गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

बजारमा जताततै ठगी, कालोबजारी, लुटधन्दा मौलाउँदो छ । शिक्षादेखि रोजगारीसम्म हरेक क्षेत्रमा ठगी भइरहेको छ । सोझासाझा जनतालाई मुर्गा बनाएर बाठाटाठा, दलालहरुले लुटिरहेका छन् । वैदेशक रोजगारी र शिक्षाका नाममा ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ । म्यानपावर, कन्सल्ट्रेन्सीबाट ठगीमा पर्नेहरु बढिरहेका छन् ।

पैसा र कागजात लिने तर विदेश नपठाउने पीडितहरु गुनासो गर्छन् । यस्तै, व्यापारीहरुको पनि ठगीधन्दा मौलाउँदो छ । एक सयको सामान पाँच सयदेखि एक हजारमा बेचिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय त कालोबजारी पनि ह्वात्तै बढेको छ । यता, घरजग्गामा पनि यस्तै ठगीधन्दा छ । तीन आना जग्गा पाँच आना भन्दै बेचिरहेको छ ।लालपूर्जामा जग्गा पाँच आना लेखिएको हुन्छ तर हुन्छ चाँहि तीन आना । फेरि जग्गाको शुल्क चाँहि पाँचै आनाको असुलिन्छ । यातायात क्षेत्रमा पनि उस्तै लुटधन्दा छ । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग यातायात समितिहरु सात लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म असुल्छन् । फेरि त्यो गाडी बाटोमा चलाउन सरकारले पाँच सयमा रुटपरमिट दिन्छ ।

यातायात व्यवसायीबाट सर्वसाधारण पनि त्यत्तिकै ठगिरहेका छन् । तोकिएभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुलिन्छ तर टिकट चाँहि दिइँदैन । लामो होस् या छोटो, ट्याक्सी होस् या माइक्रो बस, टेम्पो होस् या बस कुनै पनि सवारीसाधनले यात्रुलाई टिकट दिएको पाइँदैन । टिकट दिएपनि गाडी नम्बर हुन्छ न चालक, सहचालकको नाम, सिट नम्बरलगायत विवरण ।यातायात व्यवसायीहरु थोत्रा, पुराना, कवाडी गाडी चलाउँछन् अनि सर्वसाधारणको ज्यान लिइन्छ । आफ्नो स्वार्थका निम्ति व्यवसायीहरुले जनताको ज्यानै दाउमा लगाउँदा र राज्यलाई ठग्नसमेत सरकार मौन छ । मापसे, लापसे गरेर चालकहरु गाडी हाँक्छन् । ट्राफिक प्रहरी चेकजाँच गर्दैनन् अनि दुर्घटनामा परेर यात्रुले ज्यान गुमाउँछन् ।

हालैमात्र ललितपुरको ग्वार्कोमा चालकको लापरबाहीका कारण यात्रुले ज्यान गुमाउनुपर्यो । यता, अहिलेपनि २० वर्षे पुराना ट्याक्सीलगायत सार्वजनिक सवारीसाधनको नम्बरप्लेट दशदेखि १५ लाखमा किनबेच भइरहेको छ । सरकार यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट तोड्न सक्दैन । यातायात व्यवसायीसामु सरकार लाचार देखिन्छ । यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो–जडीबुटीस्थित बसपार्क ।

अरनिको यातायात प्रालिले अनुमतिबिनै बसपार्क बनाएर चलाउँदासमेत सरकार चुपचाप छ । बसपार्क भत्काउँदैन सक्दैन सरकार । यसले अरनिकोलाई त निकै लाभ भएको छ, उसले मासिक करोडौं आम्दानी गर्छ तर सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।घना बस्ती र सडक छेउ बसपार्क बनाउँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । घण्टौं ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार भएर के काम, जाबो एउटा गैरकानूनी रुपमा बनेको बसपार्कसमेत भत्काउन नसकेपछि ।

ठगहरुको अर्को सूचीमा पर्छन्–घरधनी । डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्ने तर राज्यलाई बहाल कर नतिर्ने । ठाउँअनुसार एउटा सानो, अध्याँरो कोठाको सात हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँ असुलिन्छ । सटरको २० हजारदेखि २२ लाख र फ्ल्याटको ३० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँ मासिक भाडा लिइन्छ । बत्ती, पानी, फोहोर, इन्टरनेटको पनि चार गुणासम्म बढी शुल्क उठाइन्छ ।
घरधनीहरुलाई महिना मर्नुअघि नै भाडा चाहिन्छ । डेराबहालले भाडा तिर्दै पनि आएका छन् ।

