गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

विषय सन्दर्भ

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भू– अर्थ राजनीति अध्ययन भनिन्छ । यो  अर्थ राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो। सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा आर्थिक कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको  भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जटिल र संवेदनशील छ, जहाँ विभिन्न भूराजनीतिक कारकहरूको प्रभाव छ। नेपालको भौगोलिक स्थिति चीन र भारतजस्ता दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा छ, जसले नेपालको परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई गहिरो प्रभाव पार्दछ। नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पालन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोत्तम तरिकामा संरक्षण गर्न कोशिष गरिरहेको छ।

विश्व राजनीति अहिले नयाँ मोडमा उभिएको छ। शीतयुद्धपछिको एकध्रुवीय विश्व क्रमशः बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धातर्फ अग्रसर हुँदैछ। शक्ति सन्तुलन फेरिँदै छ, आर्थिक गठबन्धनहरू पुनर्संरचित भइरहेका छन्, प्रविधि नयाँ शक्ति बनेको छ, साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न आयाम भएको छ र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नयाँ आयामहरू सिर्जना गरेका छन्। यस्ता जटिल भूराजनीतिक परिवर्तनका बीच नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हित र रणनीतिक स्वायत्ततालाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने प्रश्न आज सबैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय बहस बनेको छ।

नेपाल दुई विश्वशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेका विशाल छिमेकी—भारत र चीन—बीच अवस्थित छ। यही अवस्थिति नेपालको सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो र सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि। इतिहासले देखाएको छ कि भौगोलिक अवस्थिति परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक बुद्धिमत्ता भने राष्ट्रले स्वयं निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले नेपालको वास्तविक शक्ति केवल हिमाल, नदी र भूगोलमा होइन; विवेकपूर्ण कूटनीति, संस्थागत क्षमता र राष्ट्रिय एकतामा निहित छ।

भूराजनीतिको दर्शन

भूराजनीतिका प्रख्यात चिन्तक ह्याल्फर्ड म्याकिन्डरले भूगोललाई विश्व राजनीतिका निर्णायक आधारमध्ये एक मानेका थिए। निकोलस स्पाइकम्यानले सीमावर्ती क्षेत्रहरूको रणनीतिक महत्त्वमा जोड दिएका थिए भने अल्फ्रेड महनले समुद्री शक्तिको प्रभावलाई व्याख्या गरेका थिए। यद्यपि नेपाल समुद्री राष्ट्र होइन, तथापि यी सिद्धान्तहरूले एउटा साझा शिक्षा दिन्छन्,राष्ट्रको सुरक्षा उसको भौगोलिक अवस्थिति, कूटनीतिक सन्तुलन, आर्थिक क्षमता र रणनीतिक दूरदृष्टिबाट निर्धारण हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि एक शक्ति केन्द्रतर्फ अत्यधिक झुकाव दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन। सन्तुलित, स्वाधीन र बहुआयामिक कूटनीति नै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा दर्शन हो। यही कारण नेपालको विदेश नीतिले असंलग्नता, पञ्चशील, सार्वभौम समानता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई निरन्तर प्राथमिकता दिएको छ।

विश्व राजनीतिमा भूराजनीतिक सिद्धान्तहरू केवल शैक्षिक अवधारणा मात्र होइनन्; ती राष्ट्रहरूको विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति र आर्थिक प्राथमिकताका मार्गनिर्देशक पनि हुन्। नेपालको सन्दर्भमा यी सिद्धान्तहरूको अध्ययनले राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि आवश्यक रणनीतिक दृष्टि प्रदान गर्छ।

यथार्थवादी दर्शनका प्रमुख विचारक थ्युसीडिड्स, थोमस होब्स, हान्स मोर्गेन्थाउ र केनेथ वाल्ट्जका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली मूलतः अराजक हुन्छ। त्यहाँ कुनै विश्व सरकार हुँदैन, त्यसैले प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय हित स्वयं सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राष्ट्रको अस्तित्व मित्रताको घोषणाभन्दा पनि राष्ट्रिय क्षमता, संस्थागत स्थिरता र रणनीतिक विवेकमा निर्भर हुन्छ।

