गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडको सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकम उजुरी परेको छ।

बैंकका अध्यक्ष किशोरजंग कार्की तथा सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतको नियुक्ति प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, बैंकिङ कानुन तथा संस्थागत सुशासनको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै बैंकका एक शेयरधनीले उनीहरूविरुद्ध उजुरी गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरिएको उजुरीमा अध्यक्ष कार्की र सञ्चालक बस्नेतले अघिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण शेयरधनी समूहबाट सञ्चालकको रूपमा प्रतिनिधित्व गरेपछि पुनः संस्थापक समूहबाट सञ्चालक बनेको उल्लेख गरिएको छ।

यसरी एउटै व्यक्तिले फरक–फरक हित समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै निरन्तर सञ्चालक पदमा रहनु बैंकिङ सुशासन र हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी स्थापित सिद्धान्तविपरीत भएको उजुर कर्ता शेयर धनीको दाबी गरिएको छ।

उजुरीमा अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो अघिल्लो प्रतिनिधित्वसम्बन्धी विषयलाई सार्वजनिक रूपमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले सञ्चालक नियुक्तिको वैधानिकता र बैंकको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ।

उजुरीकर्ता शेयर धनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. ६/०८१ तथा सर्वोच्च अदालतले सिटिजन्स बैंकसम्बन्धी मुद्दामा स्थापित गरेको नजिरअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनी दुई फरक हित समूह भएकाले एउटै व्यक्तिले दुवै समूहको प्रतिनिधित्व गर्न नमिल्ने कानुनी आधार प्रस्तुत गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकसँग गरिएको मागमा अध्यक्ष किशोरजंग कार्की र सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेत सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न कानुनी रूपमा योग्य थिए वा थिएनन् भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका क्रममा पेश गरिएका विवरण, शेयर स्वामित्व तथा योग्यताको छानबिन गर्नुपर्ने, संस्थापक समूहबाट पुनः सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नियामकीय व्यवस्था पालना भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कम्पनी सचिवालय, सञ्चालक समिति र निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न निकायको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उजुरीमा यदि नियामकीय निर्देशन, बैंकिङ ऐन वा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको पुष्टि भए सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।

उजुरीकर्ताले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्वोच्च नियामक निकाय भएकाले समान प्रकृतिका विषयमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र आवश्यक नियामकीय निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्।

यी सम्पूर्ण काम कारबाही हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग भएकोले उक्त विभागमा पठाइने बताइएको छ।

बैंक सुपरिवेक्षण विभाग हालै मात्र डेपुटी गभर्नर बनेका किरण पन्डितको मातहतमा छ।

तसर्थ, यी संचालकमाथि कारबाही गर्ने या नगर्ने प्रथम दायित्व पन्डितकै भएकाले यो बिषयलाई उनको कार्यसम्पादनको निश्पक्षता, प्रभावकारीता, र इमानदारीको परिक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

प्रभु बैंकमा २ अर्बको सम्पत्ति बिक्री विवाद: स्वार्थ समूह हावी हुँदा वरिष्ठ अधिकारीकै सरुवा