परम्परागत भूमि प्रशासन अव सूचना प्रविधियुक्त बन्ने

Ghorahi cement

काठमाडौँ।पुरानो ऐतिहासक विरासत बोकेको मालपोत र नापी कार्यालय अव क्रमश सूचना प्रविधियुक्त कार्यालयहरुमा रुपान्तरण हुने क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बताए । परम्परागत शैलीका अभिलेख र कार्यप्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सकिएमात्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सकिने राय सचिव डा. दामोदर रेग्मीको रहेको छ ।

यसको लागि उनले भूमि व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागको सूचना प्रविधि संयन्त्रको अवलोकन र सुधारका कार्यलाई अगाडि वढाएको कुरा वताए । मालपोतमा प्रयोगमा आएको भूसूचना प्रणाली र भूसेवा केन्द्रको यसै आर्थिक वर्षमा सवै कार्यालयहरुमा विस्तार गरिने र सवै जग्गाधनीहरुलाई जग्गाधनी विद्युतीय नम्वर प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यसै गरि नापी विभाग र कार्यालयको मेरो कित्ता प्रणालीवाट जग्गाधनीले घरवाटै आफ्नो जग्गाको नक्शा लिन सकिने व्यवस्था गरिने वताए । मालपोत कार्यालयहरुमा रहेका १ करोड बढि कागजी अभिलेखलाई शीघ् विद्युतीय अभिलेखमा रुपान्तरण गर्ने कार्य बजेट अभावको कारणले चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । साथै यसै आर्थिक वर्षमा मालपोत र नापी विभागको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरि भूमी प्रशासनको सेवालाई प्रभावकारी वनाउन उनले दुवै विभागका महानिर्देशक र सूचना प्रविधि निर्देशकहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

साथै सहकारी विभागको कोपोमिस प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका सेवा लाई नागरिक एपमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउन र कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधियुक्त समेत निर्देशन दिएका छन् ।

 

नेपालमा बैदिककालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपभोगगर्नेले निश्‍चित कर राज्यलाई वुझाउनुपर्ने प्रचलन थियो। नेपालमा महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनीपूर्जा जस्तै“लेख्य”नामको प्रमाण दिइने र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको कुरा इतिहासका पुस्तकमा पाईन्छ। लिच्छवीकालमा“अधिकरण”नामक अड्डावाट जिन्सीको रुपमा जग्गाको तिरो असुली हुने गर्दथ्यो र जग्गाकोप्रशासन विकेन्द्रित थियो। त्यसवेला गाउँका पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासनगर्दथे। यस्तै मल्लकालीन समयमा पनि भंसार, व्यापार, प्रशासनिक र भूमि क्षेत्रमा निकै राम्रो सुधार भएको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ। राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन, मानाआदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्‍ने व्यवस्था गरेका थिए भने राजाजयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धकराख्‍न पाउने नियम बसालेका थिए।

 

सरकारी श्रेस्ता राख्‍नको निमित्त वि.स. १८७१ मा लाल ढड्डा र वि. सं. १८७९मा मोठ ढड्डा प्रयोग गरेको पाइन्छ। वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन लागू भएपछि मालपोत असुली, तहसिलकालागि जग्गा नापजाँच गर्ने व्यवस्था भएदेखि जग्गाको लगत तयार पार्नेकार्यको शुरुवात भएको पाईन्छ। वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडकाखेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहाँ जे जस्तो औजारप्रयोगमा थियो सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदालेकिसिम कायम गरी जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्‍ने क्रमको थालनी भयो। जग्गाप्रशासनको लागि वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो।

माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारितगर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गते बाट शुरु भएको कुरा सचिव डा रेग्मीले बताए ।

भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपालमा वि.सं. १९८५ देखिवि.सं. १९९० सम्ममा जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य भएको थियो। वि.सं. १९९६ माकाठमाण्डौंमा नापी गोश्वाराको स्थापना भै भूमिको वास्तविक लगत तयार पार्नेकार्यको शुरुवात गरियो।

सचिव डा रेग्मीका अनुसार हाल २१वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरू¸११०वटा मालपोत कार्यालयहरू तथा नापी विभागअन्तर्गत१३१वटा नापी कार्यालयहरू र ७वटा विशेष नापी कार्यालयहरू रहेका छन्। यी कार्यालयहरु जनतालाई सेवा पुर्याउने कामका अतिरिक्त राजस्व उठाउने काममा पनि सलग्न रहेवाट भूमि राजस्व व्वस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यी कार्यालयहरुले वार्षिक डेढ खर्व राजस्व उठाउने गर्दछन् जसमध्ये ५० अर्व संघमा जाने गर्दछ भने ६० अर्व स्थानीय तहहरुमा र ४० अर्व प्रदेशमा जाने गर्दछ ।

Shangri-la Development Bank Ltd.
Nepali patro