गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

२०५८ जेठ १९ गते दरबार हत्याकाण्ड भयो । सो हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नै सखाप भयो । दरबारको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा त्यतिबेला नेपाली सेना थियो । सेना ड्युटीमा हुँदाहुँदै राजाको वंशनास हुने घटना घट्यो । जसले गर्दा सेनामाथि त्यतिबेलै असफलको ‘ट्याग’ लाग्यो ।माओवादीले २०५२ फागुन १ गते देशबाट राजतन्त्र अन्त्यको एजेण्डासहित हतियार उठायो । १० वर्ष माओवादी द्धन्द्धकाल चल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा संकटकाल जारी गर्दै सेना परिचालित गरे । तर, माओवादीको अगाडि सेनाको पनि केही लागेन । माओवादीले आर्मीको ब्यारक नै कब्जा गरिदिन्थें ।

सेना माओवादीसामुन्ने पराजित भएपछि सात राजनीतिक दलले माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता गर्यो । त्यसपछि बल्ल माओवादी शान्ति वार्तामा आयो । २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो । २०६५ जेठ १५ गते दुई तिहाईले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जारी गर्यो ।सेना माओवादीसँग लड्न नसक्दा देशबाट राजतन्त्र हट्यो । २०७२ वैशाख १२ र २०८० कात्तिक १७ गते भूकम्प गयो । दुईपटक गएको ठूलो भूकम्पमा सेनाको जिम्मेवार भूमिका देखिएन । उद्धार गर्ने, राहत दिनेमा सेना निष्क्रियझैं रह्यो । २०७६ चैत ११ गते र २०७८ वैशाख १६ गते सरकारले दुईपटक लकडाउन गरे ।

जनता भोकभोकै महिनौं हिँडेर आफ्नो जिल्ला फर्किए । तर, सेनाले जनतालाई सहयोग गरेन । बरु, जनताले नै टुँडिखेलमा खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाए । बाढी–पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक विपद्का घटनामा पनि सेनाको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । सार्वजनिक कामकाजमा पनि सेनालाई चासो छैन ।बाटोघाटो, कुवा, ढुंगेधारा, पार्टीपौवा, चौतारा, अस्पताल निर्माण, खोलानाला सरसफाइ, वृक्षरोपण लगायतका सार्वजनिक काम सेनाबाट भएको पाइँदैन । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा संगठन नेपाली सेना देश र जनताको हितमा भन्दापनि पेट्रोल पम्प खोल्ने, जग्गा प्लानिङ्ग गर्नेमा ध्याउन्न छ ।

आर्मी पनि पछिल्लो समय विभिन्न कारणले विवादमा तानिइरहेको छ । गाडी, हतियार, पोशाकमा आर्थिक चलखेल गरेको लगायतका विषय बेलाबखत बाहिर आइरहेको हुन्छ । छिमेकीले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । सीमामा आर्मीको ब्यारेक छैन ।संघीय राजधानीको मुटु र जिल्लाको सदरमुकाममा सेनाको ब्यारेक छ । आर्मी न सार्वजनिक काम गर्छ न सीमा सुरक्षा । जनता सोच्छन्,‘त्यसो त आर्मीले दिनभर ब्यारेकमा गर्छ के ?’ भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शन भयो । सो प्रदर्शनमा ७७ जनाको ज्यान गयो, हजारौं घाइते भए ।

ऐतिहासिक सिंहदरबारसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन लगायतका सरकारी धरोहर जल्यो । तर, प्रदर्शनमा निष्क्रियझैं रह्यो । सिंहदरबारभित्रै आर्मीको ब्यारेक हुँदाहुँदै सिंहदरबार जल्यो । त्यो दिन आर्मी बेलैमा सडकमा निस्किएको भए, सायदै यत्रो जनताको ज्यान जान्थ्यो ।सरकारी सम्पत्ति यसरी खरानी पनि हुँदैनथ्यो । आर्मीको काम ब्यारेकमा बस्ने मात्रै त होइन नि । देश अप्ठेरो घडीमा हुँदा लड्न नसक्ने, रमिता हेरेर बस्ने सेनाको के काम ? भदौ २३ गते आर्मी बेलैमा निस्किदिएको भए, आज देशले यत्रो क्षति खेप्नुपर्दैनथ्यो । देश दनदनी बलिरहँदा आर्मी ब्यारेकबाट धुँवा हेरेर बस्यो ।

जब जलेर सबै खरानी बनिसक्यो अनि बल्ल आर्मी सडकमा निस्कियो । एकपटक मात्र होइन, सेना पटकपटक असक्षम बनेको छ । पहिले राजाको सुरक्षामा चुक्यो, त्यसपछि माओवादीसँग हार्यो, अहिले जेनजीको आडमा देश जलाउनेहरुसँग । कामै नगर्ने, देशको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेनालाई बेकारमा जनताले कर तिरीतिरी किन पाल्ने ?भूमिगतबाट निस्किएर पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले नेपाली सेनाको काम छैन भनेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भेट्दै उनीहरुले माओवादीसँग लड्न नसक्ने आर्मी अन्य देशसँग लड्न सक्छ ? भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।

उनीहरुले सेनाको संयन्त्र नै नचाहिनेसम्म भनेका थिए । यो कुराको पुष्ट्याइँ गर्ने काम सेना आफैंले गर्यो । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनबाट जितेर आएका डा स्वर्णिम वाग्ले र एक जना एमाले सांसदले सेनाको संयन्त्र नै हटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले सदनमै उभिएर यो कुरा बोलेका हुन् ।रोचक प्रसंग के भने, पटकपटक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा चुकिसकेको आर्मीलाई बालेन साह नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक निकायहरुमा सेनाका भूपू कर्मचारीलाई धमाधम नियुक्ति गरिँदैछ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत समिति, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत अन्य निकायमा सेना नियुक्त भएका छन् ।

सिंहदरबार जल्दा मौन बसेको सेना सुकुम्बासीको डाटा संकलनमा खटियो । यसको भित्री कुरा के रहेछ ? समय आएपछि खुल्दै जाला । प्रधानमन्त्री साहले रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । उनले रक्षा आफूसँग राख्नु र जताततै आर्मीलाई प्राथमिकता दिनुले पनि थुप्रै प्रश्न उब्जाउँछ ।जनताको विमति सेनालाई प्राथमिकता दिइयो भन्नेमा होइन, पटकपटक देश जोगाउनमा चुकिसकेकालाई किन प्राथमिकतामा राखियो भन्ने हो । जनताले आफ्नो छाक काटेर, खुट्टामा एकजोर चप्पल नलगाईकन कर तिरेका छन् । त्यो करको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।

आर्मीको भूमिकाले यतिबेला जनताले यतिबेला विभिन्न प्रश्न गर्न थालेका छन् । आफ्नै देशको, भूमिको, सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न नसक्ने सेनाले शान्ति सेनामा गएर कसरी अर्काको देश जोगाउँछ ? जनताको प्रश्न छ । अहिले जनता सेना काम छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । आर्मीले आफ्नो साख जोगाउन सकेन ।