गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गत जेठ १५ गते ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्यो । त्योसँगै जनप्रतिनिधिको तलब र अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन पनि बढ्नेछ । बजेट दुवै सदनबाट पास भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । र, कर्मचारी–जनप्रतिनिधिले बढेको तलब पाउनेछन् ।

सरकारले एकैचोटि यत्रो तलब बढाउँदा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसँगै तिनका परिवार, आफन्त पनि खुशी छन् । सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गरिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु हामी देशमा विकासको मूल फुटाउन आएका हौं भन्छन् । मुलुकमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । जसका कारण सरकारी खर्च धान्न वैदेशिक ऋणमा भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

वैदेशिक ऋण झण्डै ३२ खर्ब पुगिसक्यो । वालेन सरकार आएयता मात्रै तीन खर्ब वैदेशिक ऋण लिइसकिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी सम्पत्तितर्फ २७ खर्बको क्षति भएको छ । यी संरचना पुनःनिर्माणका निम्ति योभन्दा दोब्बर रकम चाहिनेछ ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब र दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब बक्यौता भुक्तानी वर्षौदेखि बाँकी छ । बेरोजगारी र महँगी बढ्दै गएको छ । काम गरेको तलबसमेत नपाएको अवस्था छ । जनता बिहानबेलुकाको छाक टार्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन् । उनीहरु निकै पीडामा छन् ।

आम नागरिक राज्यलाई कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिलेसम्म रेमिट्यान्स र वैदेशिक ऋणको भरमा देश चलिरहेको छ । अहिले सरकार एउटासँग ऋण लिन्छ, अर्कोको साँवाब्याज बुझाउँछ । यसले अहिले ३२ खर्ब रहेको ऋण केही वर्षमै दोब्बर पुग्ने देखिँदैछ । वालेन सरकार गठनको तीन महिना भइसक्यो । जति यो सरकार गठनको बेला उत्साह थियो, उत्तिकै अहिले निराशा बढ्दो छ । किनकि यो सरकार पनि पुरानै बाटोमा हिँड्यो ।

वैदेशिक ऋण लिने, सरकारी खर्च धान्ने । कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा बढाउने, महँगीले जनताको ढाड सेकिँदासमेत चुप बस्ने । वालेन सरकारसँग जनताले धेरै विश्वास राखेका थिए । वालेन प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देशमा विकासको बाढी आउने, नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, वैदेशिक ऋण लिन छोड्ने, लिएको ऋण मिनाहाका निम्ति पत्र लेख्ने आशा गरिएको थियो ।

दुर्भाग्य, यो सरकार पनि पुरानै शैलीतर्फ अग्रसर भयो । राजस्व नउठाउने, ऋण लिइरहने । यसले मुलुक झन् गम्भीर अवस्थामा पुग्ने चिन्ता बढेको छ । गत वैशाख ३ गतेको क्याबिनेट बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगलाई सार्वजनिक पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

तर, तल्लो स्तरका कर्मचारीको सम्पत्ति भने छानबिन नगरिने भएको छ । यहाँ माथिल्लो पदका भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीले अधिक भ्रष्टाचार गरेका छन् । उनीहरुले घुस खाएर काठमाडौंमै जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । अनि उनीहरुकै सम्पत्ति छानबिन नहुने ? यदि सम्पत्ति छानबिन गर्ने नै हो भने सबैको गरौं । चाँहे जनताकै किन गर्नु नपरोस् ।

यहाँ सरकारी सम्पत्ति हड्पेर, राजस्व छलेर आम नागरिकले समेत करोडौं–अर्बौ सम्पत्ति जोडेका छन् । सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, मठमन्दिर, राजपरिवारको जग्गा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र कानून व्यवसायीको मिलीभगतमा व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । त्यस्तो जग्गा अरुलाई बेचेर बाठाटाठाहरु मालामाल बनेका छन् ।

