गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा शहरी इलाकाहरुमा आधा किलोमिटरकै दुरीमा पार्टी प्यालेन्सहरु सञ्चालन भएका छन् । अधिकांश पार्टी प्यालेन्स घना बस्तीको बीचमा र बाटोको छेउछाउमा भेटिन्छन् । चार आनादेखि एक रोपनी जग्गामा पार्टी प्यालेन्स सञ्चालन गरिएको हुन्छ । पछिल्लोे समय बर्थ डेदेखि व्रतबन्ध, विवाहसम्म पार्टी प्यालेन्समै गरिन्छ ।

दिनहुँजसो पार्टी प्यालेन्स भरिएको हुन्छन् । हजारौं मानिसहरु आउँछन्, नाच्छन् । र, उनीहरुको होहल्लाले आसपासका घरधनी वा बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् । एकातिर समाज अशान्त हुन्छ, अर्कोतिर भीडभाडले दुर्घटनाको जोखिम निम्ताउँछ । पार्टी प्यालेन्समा आउने व्यक्तिहरुले सवारीसाधन बाटोमा पार्किङग गर्छन् ।

यसले पैदलयात्री र सवारीसाधन चलाउनेलाई समेत समस्या हुने गर्छ । हिँड्ने वा सवारी चलाउने बाटोमा सवारीसाधन लर्को लगाएर पार्किङ्ग गरेपछि दुर्घटना हुनसक्छ । मानिसको ज्यानैसमेत जान सक्छ । यस्तो समस्या पार्टी प्यालेन्स सञ्चालित ठाउँमा मात्र नभई भाटभटेनी, बिगमार्ट, सुपरमार्केट आसपास पनि हुने गरेको छ ।

मानिसहरु किनमेल गर्न गाडीसहित भाटभटेनीलगायत पुग्छन् । त्यहाँ पार्किङ्गको व्यवस्था नहुँदा सडकमै सवारीसाधन राखिन्छ । यसले ट्राफिक जाम हुनुका साथै दुर्घटना निम्तिने गरेको छ । यतिमात्र नभई यस्ता व्यवसाय सञ्चालन भएका ठाउँमा आकाशे पुल छ न जेब्रा क्रसिङ । बुधबारको घटना हो । काठमाडौंको अनामनगरस्थित भाटभटेनीअगाडि एक वृद्ध ट्राफिकसँग गुनासो गर्दै थिए–यहाँ जेब्रा क्रसिङको लाइनमा रङ लगाइदिन पहल गरिदिनुपर्यो ।
जेब्रा क्रसिङको रङ मेट्दा र ट्राफिक लाइट वा आकाशे पुलसमेत नहुँदा पैदलयात्री वा भाटभटेनीमा किनमेल गर्न आउने सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न निकै सास्ती हुने गरेको छ । ज्यानै जोखिममा राखेर मानिसहरु भाटभटेनीमा सामान खरिद गर्न जान्छन् । तर, भाटभटेनीलाई कुनै मतलब छैन । उनी राजनीतिक दललाई भवन बनाइदिन सक्छन्, आफ्नो भाटभटेनीअगाडि भने न जेब्रा क्रसिङ बनाउँछन् सक्छन् न आकाशे पुल ।

सरकार पनि कुनै नीति बनाउँदैन । कहाँ कस्तो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने ? सरकार कानून बनाउँदैन । जसको असर सर्वसाधारण जनताले भोगिरहनुपरेको छ । उनीहरुको ज्यानै गइरहेको छ । दुर्भाग्य, सरकारलाई मतलब छैन । सरकार आफ्नै पारामा छ । अधिकांश व्यापार व्यवसाय घना बस्ती र बाटोकै छेउछाउ सञ्चालन भएका छन् । पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपोसमेत यस्ता ठाउँमा सञ्चालित छन् ।

यदि पेट्रोल पम्प वा ग्यास डिपोमा आगलागी भएमा बस्ती नै सखाप हुनसक्छ । सयौंले ज्यान गुमाउन सक्छन् । विडम्बना, सरकारको यसतर्फ ध्यानै गएको छ । तरकारी बजार, वर्क शप, कवाडी गोदाम, होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, वित्तिय संस्था, स्कुल, कलेज,ड्राइभिङ सेन्टरलगायत पनि अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका छन् । यस्ता ठाउँमा आउने अधिकांश बाटो काट्दा दुर्घटनाको शिकार हुन्छन् ।