यसको विपरीत उदारवादी दर्शनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, कानुनी व्यवस्था र सहकार्यलाई दीर्घकालीन शान्तिको आधार मान्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय तथा क्षेत्रीय संगठनहरूको सक्रिय सदस्यका रूपमा नेपालले यही उदारवादी दृष्टिकोणबाट लाभ लिन सक्छ। साना राष्ट्रहरूका लागि नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था शक्ति राजनीतिभन्दा बढी सुरक्षाको आधार बन्न सक्छ।

संरचनावादी दृष्टिकोणले भने राष्ट्रिय पहिचान, संस्कृति, विचार र विश्वासलाई विदेश नीतिको महत्वपूर्ण निर्धारक मान्छ। बुद्धको जन्मभूमि, शान्तिको संस्कृति, हिमालयको पर्यावरणीय महत्त्व, बहुधार्मिक सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक अभ्यास नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका महत्वपूर्ण आधार हुन्। यी सम्पदालाई प्रभावकारी सार्वजनिक कूटनीति र सांस्कृतिक कूटनीतिमार्फत विश्वमाझ प्रस्तुत गर्न सकिए नेपालको ‘सफ्ट पावर’ उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिको सम्मान

नेपालको विदेश नीति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौम समानता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सार्वभौमिक मान्यताप्रति सम्मानमा आधारित रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानले समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको मर्म तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विदेश नीतिको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यही कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति प्रदर्शनभन्दा नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले सबै राष्ट्रहरू कानुनी रूपमा समान छन् भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। कुनै राष्ट्र ठूलो वा सानो हुनु उसको सार्वभौम अधिकारको मापन होइन। भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त, विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान तथा बल प्रयोग वा बल प्रयोगको धम्कीबाट टाढा रहने दायित्व आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यता हुन्। नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अभ्यासमा यी सिद्धान्तहरूलाई निरन्तर आत्मसात् गर्दै आएको छ, चाहे त्यो सीमा विवादको व्यवस्थापन होस्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियानमा सहभागिता होस् वा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा विश्वशान्ति, निःशस्त्रीकरण र संवादको पक्षमा उभिने नीति नै किन नहोस्।

यसै सन्दर्भमा भियना सन्धि महासन्धि, १९६९ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड स्थापित गरेको छ। यसको मूल सिद्धान्त “सम्झौताहरू सद्भावपूर्वक र इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ” भन्ने हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र कानुनी स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्थिर मात्र होइन, गतिशील पनि छ। यदि परिस्थितिमा मौलिक र अप्रत्याशित परिवर्तन उत्पन्न भई सन्धिको मूल आधार नै परिवर्तन हुन्छ भने सम्बन्धित पक्षहरूको सहमतिमा सन्धिको पुनरावलोकन, संशोधन वा नयाँ व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि यही महासन्धिले स्वीकार गरेको छ।

यस दृष्टिले नेपालले आफ्ना ऐतिहासिक सन्धि तथा द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई न त भावनात्मक राष्ट्रवादको दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ, न त यथास्थितिवादको आग्रहबाट। बदलिँदो क्षेत्रीय तथा विश्व भूराजनीतिक परिवेश, राष्ट्रिय हित, आर्थिक आवश्यकता, सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताका आधारमा तथ्य, संवाद र पारस्परिक सम्मानको माध्यमबाट समयानुकूल समीक्षा गर्नु नै परिपक्व, स्वाधीन र दूरदर्शी कूटनीतिको परिचायक हो।

नेपालका समकालीन भूराजनीतिक चुनौतीहरू

नेपालले सामना गरिरहेका समकालीन भूराजनीतिक चुनौतीहरू अब परम्परागत सीमा सुरक्षा वा सैन्य सन्तुलनमा मात्र सीमित छैनन्। विश्वव्यापी शक्ति प्रतिस्पर्धा, आर्थिक अन्तरनिर्भरता, प्रविधिको तीव्र विकास, जलवायु परिवर्तन तथा गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूले नेपालको विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेका छन्। त्यसैले आजको कूटनीति सीमाको रक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय हितका बहुआयामिक पक्षहरूको संरक्षण गर्ने माध्यम पनि बनेको छ।

नेपालका लागि सीमा व्यवस्थापन आज पनि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग सम्बन्धित विवादहरू राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। यस्ता जटिल मुद्दाहरूको समाधान आवेग, राष्ट्रवादी नाराबाजी वा राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट सम्भव हुँदैन। ऐतिहासिक अभिलेख, नक्सा, सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा निरन्तर र विश्वासमा आधारित कूटनीतिक संवाद नै दीर्घकालीन समाधानको विश्वसनीय आधार हुन सक्छ।

