गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

गैरकानुनी काम गरेको आरोपमा समातिएका ब्यक्तिलाई कानुनी उपचार गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्मै पूर्वकर्मचारीको हालिमुहाली देखिन्छ । बिभिन्न समयमा अनेक सरकारको मातहतमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीलाई यो निकायमा लैजाँदा पटक्कै राम्रो काम भएको छैन । सँधै जी हजुरी गरेका पूर्वकर्मचारीको अनुसन्धानमा पनि ज्ञान कम हुन्छ । पञ्चायतकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम ‘भ्रष्टाचार निवारण आयोग’ थियो । सो आयोगको प्रमुखमा ०३४ सालदेखि २०४२ सालसम्म एकैजना व्यक्ति अनिरुद्रप्रसाद सिंह बसेका थिए । ०४२ देखि ०४७ सम्म बासुदेव शर्मा प्रमुख आयुक्त बने ।

बहुदल आएपछि ०४७ देखि ०५१ सालसम्म जनार्दन मल्लिक अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने । ०५१ देखि ०५३ सालसम्म राधारमण उपाध्याय प्रमुख आयुक्त बने भने ०५३ साल माघमा दुई महिनासम्म रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख आयुक्त बने । ०५४ देखि ०५६ सम्म मधुसुधनप्रसाद गोरखालीले अख्तियारको नेतृत्व सम्हाले । यसैक्रममा सूर्यनाथ उपाध्याय २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ गतेसम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने ।

उपाध्यायका पालामा ठूलाठूला भ्रष्टाचारीहरू समातिए । नेताहरू पनि जेल गए । यही कारण उपाध्यायको कार्यकाललाई मानिसहरूले खास रुपमा सम्झने गरेका छन् ।

२०६३ सालमा उपाध्यायले अवकाश पाएपछि अख्तियारको नेतृत्व लामो समय खाली रह्यो । कर्मचारीका भरमा चल्ने र कार्यवाहक वा केही आयुक्तका भरमा चल्ने क्रम सुरु भयो । सोही क्रममा अख्तियारले नै मुद्दा तामेलीमा राखेका पूर्वसचिव लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्न्यात पालैपालो अख्तियार प्रमुख बने ।

उनीहरुका पालामा आयोगको छवि कमजोर बन्यो । कार्की र बस्नेतपछि पूर्वसचिव नवीन घिमिरेले अख्तियारको नेतृत्व जेनतेन सम्हाले । घिमिरेको अख्तियारबाट बर्हिगमन पनि सकारात्मक भएन । सरकारको सहायकका रुपमा काम गरेका कारण जाँदाजाँदै उनले सरकारको तर्फ बाट तक्मा पनि पाए । उनले पाएको तक्मालाई पनि सर्वसाधारणले चाकडीको प्रतिफलको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

२०६३ सालमा लामो समय अख्तियार पदाधिकारी विहीन भएर बस्यो । आवश्यक पाँच जना कहिल्यै पुग्दै पुगेनन् । सचिवलाई कार्यवाहक प्रमुख बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो । त्यसपछि मुख्य दलहरूको सहमतिमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भए । उनले रिसइबी साँध्न, निर्दोषलाई पनि फसाउन थाले । पहिला भन्सारमा काम गरेका हुनाले लोकमानको सम्बन्ध व्यापारीहरूसँग थियो । अख्तियारमा आएपछि व्यापारीहरूसँगको उनको साँठगाँठ बढी भयो, प्रहरी पनि ल्याए । उनको रवाफ बढ्दै गयो । अन्तत उनको पनि बर्हिगमन राम्रो भएन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्मै पूर्वसचिवकै हालिमुहाली छ । पछिल्लो समय प्रेम राईदेखि राधारमण रेग्मीसम्म पूर्वसचिवकै हुल भेटिन्छ । इतिहास केलाएर हेर्दा अन्य निकायका वेदप्रसाद शिवाकोटी त्यहाँ पुगेको देखिन्छ । एकजना पूर्वन्यायाधीश आयुक्त भएका थिए । कानूनी पृष्ठभूमिका त साह्रै कमले नेतृत्व गरेका छन् । कानूनी उपचार गर्ने भएका कारण कानून क्षेत्रको बिज्ञ आवश्यक हुने ठाँउमा अवकाश भएका कर्मचारीको लर्को लाग्नुले पनि अख्तियारको आवश्यकतामा प्रश्न उठेको हो ।

कर्मचारीको बानीनै सर हजुर भन्ने लत बसेको कारण पूर्वकर्मचारी नेतृत्वको कर्मचारीले गरीमा धान्न नसकेको बिश्लेषकहरुको भनाई छ ।

अख्तियारमा सबै पूर्वसचिव मात्रै लानुपर्छ भन्ने कुनै तर्क नभएको अधिवक्ताहरु पनि बताउँछन् ।  त्यसोत लोकसेवा अयोग, निर्वाचन आयोगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस्ता निकायमा कार्यपालिकाको अधीनमा बसेको र कार्यपालिकालाई रिझाएको व्यक्ति हुन नहुने अधिवक्ता भेषराम ढकालको भनाई छ । अहिलेसम्मको अभ्यासले संबैधानिक निकायमा त्यही अवस्था देखाउँछ । हुनत अख्तियारमा सरकारी वकिल हुँदै आएका राजनारायण पाठक पनि पुगेका थिए । तर, उनको कृयाकलाप पनि सन्तोषजनक देखिएन । उनी भ्रष्टचारको दाग लागेर बाहिरिए । त्यसकारण पनि कुनै पनि क्षेत्रका ब्यक्ति लैजाँदा निक्कै सोच्नु आवश्यक छ ।

अख्तियारमा अनुसन्धानबाट देखा परेका सवुद् र प्रमाण कतापट्टि जान सक्दछ भनेर विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्ति आवश्यक पर्दछ ।

संवैधानिक अंगहरूमा जति निपुण मान्छे पठाउनु हुन्छ त्यति नै राज्य बलियो हुन्छ । व्यक्तिको नाम सुन्दै व्यक्तिहरूमा विश्वासको भावनामा जागृत हुनुप¥यो । योग्य मान्छे नभेटाउने भन्ने नै होइन, योग्य व्यक्ति खोज्ने प्रयासै भएको छैन ।

२०४७ सालको संविधानपछि अख्तियारको बलियो संवैधानिक हैसियत बन्यो । संवैधानिक र कानूनी हिसाबले प्रश्न उठाउनुपर्ने केही पनि थिएन । २०६३ सालको संविधानमा आयोगको पदाधिकारी हुनका लागि उच्च नैतिक चरित्र, विषय विज्ञता, ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने लगायतका विशेषता थपिए । तर, पात्र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको ल्याइएन ।

२०६६ देखि २०६९ सालसम्म अख्तियार प्रमुखको पद खाली राखियो । केका लागि भन्दा सबै दल सहमत हुने पात्रको खोजी गर्न । अनि सबभन्दा बदनाम र ल्याउनै नहुने मान्छे ल्याएर राखे । जनताको आन्दोलन दमन गरेको, राज्यकोष रकम दुरुपयोग गरेको, २० वर्षको कार्यअनुभव पनि नपुग्ने कुख्यात व्यक्ति रोजे । पहिले अख्तियार आफैंले मुद्दा चलाएको व्यक्तिमा दलहरूबीच सहमति जुट्यो ।

लोकमान अख्तियारमा भएपछि उनको नियुक्ति बदरको कुरा सहायक र उनले अदालतको न्याय सम्पादनमा गरेको अवरोध प्रमुख बन्न थाल्यो । उनले न्याय प्रणालीमा श्रृखंलावद्ध अवरोध गर्न थाले । म्याद तामेल हुन नदिने, अदालतले कागजपत्र माग्दा भूकम्पले पुरियो भन्न थाले । उनकै दबावमा मुख्य सचिवले पत्र लेख्ने काम हुन थाले ।

समग्रमा कर्मचारी वहाल रहेका बेला केही न केही दाग लागेकाहरुनै अनुसन्धान आयोगमा पुगेका उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि सरकारको छाँयामात्र बन्ने किसिमको ब्यक्ति संबैधानिक आयोगहरुमा लैजान नहुने आमधारणा छ ।

एम शर्मा