिसक्यो ।
किनकि सरकारी होस् या निजी सबै जग्गामा घरैघर बनेका छन् । यो त एउटामात्र उदाहरण हो । देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ, त्यसमा घरलगायत संरचना ठडिएका छन् । जसमा करोडौं–अर्बौ लगानी गरिएको छ ।

भूमाफिया, दलालहरुले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायीलाई हातामा लिई सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, ढुंगेधारा, इनार, कुँवा, राजकुलो, टुकुचा, खोलानाला, राजपरिवारलगायतका जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । अनि प्लटिङ गरेर बेचे । त्यस्ता जग्गा किन्ने चाँहि अन्यत्रका मानिस ।

किनकि त्यो क्षेत्रको स्थानीयलाई त यो सरकारी जग्गा हो भनेर थाहा हुन्छ । बाहिरका मानिसलाई त केही थाहा हुन्न । जसको फाइदा उठाई भूमाफियाहरुले सरकारी जग्गा दर्ता र प्लटिङ गर्दै बेचे । आफू मालामाल बने । तर, त्यस्ता जग्गा किनेका व्यक्ति र त्यसमा लगानी गर्ने बैंक चुलुम्म हुने भएका छन् । वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले सबै सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन थालेको छ ।

पहिलेको नापीअनुसार सरकारले धमाधम डोजर चलाउँदैछ । यसले भूमाफियाहरुले पहिला आफ्नो नाममा ल्याई प्लटिङ गरेर बेचेका जग्गामा बनेका संरचनामाथि पनि डोजर चल्ने पक्का छ । त्यसमा डोजर चल्नेबित्तिकै व्यक्ति त सडकमा आउँछ नै सँगै बैंक पनि डुब्छ । किनकि त्यस्ता घरजग्गामा बैंकको खर्बौ कर्जा लगानी छ ।

सवारीसाधनमा पनि यस्तै भएको छ । छिमेक भारत र चीनमा एकदेखि दश लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले अढाई लाखदेखि २४ करोडसम्ममा बेचेका छन् । व्यक्तिसँगै बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि यसमा लगानी गरे ।

तर, मध्यपूर्वमा जारी युद्ध लम्बिएमा पेट्रोलियम सवारीसाधन सबै थन्किनेछन् । इन्धनबिना गाडी चल्दैन । अनि इन्धन नै नआएपछि के गर्नु ? अर्कोतर्फ, गाडी सिसा, फर्म, प्लाष्टिक, रबर, फलामलगायतबाट बनेको हुन्छ । जुन कवाडी व्यवसायीहरुले दुई रुपैयाँ किलोमा समेत लग्दैनन् ।

पाँच वर्षअघि डिपोजिटको १६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बैंकले अहिले एकदेखि तीन प्रतिशतमा झारेको छ । यो पनि दिन मुस्किल परिरहेको छ । किनकि आम्दानी छैन । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गरिएको लगानी लगातार डुबिरहेको छ । विगतमा घुसको प्रलोभनमा परेर बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीको मिलीभगतमा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरियो । जबकी कानूनले यी वस्तुलाई विलासित भनेको छ ।

ऋणीलाई लुट्नु लुटे बैंकहरुले । एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर तीन प्रतिशत, १८ देखि २१ प्रतिशत ब्याज भन्दै ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म असुल्ने अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने गरिन्थ्यो । बैंकको लुटधन्दाका कारण धेरै पीढित भए । उनीहरुले आफ्नो करोडौंको धितो लाखमै गुमाए । तर, अब पालो बैंकको आएको छ । बैंकमा समस्या देखिन थालिसक्यो । सहकारीझैं बैंक पनि चाँडै टाट पल्टिने देखिँदैछ ।

अर्कोतर्फ, बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा पाँच लाख बढी कालोसूचीमा परेका छन् । बैंकबाट २२ लाख, सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाखले ऋण लिएका छन् । मीटरब्याजमा पनि लाखौंले कर्जा लिएका छन् । उनीहरुले कर्जा नतिरे बैंक डुब्ने पक्का छ । बैंकले छिटो र धेरै नाफा कमाउन घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्यो तर आज आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दैछ ।