गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे–लिष्टमा छ । २०८१ पmागुन ९ गते त्यसमा परेकोमा अहिलेसम्म निस्किन सकेको छैन । ग्रे–लिष्टमा परेयता तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिए । केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्की र बालेन्द्र साह । तिनै जनाको सरकारमा व्यापक वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरियो ।

विश्व बैंकदेखि लिएर विभिन्न मुलुकबाट ऋण लिइयो । सबैको सरकार ऋण लिनमै केन्द्रित भयो, ग्रे–लिष्टबाट हटाउनमा कसैले चासो नै देखाएन । आउँदो सात महिनाभित्र अर्थात माघ मसान्तभित्र ग्रे–लिष्टबाट हटाउन नसकिएमा देश ब्ल्याकलिष्टमा जान्छ । सरकारसँग ग्रे–लिष्टबाट हटाउने कुनै योजना देखिँदैन ।बालेन सरकार गठनको दुई महिनामै तीन खर्ब विदेशी ऋण लिइसकिएको छ । पुरानै ऋण ३२ खर्ब छ । जेनजी प्रदर्शनमा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । त्यो पुनःनिर्माण गर्न दोब्बर खर्च लाग्छ । यता, निजीतर्फ २७ खर्ब क्षति भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी दिन सकिएको छैन । दुध र उखु किसानको सात अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ । २०८२–८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट आएको थियो । बजेट आएको ११ महिनामा ९ खर्ब राजश्व उठ्यो ।खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ भयो । केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले राज्य सञ्चालन गर्न १३ खर्ब ३० अर्ब खर्च लाग्ने भएका थिए । तर, राजश्व सात खर्ब मात्र उठ्ने उनको जिकिर छ । नबढेको तलबमा त खर्च धान्न धौंधौं थियो भने सरकारले एकैपटक कर्मचारीको तलबमा भारी वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले हिजो २०८३–८४ को बजेट ल्याएको छ । हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अर्थात २१ खर्ब ३४ अर्ब २४ करोडको बजेट आएको छ । तर, यो तलबबाट फाइदा पुग्ने कर्मचारी मात्रै हुन् । देशको आर्थिक अवस्था थाहा हुँदाहुँदै सरकारले कर्मचारीको तलब व्यापक बढाएको हो ।कर्मचारीको तलब शुरुको स्केलमा १० प्रतिशत बढ्यो । कार्यसम्पादनको आधारमा ११ प्रतिशत गरेर कूल २१ प्रतिशत तलब वृद्धि भएको छ । योसँगै पेन्सन होल्डरको पेन्सन पनि बढेको छ । यता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तलबमा वृद्धि भएको छ ।

सरकारले तलब त बढायो, मँहगी भत्ता पनि यथावत् राख्यो । संघीय सरकारले तीन हजार र बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई पाँच हजार महँगी भत्ता दिँदै आएको थियो । कर्मचारीको तलबमा न्यूनतम ९ हजारदेखि २९ हजारसम्म बढेको छ । यहाँ पाँच लाखभन्दा बढी पेन्सन खाने छन् ।उनीहरुले पहिल्यै पद हेरेर २५ हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन खान्छन् । सेना, प्रहरी, सशस्त्र, गुप्तचर, शिक्षक, निजामतीको संख्या लाखौंमा छन् । सरकारीको तलब बढेसँगै करार र ज्यालादारीको तलब पनि बढ्यो । उनीहरुले पेन्सन मात्र पाउँदैनन्, अरु सबै पाउँछन् । देशमा ३८ हजार त जनप्रतिनिधि छन् ।