तर, घरधनीहरु भाडा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । सरकार चाँहि भ्याट बिल लिनेलाई एक लाखदेखि दश लाख पनि उपहार दिन्छौं भन्छ । अनि बिल दिनेले नदिएपछि कसरी उपहार पाउने नि, अर्थमन्त्री वाग्लेज्यू । त्यसैले, अब सरकारले कि त भ्याट बिल नदिए घरभाडा नतिर्नू भन्नुपर्छ, नभए सम्बन्धित वडा कार्यालयमा भाडा तिर्नू भन्नुपर्छ ।यसो गरिएमा डेराबहालले पनि बिल पाउँछन्, राज्यले पनि बहाल कर पाउनेछ । घरभाडामा मात्र होइन, हरेकमा बिलबीजक अनिवार्य गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले बिलबीजक नदिने वा नलिने दुवैलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसले वस्तु तथा सेवाको तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य बन्द हुनुका साथै राज्य पनि मालामाल हुनेछ ।

उता, बैंक, वित्तिय संस्था, जलविद्युत, इन्स्योरेसलगायत कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गर्छन्, सेयर । तर, दलालहरुले कृत्रिम मूल्य बढाएर कित्ताकै २६ सय रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । एक सयको सेयर २६ सयमा बेच्नु कालोबजारी वा ठगी हो कि होइन ? दुर्भाग्य, यहाँ त सरकार आफैं ठगीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

किसानलाई शोषण गर्ने, उपभोक्तालाई लुट्ने काम जारी छ । बीचको बिचौलिया चाँहि मोटाइरहेका छन् । किसानसँग पाँच रुपैयाँ किलोमा ल्याएको गोलभेँडा उपभोक्तालाई एक सयदेखि डेढ सयमा बेचिन्छ । जिउँदो खसी किलोको पाँच सय रुपैयाँ किनेर ल्याइन्छ, त्यही खसी काटेर किलोकै १४ सयदेखि १८ सयमा बेचिन्छ, त्यो पनि बोकाको मासु मिसाएर । दही, दुध, घिउ, हरियो सागसब्याज, माछालगायतमा पनि यस्तै छ ।

बजारमा बेथिति नै बेथिति छ । कमिशनका निम्ति मानिसको ज्यानमाथि समेत खेलबाड गरिन्छ । निजी अस्पताल, मेडिकलहरुले आफ्नो फाइदाका निम्ति ठिकठाक मान्छेलाई समेत रोगी बनाइदिन्छन् । अनेकथरी रोग लागेको बताएर अपरेशन गरिदिन्छन् । अनि ज्यानै जान्छ । पछिल्लो समय जताततै भट्टी पसल खुलेका छन् । त्यहाँ घरेलु मदिरा बेचबिखन गरिन्छ ।
युरिया मल, पुराना, फोहोर कपडा, जुत्ता, ह्डडीलगायतको प्रयोग गरेर जाँडरक्सी बनाइन्छ ।

तनाव वा चिन्तामा रहेका बेला मानिसहरु अधिक रक्सी पिउँछन् । अनि त्यस्ता रक्सी खाँदा मानिसले आफ्नो ज्यानै गुमाउँछन् । पानीपुरी, चटपट धेरैले मन पराउँछन् । तर, पुरी कस्तो तेलमा तारिएको हो ? झोल केले बनाएको हो ? ससमा के हालिएको छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन ।

मःम, चाउमिन, पिज्जा आजकल जाोकोहीले खान्छन् । व्यापारीले चिकन मःम भनेर बेच्छन् तर त्यो साँच्चिकै कुखुराकै मासु हो भन्ने के ग्यारेन्टी ? कुखुराको मासु हो भनेपनि कहिलेको हो ? रोगी कुखुरा त होइन ? ग्राहकलाई थाहा हुन्छ न राज्यका निकाय अनुगमन गर्छन् । तीन तहका सरकार सामानको मूल्य निर्धारण गर्छन् न गुणस्तर अनुगमन गर्छन् । अनि अर्थमन्त्री चाँहि बिल लिनुस्, उपहार जित्नुस् भन्छन् ।

अझ रोचक कुरा चाँहि दर्ता नै नभएका व्यापारी व्यवसायीहरुले बिल दिइरहेका छन् । सानो कागमा लेखेर दिइन्छ, त्यसैले बिल ठानेर जनता लिन्छन् । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? सोझासाझा जनता त उल्लु बनिहाल्छन् । भ्याट बिल कस्तो हुन्छ ? धेरैजसोलाई थाहै छैन । सरकारले यदि उपहार दिने हो शुरुमा भ्याट बिल कस्तो हुन्छ ? किन लिने ? यसको महत्त्व के ? सम्झाउन आवश्यक छ । र, सबैतिर बिल अनिवार्य गर्नुपर्छ । बिल नदिनेविरुद्ध जनताले पनि उजुरी गरौं ।