गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

माघ महिना आउन अब पाँच महिना मात्र बाँकी छ । यो अवधिभित्र ग्रे लिष्टबाट हटाउन नसकेमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नेछ । ०८१ पmागुन ९ गते मुलुक सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परेको थियो । १९ महिना बितिसक्दासमेत यो लिष्टबाट हट्न सरोकारवालाहरुले चासो दिएको देखिँदैन । यसले मुलुक ब्ल्याकलिष्टमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।

पञ्चायत, बहुदल, राजतन्त्र हुँदै लोकतन्त्र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अर्थात् ०४६ सालयता मुलुक चलाउने ड्राइभिङ सिटमा १६ जना बसिसकेका छन् । वर्तमान सरकारमा बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री छन् । यसअघि सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिसके ।
उनीहरुअघि सुशील कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री थिए ।

सँगै ०६१ माघ १९ गतेदेखि ०६३ वैशाख ११ गतेसम्म राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए । उनले कीर्तिनिधि विष्ट र तुल्सी गिरीलाई कायवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री हुँदा प्रायजसोले देश र जनतालाई हानि पुर्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको पाइन्छ भने नेपालको अधिकांश भूमि पनि यिनीहरुकै पालोमा छिमेकीले कब्जा गरेका छन् ।

सिक्किम, दार्जिलिङ, टकनपुर, गोरखपुर, हाजीपुर, बाबाघाम, टिष्टा कागँडा, सीमाना पटना र मुगेर गंगा नदीसम्मको भूभाग त पूर्ण रुपमा छिमेकले लग्यो नै अहिले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्तालगायतमा पनि कब्जा जमाइँदैछ ।

देशभित्रका पनि सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढी, राजपरिवार, खोलानाला, वनजंगललगायत जग्गा व्यक्तिका नाममा गयो । मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारा, इनार, कुलो, कुवा, राजकुलो, टुकुचा, ढुंगेधारा, आर्यघाटको जग्गासमेत यिनीहरुकै पालोमा व्यक्तिका नाममा गएको हो । ०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि ऐन ल्याएका थिए ।

हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको उक्त ऐनमा कुनै पनि व्यक्तिले तराईमा दश बिगाहा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने र त्यस्तो जग्गा हदबन्दी बढी भई सरकारको हुने व्यवस्था छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर ७, मा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा दुई सय रोपनी बढी जग्गा थियो ।

उपत्यकामा २५ रोपनीमात्र जमिन राख्न पाइने भएपछि बाँकी सबै हदबन्दी बढी जग्गा सरकारको हुनुपर्ने हो । तर, अहिले ती जमिनमा निजी घरैघर बनेका छन् । राज्यको हुनुपर्ने सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाईं चलेको छ । यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । देशभर हदबन्दी बढीलगायत जग्गा कब्जा भएको छ । त्यस्तो जग्गा हड्पेर निजी घर, भवन, संरचना ठड्याइएको छ ।

विडम्बना, यसतर्फ राज्यका कुनै पनि निकायको आँखा गएको छैन । राज्यको सम्पत्तिमाथि स्वार्थीहरुको मोजमस्ती चलिरहँदासमेत तीनै तहका सरकार मौन छ । कसैलाई केही मतलब छैन । सरकारी जग्गा वा सम्पत्ति त कब्जा गरियो नै सँगै त्यस्ता जग्गा वा सम्पत्ति बैंक, वित्तिय संस्थामा धितो राखेर अर्बौ कर्जा लिएको पाइन्छ ।

चितवनको भरतपुर अस्पतालको झण्डै ३१ बिगाहा जग्गा निजी मेडिकल कलेज –कलेज अफ मेडिकल साइन्स) को नाममा राखेर बैंकबाट एक अर्ब बढी कर्जा निकालिएको छ । ०५३ असार १४ गतेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटले उक्त मेडिकल कलेजलाई ४९ वर्षका लागि अस्पताल बनाउन यो जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो ।

०४९ कात्र्तिक ५ गतेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले पूर्वी नवलपरासीको गैडाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ७८० रोपनी जग्गा १७ करोडमा हिमाली पाइमेलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म जग्गाको १२ करोड बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । धरानको सर्दु जलाधारको चार हजार रोपनी जग्गा सुशीला कार्कीसहितको त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण भूमाफियाहरुको कब्जामा गएको छ ।

