गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले काठमाडौं  ठूलो संख्याका सुब्बाको एकैपटक सरुवा गरेपछि त्यसको प्रक्रिया र उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरुवाप्रति असन्तुष्ट केही कर्मचारीले सरुवा विधिसम्मत नभएको, आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नदिई तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी हटाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरुवाको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी भइरहेको छ।

मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखाका सहसचिव धोलकराज ढकालले आफूलाई  “दस्तुर” नबुझाउने कर्मचारीलाई छानीछानी सरुवा गरेको तथा आफू निकटका कर्मचारीलाई भने यथावत् वा अनुकूल स्थानमा राखेको आरोप लगाइएको छ।

करिब २० जना मालपोतका सुब्बाको सरुवा भइसकेको छ भने थप दर्जनौँ कर्मचारीको सरुवाको चर्चा फैलाइएपछि ८० भन्दा बढी सुब्बा मन्त्रालय धाउन बाध्य छन् ।

असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले वर्षौँदेखि स्थानीय तहमा नखटाइएका केही कर्मचारी भने मन्त्रालयमै निरन्तर राखिएको भन्दै सरुवामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूले अश्विन पोखरेल, तुलसी भट्टराई र दीपक ढकालजस्ता कर्मचारी वर्षौँदेखि स्थानीय तह नपठाइए पनि संरक्षणमा परेको बताए ।

यस्तै, माधव ढकाललाई कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट कार्यकाल पूरा नहुँदै लमजुङ सरुवा गरिएको तथा महेन्द्र विक, विष्णुकुमारी भुसाल र अनुसा कोइरालालगायतका कर्मचारीको पनि अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्।

सरुवाको आधारबारे प्रश्न गर्दा सम्बन्धित उपसचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्देशन आएकाले सरुवा गरिएको जवाफ दिए ।

यदि कर्मचारीहरूको आरोप सत्य ठहरिएमा सरुवा प्रक्रिया निजामती सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानुन, मापदण्ड र प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार भए नभएको विषय छानबिनको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।