त्यसैगरी, नेपालको बढ्दो आर्थिक निर्भरता पनि रणनीतिक स्वायत्ततासँग गाँसिएको महत्वपूर्ण चुनौती हो। निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा, सीमित निर्यात क्षमता, आयातमुखी अर्थतन्त्र तथा विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरताले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक निर्णय क्षमतामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी राष्ट्रले मात्र स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ। त्यसैले उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानीको गुणस्तरीय उपयोग र आर्थिक विविधीकरणलाई विदेश नीतिसँग जोड्न आवश्यक छ।

विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार विकासका लागि बढ्दो वैदेशिक लगानी र ऋणको प्रवृत्तिसँगै ऋण व्यवस्थापन पनि भूराजनीतिक बहसको विषय बनेको छ। नेपालले कुनै पनि वैदेशिक सहायता वा ऋण स्वीकार गर्दा त्यसको आर्थिक व्यवहार्यता, पारदर्शिता, वित्तीय दिगोपन, वातावरणीय प्रभाव तथा राष्ट्रिय हितको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विकासका नाममा लिइने ऋण भविष्यका पुस्तामाथिको असहनीय आर्थिक भार वा रणनीतिक निर्भरताको कारण बन्नु हुँदैन।

भविष्यको शक्ति प्रतिस्पर्धा डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सुरक्षा, साइबर आक्रमण तथा सूचना नियन्त्रण पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका निर्णायक आयाम बन्दै गएका छन्। डिजिटल सार्वभौमिकता, साइबर सुरक्षा नीति, डाटा संरक्षण तथा अत्यावश्यक डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा अब विदेश नीति, रक्षा नीति र आर्थिक नीतिको साझा प्राथमिकता बन्नुपर्छ। डिजिटल युगमा सूचना सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ आधारशिला बन्दै गएको छ।

यसैबीच, जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र जल सुरक्षालाई नयाँ भूराजनीतिक विषयका रूपमा स्थापित गरेको छ। हिमनदीहरूको तीव्र पग्लाइ, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो तथा पानीको उपलब्धतामा देखिएको परिवर्तनले नेपालको विकास, कृषि, ऊर्जा उत्पादन र मानव सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले जलवायु न्याय, हरित वित्त, जलस्रोत कूटनीति, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई नेपालको विदेश नीतिको अभिन्न एजेन्डा बनाउनु समयको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यी गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनले मात्र नेपाललाई बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा स्वाधीन, सुरक्षित र सम्मानित राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

आर्थिक कूटनीति : भविष्यको मूल आधार

आजको अन्तरनिर्भर विश्व व्यवस्थामा सफल कूटनीतिको मूल्याङ्कन केवल राजनीतिक सम्बन्ध, औपचारिक भ्रमण वा सन्धि–सम्झौताहरूको सङ्ख्याबाट मात्र हुँदैन। कुनै राष्ट्रको कूटनीतिक सफलताको वास्तविक मापन उसले कति वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्यो, व्यापार र निर्यातलाई कति विस्तार गर्न सक्यो, प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरणलाई कति प्रभावकारी बनायो, पर्यटन प्रवर्द्धन, शैक्षिक सहकार्य, नवप्रवर्तन तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा आफ्नो सहभागिता कति बढाउन सक्यो भन्ने आधारमा पनि गरिन्छ। त्यसैले आज आर्थिक कूटनीति विदेश नीतिको परिधीय विषय होइन, यसको केन्द्रीय आधार बन्न पुगेको छ। नेपालले पनि आफ्नो विदेश नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रत्यक्ष जोड्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भूमिकालाई परम्परागत राजनीतिक र कन्सुलर सेवामा मात्र सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूलाई लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा विश्वविद्यालय–विश्वविद्यालयबीच सहकार्य विस्तार गर्ने आर्थिक दूतका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। साथै, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र विश्वव्यापी नवप्रवर्तन सञ्जालसँग सुदृढ साझेदारी निर्माण गरी ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

