गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

राजविराज । सप्तरीमा नदी नियन्त्रणको नाममा वर्षेनी करोडौं रुपियाँ स्वाहा हुने गरेको गुनासो चौतर्फी छ नै । तर, केही सरकारी कार्यालयले बजेट पचाउनैका लागि नदी नियन्त्रणको कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय राजविराज, सप्तरी ।

डिभिजन कार्यालयले अढाइ करोड रुपियाँ खर्चिएर सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिका–४ वेल्हीस्थित बलान नदीमा निर्माण गरेको बाँध र स्पर अढाइ महिनामै भत्किएपछि निर्माण कम्पनी र कर्मचारीले मच्चाएको ब्रह्मलुटको विषय बाहिरिएको हो ।डिभिजन कार्यालयले २ करोड ७६ लाख २२ हजार ६ सय ७३ रुपियाँ ७८ पैसा (करसहित) नदीमा बाँध र स्पर निर्माण गर्न सर्वशक्ति महामाया निर्माण सेवा प्रालि गोंगबु, काठमाडौंसँग २०७९ जेठ १८ गते सम्झौता गरेको थियोे ।

२०७९ पुस २५ गतेसम्म बाँध र स्पर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, सो मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः ६ महिनाको म्याद थप गरियो ।यद्यपि, म्याद थप गर्दा पनि बाँध र स्पर निर्माण कार्य भने गुणस्तरीय गर्न नसकेको स्रोतले बतायो । ‘एकातिर बाढी आउने तनाव र अर्कोतिर थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको थियो, हतार–हतारमा अधुरै काम भयो र डिभिजन प्रमुख रमणकुमार साहसँग मिलेमतोमा असारको दोस्रो सातातिर अन्तिम भुक्तानीबापतको ८३ लाख रुपियाँ निकासा भयो’, स्रोतले भन्यो– ‘सम्झौता भने अघिल्लै डिभिजन प्रमुख रामकुमार खंगले गरेकाले वर्तमान डिभिजन प्रमुख साहले पनि अनुगमनबिना नै भुक्तानी दिनुभयो ।’

बाढी आएर बाँध वा स्परमा क्षति पुगे पनि डीएलपी ९डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड० भित्रै रहने हुनाले इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि थुपार्ने निर्माण कम्पनी र डिभिजन प्रमुख साहको योजना रहेको उनको कथन छ । सोहीअनुसार नै गत भदौ ८ गते शुक्रबार बिहान नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्किएर सयौं घर डुबान भएर लाखौंको क्षतिसमेत भएको थियो ।

बाढी आएर बाँध वा स्परमा क्षति पुगे पनि डीएलपी ९डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड० भित्रै रहने हुनाले इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि थुपार्ने निर्माण कम्पनी र डिभिजन प्रमुख साहको योजना रहेको उनको कथन छ । सोहीअनुसार नै गत भदौ ८ गते शुक्रबार बिहान नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्किएर सयौं घर डुबान भएर लाखौंको क्षतिसमेत भएको थियो ।

कुल ८ सय ५० मिटर बाँधिएको बाँध करिब ५ सय मिटरजति कटान भइसकेको छ भने स्परमा पनि क्षति पुगेको छ । तर, बाँध भत्किएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत निर्माण कम्पनी वा डिभिजन कार्यालयले क्षतिबारे यकिन गर्न सकेको छैन ।