गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई नियम उल्लंघन गरेको भन्दै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। तर, सोही बैंककी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेविरुद्ध परेको उजुरीमा भने हालसम्म कुनै सार्वजनिक कारबाही अघि नबढेको भन्दै नियामकको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको कारबाही विवरणअनुसार कर्जासम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियत सुधार नगरेको तथा कर्जा विवरणमा फरक देखिएको भन्दै तत्कालीन सीईओ शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।

यता, प्रभु बैंककै एक शेयरधनीले सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेविरुद्ध स्वार्थको द्वन्द्व भएको दाबी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीमा लामिछानेले आफ्ना छोराको नाममा दर्ता भएको ‘सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि’ मार्फत बैंकबाट नियमित भुक्तानी लिएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताले यसबाट बैंकको स्रोतको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गरेका छन्।

उजुरीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंकका सञ्चालकले बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा नियामकले स्पष्ट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसले एउटै संस्थाभित्र व्यवस्थापन पक्षमाथि कारबाही हुने तर सञ्चालकमाथिको उजुरी लामो समयसम्म टुंगो नलाग्ने अवस्थाले नियामकको समान मापदण्डको प्रश्न उठाएको टिप्पणी भइरहेका छन्।

यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले, “मैले उक्त कम्पनी पाँच वर्षअघि नै बेचिसकेको हुँ। यसबारे किन बारम्बार प्रश्न सोधिरहनुभएको ” भन्ने प्रतिक्रिया दिइन्।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

प्रभु बैंकका संचालक विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी, किरण पन्डितको ‘अग्नी परिक्षा’