गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा सरकारले इतिहासकै ठूलो हस्तक्षेपको तयारी गरेको छ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मार्फत सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेसँगै करिब ५ हजार ४८२ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको विधेयक संसदबाट यथावत् पारित भए २०४९ सालको प्रशासनिक ‘कोतपर्व’ पछिको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक पुनर्संरचना हुने विश्लेषण गरिएको छ।

५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकै झट्कामा बाहिरिने

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल ५५ वर्ष उमेर पार गरेका कर्मचारीको संख्या ४ हजार १३५ छ भने ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी ३ हजार ३०४ छन् । दुवै प्रावधानलाई एकसाथ लागू गर्दा कुल ५ हजार ४८२ कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा सेवाबाट बिदा लिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०२८ सालअघि जन्मिएका र २०५३ सालअघि सेवामा प्रवेश गरेका अधिकांश कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले हाल कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूमध्ये आधाभन्दा बढी एकैपटक अवकाशमा जाने अवस्था आउनेछ । यसबाट प्रशासनको माथिल्लो तहमा ठूलो रिक्तता सिर्जना हुने भए पनि सरकार भने नयाँ पुस्ता र प्रविधिमैत्री नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

सरकारले पेन्सन प्रणालीमा समेत ठूलो परिवर्तन गर्न लागेको छ । अब कर्मचारीले जति वर्ष सेवा गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन गणना नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअनुसार अधिकतम ३० वर्षको सेवाको आधारमा मात्रै निवृत्तिभरण पाइनेछ । नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीले पछिल्लो तलबको करिब ६० प्रतिशत मात्र पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । राज्यकोषमाथि बढ्दो आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारी दाबी छ ।

विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा समेत आमूल परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । अब माथिल्लो तहका अधिकारीले मात्र मातहतका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै तल्लो तहका कर्मचारीले समेत आफ्ना हाकिमलाई नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाकिमको व्यवहार, समन्वय क्षमता, विनम्रता र समस्या समाधान गर्ने शैलीका आधारमा मातहतका कर्मचारीले दिएको प्रतिक्रियालाई पाँच अंक बराबरको मान्यता दिइने प्रस्ताव छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याइने भएको छ । आरक्षित सिटभित्र खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारुलाई ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान ४–४ प्रतिशत हिस्सा छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले अब ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अभ्यासलाई समेत अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती कर्मचारीले गर्ने काममा अस्थायी नियुक्तिको बाटो बन्द गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ ।

आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप कडा बनाउँदै सरकारले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, उपहार वा दान स्वीकार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, हरेक कर्मचारीले वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र उल्लङ्घन गरे कडा कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले प्रशासनलाई छरितो, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित यो विधेयक अघि बढाएको दाबी गरे पनि कर्मचारी वृत्तमा भने यसलाई ‘महासफाइ अभियान’ र ‘प्रशासनिक सर्जरी’का रूपमा हेरिएको छ ।

यदि संसदबाट प्रस्ताव हुबहु पारित भयो भने नेपालको निजामती प्रशासनमा दशकौँपछि सबैभन्दा ठूलो संरचनागत परिवर्तन हुने निश्चित देखिएको छ।