गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । एलपी ग्यास बिक्रीमा बिलबिजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठेपछि नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगहरूलाई बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। निगमले सबै ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे पनि यसअघि नै पटक–पटक पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभागले सोमबार सबै ग्यास उद्योगलाई पत्र पठाउँदै ग्यास बिक्रीपछि अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल जारी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनेको हो। निगमका अनुसार उद्योगहरूले नियुक्त गरेका कतिपय विक्रेताले ग्यास बिक्री गरेपछि ग्राहकलाई बिलबिजक जारी नगर्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएको छ।

ग्यास बिक्री गरेपछि बिलबिजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिले कारोबारको पारदर्शिता, बिक्रीको अभिलेख र करसम्बन्धी दायित्वको पालना सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। उपभोक्ताले रकम तिरेर ग्यास खरिद गर्दा त्यसको आधिकारिक बिल पाउनु सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया हो। तर, यही आधारभूत प्रक्रिया कार्यान्वयन गराउन निगमले पुनः निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

निगमले उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेर मात्रै आफ्नो दायित्व पूरा भएको मान्न मिल्दैन। निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन, बिल नदिने विक्रेताको पहिचान र नियम उल्लङ्घन गर्ने पक्षमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

निगमले यसअघि पनि निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा २०८१ साउन ३० गते र २०८१ माघ १० गते सम्बन्धित सङ्घलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। त्यसका बाबजुद विक्रेताले बिलबिजक जारी नगरेको गुनासो पुनः आउनुले अघिल्ला निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था र अनुगमन प्रणालीबारे प्रश्न उठाएको छ।

यदि अघिल्ला निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका थिए भने उस्तै समस्या दोहोरिनुको कारण के हो ? उद्योगहरूले आफ्ना विक्रेतालाई बिल जारी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छन् कि छैनन् ? अनुगमनका क्रममा नियम उल्लङ्घन गर्ने विक्रेतामाथि कुनै कारबाही भएको छ कि छैन ? यी प्रश्नको जवाफ निगम र सम्बन्धित ग्यास उद्योगहरूले दिन आवश्यक छ।

निगमका निर्देशक इन्जिनियर विनितमणि उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सबै उद्योगलाई ग्यास बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिलबिजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।

अब निगमको निर्देशन कागजमै सीमित रहने हो वा बजारमा वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। ग्यास उद्योगहरूले आफ्ना विक्रेतालाई स्पष्ट निर्देशन दिनु, उपभोक्ताले बिल पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु र निगमले नियमित अनुगमनमार्फत कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।