गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । आँखाको पावर अलिकति बढी भएको तथा हात र खुट्टाको कुनै औला बाङ्गो भएको जस्ता प्रमाण पत्र बनाई अपाङ्ग नभएका व्यक्तिले पनि अपाङ्गको सिटमा प्रतिस्पर्धा गरी उत्तीर्ण गरेका कर्मचारी अहिले उच्चतहमा छन् ।

दिपक काफ्ले सहसचिव हुँदा विज्ञापन नम्वर ३००६ ÷०७९÷ ०७० ( अपाङ्ग ) कोटामा प्रतिश्पर्धामा थिए । १४८८१२ संकेत नम्वर रहेका काफ्ले सुरुमा ललितपुरको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्राविधिक विज्ञको सिफारिसमा अपाङ्ग हुन अयोग्य ठहर भएका थिए । सचिव किरणराज शर्मा त्यसबेला ललितपुरको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । उनैको नेतृत्वमा भएको समितिले अपाङ्ग हुने प्रमाण नपुगेको बताएको थियो । तर, उनले भक्तपुर बाट अर्कै बर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र लिए । भक्तपुरको जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएको बेला पदको दुरुपयोग गरेर अपाङ्ग परिचयपत्र बनाएको समकक्षीहरु बताउँछन् ।

हालका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको पनि अपाङ्ग परिचयपत्र छ । बाल्यकालमा लडेर लागेको चोटका आधारमा उनी अपाङ्ग कोटामा अधिकृत भएका हुन् । उनलाई अधिकृत रहँदा राजस्व हिनामिनाको आरोप लागेको थियो । कार्यक्षमता मुल्याङ्ककनका आधारमा सहसचिव बनेका धु्रब गैडासँग पनि अपाङ्ग परिचय खुल्ने प्रमाण थियो । उनले जागिरका लागि त्यो प्रमाण पेश गरेका छन् । सवलाङ्ग भएर पनि सरकारी अधिकृत भएको रवाफमा उनले परिचयपत्र बनाएको उनैका साथीहरु बताउँछन् । त्यसोत उपसचिव हुने बेला राजेन्द्रराज ओझासँग पनि अपाङ्ग परिचय थियो । उनको पूर्ण अपाङ्गता भएको प्रमाण छैन । आँखा अलि टेडो भएको र साधारण चश्मा लगाएका मात्र छन् । अधिकृत बनेपछि दवावमा कडा किसिमको अपाङ्गताको परिचयपत्र वनाएका हुन् । उनी पनि अपाङ्ग कोटामा बढुवा हुने तयारीमा थिए । तर, असफल भए । यो बेला उजुरी पनि परेको थियो । तर, पहुँचका आधारमा उजुरी गुपचुप बनाईएको थियो ।

यी माथिका उदाहरणले निजामती सेवामा आरक्षण समुहको ब्यापक दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले समावेशीता सम्वन्धि आदेशमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई बिशेष प्राथमिकता राख्न भनेको छ । तर, यो आरक्षणको दुरुपयोग भएको सरकारी कर्मचारी कै आरोप छ । साँच्चै समस्यामा परेका कर्मचारी पनि छन् । दुर्घटनामा परेर दुबै खुट्टा गुमाएर ‘ह्वील चियर’को साहारामा परेका खरिदार विकास आचार्यले केही समय अघि सरकारको नाममा चिठी लेखेर वास्तविक अपाङ्गलाई राहत दिन अनुरोध गरेका थिए । ‘कान्छी औँलाको नङ काटिएको, ३ घण्टामा एकचोटी खुट्टा बाङ्गो टेक्ने, दिनभरिमा २ पटक टाउको हल्लाउने, रातको १० बजेपछि एउटा आँखाले हल्का नदेख्नेले अपाङ्ग परिचय वनाएर हालिमुहाली गरिरहेका छन् । सपाङ्ग कर्मचारीले परिचयपत्र बनाई जागिर खाएर मन्त्रालय, विभागमा गफ चुटेर बसेको देख्दा मन भरिएर आँखाबाट आँसु आइरहन्छ’–उनले भनेका थिए । आफु भने अशक्त हुँदा पनि उपत्यका बाहिर जानु परेको उनको गुनासो थियो ।

२०६५ सालदेखि लोकसेवा आयोगले निजामतीमा समावेशी भर्ना नीति कार्यान्वयन गरेको हो । २०६५ देखि २०७० सम्मको समावेशी अवस्थालाई त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयको जनप्रशासन केन्द्रीय बिभागले अध्ययन पनि गरेको थियो । अध्ययन टोलीका नेता प्राध्यापक टेकनाथ ढकालले अपाङ्ग कोटाको नीतिमा पुर्नबिचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । प्रतिवेदनमा अपाङ्ग समुहमा सही निर्णय नहुने गरेको उल्लेख छ । नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्मको सुझाव आएको छ ।

फरक क्षमता भएकाहरुका लागि बिषेश ब्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार जम्मा खाली भएका पदहरूको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत पदहरू समावेशीको लागि छुट्याइएको थियो । ४५ प्रतिशतलाई सय मानी ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत फरक क्षमता भएका र ४ प्रतिशत पदहरू पिछडिएको क्षेत्रलाई विभाजन गरिएको थियो । नेपाल सरकारले समावेशी भर्ना नीति कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई दोस्रो संशोधन गरी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, फरक क्षमता भएकाजस्ता आधारमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।