कतिपयले ज्यानसमेत गुमाउँछन् । अनि उनीहरुलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने ? सम्बन्धित व्यवसायले क्षतिपूर्ति दिनु त परको कुरा हो, आफ्नो लापरबाही वा गल्तीसमेत स्वीकार्दैनन् । न त सुधार गर्छन् । उनीहरुलाई कसैको ज्यानसँग केही मतलब हुँदैन, आफ्नो व्यवसाय चल्छ कि चल्दैनसँग मात्र सरोकार हुन्छ । वालेन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।

योसँगै जनप्रतिनिधिको तलब र सेवानिवृत कर्मचारीहरुको पेन्सन पनि बढेको छ । यता, बहालवाला कर्मचारीको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पनि यथावत राखिएको छ । बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा खाटलगायत फर्निचर खरिदका निम्ति डेढ करोड बढी छुट्याइएको । सरकारले कर्मचारीको तलब बढायो, वालुवाटारमा फर्निचर खरिदका निम्ति बजेट छुट्यायो ।

अनि सर्वसाधारणका निम्ति जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल बनाउन कति बजेट विनियोजन गरियो त ? बरु उल्टै विकास बजेट घटाएर कर्मचारीको तलब बढाइयो । अहिले पैसा हुनेमात्र घरबाट बाहिर निस्कनसक्ने अवस्था छ । किनकि बाटोमा हिँड्दा दिशा पिसाब लागेर सार्वजनिक शौचालय जाँदासमेत शुल्क तिर्नुपर्छ । पैसा नहुनेले दिशा पिसाबसमेत गर्न पाउँदैनन् । यता, ढुंगेधारा मासिसकिएको छ । तिर्खा लाग्दा पैसा हुनेले मात्र पानी किनेर खानसक्छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक शौचालय निर्माण, निःशुल्क खानेपानीका लाति कति बजेट छुटायो त, कि बिर्सियो ? यो सरकारलाई जनता र तिनका दुःख, पीडासँग कुनै सरोकार छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । सरकार जनताका निम्ति हो । देशका लागि हो । विडम्बना यहाँ त कर्मचारीका लागि मात्र सरकार भयो । कर्मचारीको तलब बढायो, सरकारको काम सकियो । जनतासँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा सरकारले न बजेट छुट्याएको छ न प्राथमिकतामा राखेको छ ।

जनता खाईनखाई राज्यलाई कर तिर्छन् । सरकार त्यति करले मात्र नपुगेर वैदेशिक ऋण ल्याउँछ । त्यो कर र पैसाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधलाई तलब खुवाइन्छ, गाडी चढाइन्छ, भत्ता दिइन्छ, फर्निचर किनिन्छ इत्यादि । जनताका लागि चाँहि केही न केही । जनताका निम्ति त न हिजो सरकार थियो न आज । जुनसुकै सरकार आएपनि पोस्ने कर्मचारीलाई नै हो । जनताका समस्यासँग कुनै पनि सरकारलाई मतलब छैन ।

गरिबी बढिरहेको छ । बाटोमा माग्ने व्यक्ति, बच्चाहरुको बिगबिगी छ । आकाशे पुल, सडक, सार्वजनिक यातायात, मठमन्दिरमा ससाना बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्म मागिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । उनीहरुले चप्पलसमेत लगाएका हुँदैनन् । च्यातिएको कपडा लगाएका हुन्छन् ।

अनि यस्ता व्यक्तिका निम्ति सरकारले बजेटमा के व्यवस्था गर्यो त ? गरिब जनतालाई दुई छाक पेटभरि खुवाउनसमेत सरकारसँग पैसा भएन तर कर्मचारीको बजेट बढाउन चाँहि पैसा छ । यो सरकार निमुखाका लागि होइन भन्ने कुरा सावित भइसक्यो ।

देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र त आयो तर गरिबको दिन अझै आएन । गरिबको नाम बेचेर राजनीतिक दलहरुले भोट बटुले, सत्तामा पुगे । तर, गरिब जनताका लागि केही पनि गरिएन । आफू र आफ्नालाई पोस्नै सत्तामा बसेकाहरु हिजो पनि व्यस्त थिए, आज पनि त्यही भइरहेको छ । त्यसैले, अब जनता सचेत हौं । आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर व्यवसायलाई धनी बनाउन नजम ।