स्थानीय निकायमा गैर दलीय व्यवस्था कत्तिको सम्भावना?


नारायण आचार्य


सत्यको मात्र अन्वेषण गर्ने निकायलाई वैदिक भाषामा सत्यान्वेषण भनिन्छ । सत्यान्वेषण प्रणालीमा सत्य वाहेक अन्य प्रपञ्चकाे बारेमा चर्चा गर्दैन् । वेदको महत्वपुर्ण अंश मानिएको उपनिषद्हरुले मानव अस्तित्वसँगै सत्यान्वेषण गरिरहेका छन् । त्यसैले त उपनिषद्हरुलाई षड्दर्शन कै राजा मानिन्छ ।

उपनिषद्हरुले आध्यात्मिक मात्र होइन् राजनीतिक रहस्यलाई समेत उजागर गरेका छन् । सबै तह र वर्गलाई समान आँखाले हेर्ने हुदाँ यसलाई समदर्शी आख्यान पनि भनिन्छ । उपनिषद्हरुकै मुल आशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया को उद्घोष गरी समाजमा कार्यान्वयन गर्नु नै उपनिषद्हरुको विशेषता मानिन्छ । हाल सम्मकै स्वर्ण युग मानिएको लिच्छवी कालमा समाज ध्रुवीकरण थिएन् भने उपनिषद्का भावनालाई समेत त्यति बेलाका राज्यले अवलम्बन गरेको प्रामाणिक इतिहासले देखाउँछ । कुनै समय नेपालीहरुको परिचय निजको पेशा व्यवसाय र परिवारिक पृष्ठभुमीका आधारमा हुने गर्दथ्यो ।

२०४६ को परिवर्तन पश्चात नेपालमा बहुदलीय प्रणालीको प्रयोग सँगै परिचयका आधार स्तम्भ बद्लिएका छन् । पार्टीगत आवद्धतामा नै व्यक्तिको परिचयको आधार बन्नु आफैमा अशोभनिय मानिन्छ । भीन्न विचार समुहले सम्पूर्ण अवसरवाट वन्चित हुनुपर्ने अवसरको निम्ती पहिलो योग्यता पार्टीगत आवद्धता नै प्रमुख योग्यता हुनुपर्ने जुन प्रथा विद्यमान रहेको छ । यसलाई नेपालको राजनितिक परिवर्तनको उपलब्धी कदापी मानिएको छैन् ।

नेपालमा एतिखेर स्थानीय निर्वाचनको रौनक छ, उम्मेदवार तथा दलहरु कत्तिको लोकप्रिय छन् भन्ने मापन गर्ने विधि पनि निर्वाचन नै हो । संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनको प्रकृति फरक छ। केन्द्रिय संसद र आम जनता बिच प्रत्यक्ष सम्बन्धमा पनि हुन्छ । तर वडा स्तरका पदाधिकारीसँग आम जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।

विभिन्न किसिमका सिफारिस तथा विकास परियोजनाको छनौट आदिमा जनताहरुको स्थानीय पालीकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । कतिपय अवस्थामा राजनितिक आवद्धताको आधारमा भिन्न विचार समुहलाई पालीका स्तरका पदाधिकारीबाट सेवा प्रवाह ढीला सुस्ती गरिदिने वजेट विनियोजनमा भेदभाव भएका घटनाहरु पनि देखिएकै छन् ।

कतिपय स्थानमा समाज ध्रुवीकरण भई सामाजिक सदभाव समेत भड्किएको समाचार पनि वेलावखत सुनिएकै छ । त्यसैले त छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले केहि वर्ष अगाडी देखी स्थानीय तहमा गैर दलीय अभ्यास गरिरहेको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय पार्टीको चुनाव चिन्ह दिइदैन । स्थानीय निकायका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरु पुर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । भारतमा भएको गैर दलीय अभ्यासको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने जनता माझ लोकप्रिय बन्न नसक्ने तर पार्टीको ठुलै नेताको निगाहा मार्फत टिकट ल्याएर उम्मेदवार वन्ने अनि पार्टीका कार्यकर्तालाई वधुवा नोकर सरह बनाउने प्रथाको अन्त्य हुनु नै हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि स्थानीय निकायलाई गैर दलीय स्वरूप दिने वहस भने विगत पाच वर्ष अगाडी देखि चलि रहेता पनि यसले अझै मुर्त रूप पाउन सकेको छैन्। गठवन्धनको भुमरीमा अल्झेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरी आगामी पाच वर्ष पछिको स्थानीय निर्वाचन गैर दलीय स्वरूप दिएमा पालीका स्तरका संस्थापन पक्ष र भिन्न विचार पक्ष बिच द्वन्द्व नहुने समानुपातिक आधार मै वजेट विनियोजन हुने सामाजिक सद्भाव पनी कायम हुने कार्यकर्ताहरु टिकटको लागी पहुँच भएका नेतासँग हार गुहार गर्न नपर्ने राजनितिक दलमा आवद्ध भएका कार्यकर्ताले समेत स्वतन्त्र रूपमा स्वतनत्र उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने र माथि उल्लेखित उपनिषद्हरुकै भावना मुताविक सर्वे भवन्तु सुखिन कै लक्ष्य प्राप्त हुने समेत देखिन्छ ।

पुर्वीय चिन्तक तथा राजनीतिक विश्लेषक नारायण आचार्य “सन्देश संग्रहको सन्देश” नामक पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ ।