गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । कुनै कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा वा राजीनामा दिई सेवाबाट अलग हुन चाहेमा निजले ३० दिनको पूर्वसूचना लिखित रूपमा बैंकलाई दिनुपर्ने छ वा उक्त अवधिको तलब भत्ता बैंकलाई बुझाउनुपर्ने विनियमावलीको स्वेच्छिक अवकाश र राजीनामाको शर्तमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले एक महिनाको तलबसहित राजीनामा बुझाएका छन् । आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली’को प्रक्रिया पूरा गरेर राजीनामा बुझाएको दावी गरेका छन् । तर, सो राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । राजीनामा बुझाएर गर्भनरमा सिफारिस हुने चाहना राखेका भट्टको राजीनामा कामु गर्भनर नीलम ढुंगानाले स्विकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ढुंगाना आफै पनि गर्भनरको आकाक्षी भएका कारण स्विकृत नगरेर प्रतिश्पर्धी कम गरेको आरोप एकाथरीले लगाईरहेका छन् । तर, ढुंगानालाई भेट्न जानेहरुसँग भने यस अघि एक निर्देशकले राजीनामा दिईसकेको लगत्तै अर्का निर्देशकले पनि राजीनामा दिएको अवस्था रहेको बताउने गरेकी छिन् । गर्भनर हुन्छु भन्दै सवैले राजिनामा दिन थाले भने काम चाहि कसरी गर्ने भन्दै प्रश्न गर्न थालेको भेट्न पुग्नेहरु बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले गर्भनर सिफारिसका लागि अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिको एउटा पनि बैठक बसेको छैन । औपचारिक बैठकसमेत नबसेपछि यसको औचित्यको बारे प्रश्न उठाउँदै एक सदस्यले नै राजिनामा दिएपछि भने गर्भनर नियुक्तिको प्रकृया झनै पेचिलो बनेको छ ।

चैत २२ गतेदेखि खाली रहेको मुलुकको केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नर पद दुई सातादेखि नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । सत्ता साझेदारी दलकाबीच कार्यकारी निर्देशक डा. गुणकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति गत साता भइसकेको भनिन्छ । तर, आफूखुशी समाचार आउनु वाहेक अरु औपचारिकरुपमा यसकाके पुष्टि भएको छैन । भट्ट कायम मुकाय गभर्नर नीलम ढुंगाना भन्दा कनिष्ठ कर्मचारी हुन् । आफूभन्दा कनिष्ठलाई गर्भनर बनाउने हो भने नीलम ढुंगाना रुष्ट हुनु स्वभाविक पनि हो ।

भट्टले ३० दिनअगावै पूर्वसूचना नदिएकाले एक महिनाको तलब बुझाएर कामु गभर्नरलाई राजीनामा दिएको बताईन्छ । तर, कामु गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा एक साता बित्न लाग्दा पनि स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको कर्मचारी बाहलवाला रहने वा नरहे भनेर वा विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारी जो पनि गभर्नर बन्न पाउने नपाउने भन्ने राष्ट्र बैंक ऐनले परिकल्पना गरेको छ । त्यहीअनुसार स्वेक्षिक अवकाशको शर्त विनियमालीले तोकेको छ ।

कुनै पनि हालतमा भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने आशयमा रहेकी ढुंगानामाथि भने अन्याय हुने एकाथरीको भनाई छ । कामु बनाएपछि एउटा ईतिहास निर्माण हुने बिषयमा राजनीतिक दल र सरकारले हलो अड्काएको आर्थिक बिश्लेषकले बताए । महिला गर्भनर अहिलेसम्म नभएको र नीलम गर्भनर हुँदा एउटा ईतिहास नै बन्ने कारण पनि उनको पक्षमा धेरै आवाज उठ्ने गरेको छ ।

ढुंगानाले गत साता मात्रै राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचना परिवर्तन गरेर एक जना डेपुटी गभर्नर खाली राख्दै आफ्नो नाम कामु गभर्नरमा राखेकी छन् । उनले आफ्नो (कामु गभर्नर)को अधिकार प्रयोग गर्दै संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नेदेखि नीतिगत परिवर्तनका निर्णयसमेत लिइसकेकी छन् । कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पाएलगतै उनले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा तिर्ने समय आगामी असारसम्म बनाएकी हुन् ।

। हुनत भट्टको बिषय अदालतमा पुगेको छ । त्यसकारण पनि नीलमलाई पन्छाउन सजिलो भएको देखिन्छ । अदालतमा पुगेको बिषयमा उहाँलाई दवाव दिन पनि उपयुक्त नहुने अधिबक्ता बासुदेव ज्ञवाली बताउँछन् । अदालतले एउटा निक्र्यौल दिएपछि यसबारेमा अघि बढ्न सजिलो हुने ज्ञवालीको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकको ऐनले एक महिनाअगावै सिफारिस समिति गठन गरी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद एक दिन पनि खाली नरहने गरी नियुक्ति हुनुपर्ने हो। अर्कोतर्फ भट्टको राजीनामापश्चात आर्थिक अनुसन्धान विभाग गत शुक्रबारदेखि विभागीय प्रमुखविहीन छ । उक्त विभागले अहिले प्रि–बजेट सर्वेक्षण र मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने छ ।

विभागीय प्रमुख नहुँदा यस्ता महत्वपूर्ण काम रोकिएको छ । कामु गभर्नर ढुंगानाले विभागको कामु विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी आइतबारदेखि निर्देशक बुद्धाराज शर्मालाई दिएकी छन् । तर, प्रि–बजेट सर्वेक्षण र मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको मस्यौदाका विषयमा हालसम्म विभागीय तहमा कुनै पनि काम भएको छैन ।

मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक नीति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकी नीलम ढुगाना अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नरको रूपमा सक्रिय छन्। दीर्घकालीन प्रशासनिक अनुभव, इमानदार छवि र कुशल नेतृत्व क्षमताका कारण उनले राष्ट्र बैंकको समग्र प्रभावकारिता अझ सुदृढ बनाउने कारण उनलाई गर्भनरकै जिम्मा दिन कर्मचारी संगठनहरुले आवाज उठाईरहेका छन् ।

उनको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक सुधार र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । उल्लेखनीय प्रगति उनले ‘कानुन र नीतिभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।