नेपालसँग आर्थिक कूटनीतिका लागि असाधारण सम्भावनाहरू विद्यमान छन्। हिमाली पर्यटन, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि, उच्च मूल्यका जडीबुटी, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा, कार्बन व्यापार, जलवायु वित्त तथा हरित अर्थतन्त्र विश्व बजारमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका क्षेत्र हुन्। यिनलाई स्पष्ट नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी शासन र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलसँग जोड्न सकिए विदेश नीति केवल सम्बन्ध व्यवस्थापनको माध्यममा सीमित रहने छैन; यो रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, प्रविधि हस्तान्तरण र दिगो राष्ट्रिय समृद्धिको शक्तिशाली साधन बन्नेछ। यही आर्थिक कूटनीतिको सफलताले नेपालको रणनीतिक स्वायत्ततालाई पनि सुदृढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रको प्रभाव र विश्वसनीयता अझ उचाइमा पुर्‍याउनेछ।

सार्वजनिक कूटनीति र नेपाली प्रवासी समुदाय

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा फैलिएका लाखौं नेपालीहरू केवल रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश पुगेका नागरिक मात्र होइनन्; उनीहरू नेपालको पहिचान, प्रतिष्ठा र सम्भावनाका अनौपचारिक कूटनीतिक प्रतिनिधि पनि हुन्। आजको विश्वमा कुनै राष्ट्रको प्रभाव केवल सरकारी कूटनीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन, बरु त्यसका नागरिक, वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षाविद्, कलाकार, खेलाडी, अनुसन्धानकर्ता र प्रवासी समुदायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, अनुसन्धान अनुभव, व्यावसायिक सञ्जाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचलाई राष्ट्रिय विकास र विदेश नीतिसँग संस्थागत रूपमा जोड्ने समय आएको छ।

नेपालले ‘डायस्पोरा कूटनीति’ लाई विदेश नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूको बौद्धिक क्षमता, प्रविधिगत अनुभव र व्यावसायिक सम्पर्कलाई नवप्रवर्तन, लगानी, उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा सार्वजनिक नीतिमा उपयोग गर्न सकिए यसले राष्ट्रिय विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउन सक्छ। त्यसका लागि ज्ञान आदानप्रदान, लगानी सहजीकरण, नवप्रवर्तन साझेदारी तथा ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ लाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ।

डिजिटल युगमा सार्वजनिक कूटनीति परम्परागत दूतावासीय गतिविधिमा मात्र सीमित छैन। सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्म, शैक्षिक आदानप्रदान, सांस्कृतिक उत्सव, पर्यटन प्रवर्द्धन, खेलकुद, चलचित्र, साहित्य, योग, बौद्ध दर्शन तथा नेपाली कला–संस्कृतिमार्फत कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो सकारात्मक छवि विश्वसमुदायमा स्थापित गर्न सक्छ। नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, बुद्धको जन्मभूमिको आध्यात्मिक विरासत, हिमालय, जैविक विविधता, बहुभाषिक संस्कृति, लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको योगदानलाई प्रभावकारी सार्वजनिक कूटनीतिको माध्यम बनाउन सकिए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता, आकर्षण र ‘सफ्ट पावर’ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ। अन्ततः, इक्काइसौँ शताब्दीको प्रतिस्पर्धी विश्वमा सार्वजनिक कूटनीति केवल छवि निर्माणको साधन होइन; यो आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक प्रभाव, रणनीतिक साझेदारी र राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त कूटनीतिक उपकरणका रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

भविष्यको मार्गचित्र

आगामी दशक नेपालको विदेश नीतिका लागि निर्णायक हुन सक्छ। बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन, तीव्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा, प्रविधिगत रूपान्तरण र गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरूका बीच नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टि, दीर्घकालीन रणनीति र संस्थागत परिपक्वताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालको कूटनीतिक निर्णयप्रक्रियाले रणनीतिक स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्र वा प्रतिस्पर्धी गठबन्धनको प्रभावक्षेत्र वा रणनीतिक उपकरण बन्नुभन्दा राष्ट्रिय हितका आधारमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नै सुदृढ सार्वभौमिकताको वास्तविक मापन हो।