यतिमात्र होइन तालतलैया, पोखरी, इनार, ढुंगेधारा, कुवा, कुलो, राजकुलो, ढुकुचासमेत मासेर घर ठड्याइएको छ । भ्रष्टाचार केबल सार्वजनिक पदमा बसेकाले मात्र गरेका छैनन् । व्यापारी, जनताले पनि गरेका छन् । त्यसैले, सबैको सम्पत्ति छानबिन हुन आवश्यक छ । यसो गरिएमात्र भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको अन्त्य हुनेछ । किनकि सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई घुस दिने त व्यापारी, दलाल, माफियाहरु नै हुन् ।

यदि उनीहरुमाथि नै कारबाही नभए भ्रष्टाचारको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । यसकारण सरकारले तीन करोड जनताकै सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । र, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । कब्जा भएका सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । यसो गरिए एकातिर राज्यको ढुकुटीमा पैसाको ओइरो लाग्छ, अर्कोतिर राज्यको सम्पत्ति राज्यकै स्वामित्वमा आउनेछ । सँगै राजस्व छल्ने, भ्रष्टाचारीहरु पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनेछ ।

विगतका सरकारहरुले भ्रष्टाचारी, राजस्व छल्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हड्पनेहरुको संरक्षण गरे । व्यापारीलाई राजस्व छल्न सहयोग गरेर वैदेशिक ऋणबाट खर्च धान्ने काम भयो । जसले आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ । वालेन सरकारले आफूलाई नयाँ दाबी गर्छ । यदि यो सरकार साँच्चिकै नयाँ हो भने नयाँ शैली अपनाउनुपर्यो । नयाँ ढंगले सोच्नुपर्यो र अघि बढ्नुपर्यो । सरकार गठनको तीन महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा सरकारको एउटै प्रभावकारी काम देखिएको छैन । त्यसैले, यो सरकारले आफूलाई सावित गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । धमाधम काम गर्नुपर्छ । किनकि समय फेरि आउँदैन । यदि विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले काम गरेको भए आज वालेन सरकार आउने नै थिएन ।

त्यसरी नै अहिले मौका पाएको बेला वालेनले काम नगर्ने हो भने उनी र रास्वपाको पनि हालत पुराना दलजस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण सरकार तातियोस् । २०८१ पmागुन ९ गते नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा पर्यो । ०८३ माघ मसान्तभित्र यो लिष्ट निकाल्न नसकिए नेपाल ब्ल्याकलिष्ट (कालोसूची) मा पर्नेछ ।

कालोसूचीमा पर्नेबित्तिकै नेपालले वैदेशिक ऋण पाउँछ न अनुदान । सँगै नेपालीहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान पाउँदैनन् । उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ । त्यसैले, वालेन सरकारले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । र, राज्य र जनता ठग्नेमाथि धमाधम कारबाही गर्नुपर्छ । पाँच वर्षयता घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार ठप्प छ । यी वस्तुको मूल्य लगातार घटिरहेको छ, तैपनि किन्ने कोही छैनन् ।

सुन पनि सेयरजस्तै बनेको छ । कहिले ह्वात्तै बढ्ने, कहिले स्वाट्टै घट्ने । मूल्य बढेपनि सुनको किनबेच ठप्प छ । राज्यले राजस्वको स्रोत घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई बनाउँदै आएको छ । तर, यी वस्तुको किनबेच ठप्प छ । अनि सरकारले आम्दानीको कुन स्रोत देखेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब बढायो ?

वैदेशिक ऋण आउँदासम्म त सरकारले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलब देला । तर, विदेशीले पनि ऋण दिन छोडे के होला ? मुलुक निकै संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा देश बचाउन कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा र संख्या कटौती गर्नुको साटो सरकार उल्टो बढाउनतिर लाग्यो । पुराना दलले खोत्रो बनाइसकेको नेपाल वालेन सरकार दुर्घटनातिर धकेल्दैछ ।