एकातिर तलब बढाउँदा अर्कोतिर कर घटाएको छ । वर्तमान सरकारको सोच पनि ऋण लिएरै देश चलाउने देखिएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सामा आन्तरिक र बाह्य ऋण छ । जनताले एक सय रुपैयाँ कर तिरे भने ५६ रुपैयाँ विदेशी ऋणको साँवाब्याजबापत तिर्नुपर्छ । बाँकी रह्यो ४४ प्रतिशत ।४४ प्रतिशतले दैनिक खर्च धानोस् कि विकास गरोस् ? जेलमा रहेका ३२ हजार कैदीबन्दीलाई कहाँबाट ल्याएर खुवाउने ? तीन लाखसम्मको उपचार गराउनुपर्छ । कैदीबन्दीलाई पनि वर्षमा दुईपटक कपडा दिनुपर्छ । सुरक्षाकर्मीलाई पनि राज्यकै ढुकुटीबाट बिहान बेलुका भात खुवाउनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता पनि वितरण गर्नैपर्यो । ४४ प्रतिशतबाट के–के गर्ने ? देशमा सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने घरजग्गा, सवारी र सेयर हो । यो पनि कारोबार भयो भने राज्यले राजश्व पाउने हो । घरजग्गा कारोबार ठप्पजस्तै छ । सेयर उकालो होइन, ओरालो दौडिरहेको छ ।सरकारले सेयर खरिद बिक्रीमा नाफा भयो भने मात्रै कर पाउँछ । नाफाको एक प्रतिशत राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । अनि सरकारले कहाँबाट राजश्व उठाउने ? मालपोत र यातायात सुनसानजस्तै छ । एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नामसारी भयो भने मात्रै सरकारले राजश्व पाउँछ ।

केही वर्षयता खरिद बिक्री सुस्ताएको छ । व्यापारीहरु भन्छन्, व्यापार छैन, भाडा तिर्न सकिएन । घरधनीहरु भाडा घटाउँदैनन् । त पनि बाँच, मलाई पनि बचा भन्ने भावना घरधनीमा छैन । एउटा सटरको २२ हजारदेखि २२ लाख उठाइरहेका छन् । अलिकति घटाइदिने हो भने ऊ पनि बाँच्थ्यो, घरधनी पनि ।ऋण तिर्न नसकेपछि दैनिक पत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती लिलामीको सूचना आइरहेको छ । सरकारले विदेशीको मुख ताकेर तलब बढाएको छ । कहिलेसम्म ऋण लिईलिई घ्यु खाने हो क्या ? कर्मचारीको बढाएपछि आफ्नो पनि बढिहाल्छ भनेर अहिलेको सरकारले ह्वात्तै तलब बढायो ।

अनि भारचाँहि जनतालाई । विदेशी ऋण ल्याएपछि भार बोक्ने आखिर जनताले नै हो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनका लागि थियो ? त्यो आन्दोलन त देशमा सुशासन ल्याउन थियो । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि थियो । छिमेकीले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन आन्दोलन भएको थियो ।तर, भयो के ? केही न केही । छिमेकीले कब्जा गरेको हाम्रो भूभागका लागि सरकारले कति बजेट छुट्यायो ? बन्द भएको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कति बजेट विनियोजन गरियो ? यो बजेटबाट जनताले के पायो ? देशले के पायो ? हिजोको बजेटबाट जनता निराश भएका छन् ।

जनताका लागि बजेटमा के छ ? जनताले देशमै रोजगारी दिलाउनका लागि सरकारले के गर्ने भयो ? विदेश जान रोक्न सरकारले के गर्ने भयो ? कर्मचारीको तलब बढ्यो, ज्येष्ठ नागरिकको भत्तामा कति बढ्यो ? फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जनताले चुपचाप घण्टीमा छाप भने ।जनताले रास्वपालाई दुई तिहाई नजिक पुर्याए । विदेशमा भएका छोराछोरीले पनि घण्टी भने । तर, घण्टीले गर्यो के ? जनतालाई नजरअन्दाज गरियो । कर्मचारीको तलब त बढाइयो, मँहगी भत्ता किन यथावत् राखेको ? त्यो काटेर नभएकालाई दिँदा हुन्थ्यो । एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाको भत्ता बढाइदिँदा उनीहरुले पेटभरि खान त पाउथें ।

यो सरकार सुकिलामुकिलाको सरकार हो भनेर जनताले राम्ररी बुझ्दा हुन्छ । यो सरकारले गरिब जनतालाई गन्दैन, हुनेखानेलाई मात्र गन्छ । अब अहिले थकथकी मानेर के गर्ने, भोट दिइसकियो । कर्मचारीको तलब बढेसँगै मँहगी बढ्छ । फेरि मारमा पर्ने भनेको बेरोजगार, गरिब जनताहरु हुन् ।भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट फाइदा पुगेको बालेन, रवि लामिछाने, रास्वपा र कर्मचारीलाई मात्रै हो । देश र जनतालाई केही भएन ।