झापाको गिरिबन्धुको जग्गा मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा व्यक्तिका नाममा लगियो । विराटनगर जुट मिलको जग्गा पनि गिरिजाको पालामा व्यक्तिको कब्जामा गएको हो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारस्थित ललिता निवास, बौद्धस्थित (हाल हायात होटल) जग्गा र सिंहदरबारपछाडिको जग्गा व्यक्तिका नाममा गयो ।

कालिस्थान बाँसघारीमुनि पुतलीसडक, कालिस्थान पिपलबोटअगाडि र दायाँबायाँ, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, धोवीखोला, बबरमहल, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पतालअगाडि, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, मैत्रीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प सञ्चालितसहित आसपासका, गौशालाको सिफलचौर भण्डारखाल, माइती नेपालस्थित विजयचोक र पिंगलस्थानको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । ०२९ सालसम्म घट्टेकुलो बगेर सिंहदरबार चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझैपनि छन् । कालिस्थान, अनामनगर, भोटेबहाल, सुन्धारा, हनुमानथानमा पोखरी, ढुंगेधारा नै थियो ।

यता, भक्तपुरमा पनि त्यत्तिकै सरकारी जग्गा र सम्पत्ति कब्जा भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेश, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, दुवाकोट जाने टर्निङ, निकोसेरा, सिर्जनानगर, राधेराधेलगायत ठाउँका थुप्रै जग्गा कब्जा भएको छ । ०२१ सालमा नापी हुँदा यी जग्गालाई ऐलानी, गुठी, सिम र आयघार्टमा राखिएको थियो ।
तर, अहिले यी ठाउँमा निजी घरैघरै बनेका छन् । ठाउँ जग्गा भेटिनै गाह्रो पर्न थालेको छ । यतिमात्र होइन, राजपरिवारको जग्गासमेत हड्पिएको छ ।

सल्लाघारी तीनकुनेमा राजा महेन्द्रले ०२४ सालमा एक सय दश रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा किनेको थिए । यो जग्गा लालपूर्जामा एक सय दश रोपनी भएपनि एक सय ४५ रोपनी रहेको बताइन्छ । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो ।

तर, ट्रष्टको बेवास्ताले अहिले बढी ६०–६५ रोपनीमात्र जग्गा बाँकी छ । अरु जग्गामा निजी घर, भवन बनिसकेका छन् । जग्गा घेराबन्दी गर्दासमेत अनियमितता भएको आरोप छ । ०७४ सालमा अर्थ मन्त्रालयले तीनकुनेको जग्गा घेराबन्दी गर्न भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । नगरपालिकाले नापजाँच नै नगरी जग्गामा पर्खाल र ६ वटा गेट लगायो । त्यसमा बढीमा २५–३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीय नै बताउँछन् ।

तीनकुनेनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि फलफूल, ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो पुरेर घर बनाएका हुन् । यो त केहीमात्र उदाहरण हुन् । भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनी सरकारी जमिन कब्जा भएको तथ्यांक छ ।

उता, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर ४, का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर कार्कीका कारण नामिडाँडा, डुँडेभञ्ज्याङस्थित १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । माधव नेपालले ललिता निवाससहित कालो पुलको १४ रोपनी, साँगाको आठ सय १४ रोपनी, धुलिखेलको ८८ रोपनीसहित विभिन्न जिल्लाको जग्गा निजी व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने निर्णय क्याबिनेटबाटै गराए ।

बाबुराम भट्टराईले पनि ललिता निवाससहित थानकोट माता तीर्थको जग्गा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरे । गिरिजाले नक्साल बाल मन्दिरसहित धुम्बाराहीमा एमाले पार्टी कार्यालय बसेको र विभिन्न ठाउँका जग्गा विद्यार्थी संघसंगठन, एनजिओलगायतलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

झलनाथले गुम्बा बनाउनसहित विद्यार्थी, कर्मचारी संघसंगठनलाई थुप्रै सरकारी जग्गा बाँडे । यी त केहीमात्र उदाहरण हुन् । देशभरका लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा क्याबिनेटबाटै व्यक्तिबाट नाममा गएको छ । ती जग्गाको मूल्य अहिले आनाकै करोडौं छ । यता। ०४६ सालपछि मुलुक ऋणको दलदलमा फसेको छ । वैदेशिक र आन्तरिक ऋणले मुलुक नराम्ररी फसेको छ । हाल मुलुकमाथि ३२ खर्ब ऋण छ । हरेक नेपाली नागरिकको टाउकोमा लाखौं रकम ऋणको भारी छ । तर, यी सबैको जिम्मेवार को ? कसले जिम्मेवारी लिने ?