त्यसैगरी, नेपालले आफ्ना दुई निकटतम छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले होइन, पारस्परिक सम्मान, विश्वास, समान लाभ र सहकार्यको आधारमा सन्तुलित रूपमा विकास गर्नुपर्छ। छिमेकीहरूसँगको स्थिर र विश्वासपूर्ण सम्बन्धले मात्र नेपालको सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि तथा क्षेत्रीय स्थायित्वलाई दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्न सक्छ। साथै, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान, खाडी राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै कूटनीतिक साझेदारीलाई विविधीकरण गर्नु आवश्यक छ।

विदेश नीतिलाई प्रत्यक्ष आर्थिक विकाससँग जोड्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। कूटनीतिक सम्बन्धले लगानी, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन, ऊर्जा सहकार्य र रोजगारी सिर्जनामा ठोस योगदान पुर्‍याउने गरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय समृद्धिलाई विदेश नीतिको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्न सकिए मात्र कूटनीतिक सफलताले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

यससँगै विदेश नीति व्यक्तिको दृष्टिकोण वा सरकार परिवर्तनसँगै अस्थिर हुने विषय बन्नु हुँदैन। संस्थागत स्मृति, व्यावसायिक कूटनीतिक सेवा, दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति, नीति निरन्तरता र सक्षम राज्य संस्थाहरूमा आधारित विदेश नीतिले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति विश्वास र विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ। परिपक्व लोकतन्त्रको परिचय पनि यही हो कि विदेश नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितको साझा दस्तावेजका रूपमा विकास होस्।

भविष्यको प्रभावकारी कूटनीति ज्ञान, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विश्व राजनीति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका बेला भावनात्मक प्रतिक्रिया वा तात्कालिक राजनीतिक लाभभन्दा तथ्य, रणनीतिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता नै सफल विदेश नीतिको आधार बन्नेछ। जब रणनीतिक स्वायत्तता, सन्तुलित सम्बन्ध, आर्थिक रूपान्तरण, संस्थागत सुदृढीकरण र ज्ञानमा आधारित निर्णय–प्रक्रियालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइन्छ, तब मात्र नेपालले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित राख्दै विश्व समुदायमा सम्मानित स्थान हासिल गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

प्राचीन चिनियाँ दार्शनिक सुन त्जुले भनेका थिए, “सबैभन्दा उत्कृष्ट विजय युद्ध नगरी प्राप्त गरिएको विजय हो।” यही दर्शन नेपालको कूटनीतिक यात्रामा पनि लागू हुन्छ। नेपालको सफलता कुनै शक्ति राष्ट्रको पक्ष वा विपक्षमा उभिनुमा होइन; सबैसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको दृढ संरक्षण गर्न सक्नुमा निहित छ।

नेपालको भूगोलले उसलाई दुई विशाल शक्तिबीच उभ्याएको छ; तर नेपालको भविष्य भूगोलले होइन, भूगोललाई बुझ्ने नेतृत्वले निर्धारण गर्नेछ। यदि राष्ट्रिय हित स्पष्ट भयो, संस्थाहरू बलिया भए, विदेश नीति निरन्तर र अनुसन्धानमा आधारित बन्यो तथा राष्ट्रिय सहमति कायम रह्यो भने भूराजनीतिक आँधीहरू नेपालका लागि संकट मात्र होइन, अवसरका नयाँ क्षितिज पनि बन्न सक्छन्।

स्वाधीन कूटनीति भनेको कसैसँग दूरी बढाउनु होइन, सबैसँग सम्मानजनक सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो। यही क्षमता नै नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्ध भविष्यको सबैभन्दा बलियो आधार हो।

नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक स्थिति र कूटनीतिक नीतिलाई सन्तुलित र स्वतन्त्र राख्दै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्छ। यसको मूल उद्देश्य राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको संरक्षण र संवर्धन हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई आधार बनाएर छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूबाट अधिकतम सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नुपर्नेछ। भूराजनीतिक फाइदा उठाउँदै नेपालले औद्योगिकीकरण, ऊर्जा, खाद्यान्न, पर्यटन, खनिज र जनसांख्यिक लाभहरूको सही उपयोग गर्दै कूटनीतिक कौशलतासँग आफ्नो समग्र राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्वन्ध विकास गर्दै भू–राजनीतिक जटिलताबाट फाइदा लिन सक्ने छ। यद्यपि, नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रूपमा पारवहन स्वतन्त्रता र सहजता सुनिश्चित गर्न सजग रहनु आवश्यक छ।

  (उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक  हुन ।)