गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ पदाधिकारीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संरचना, औचित्य र भूमिकाबारे गहिरो अध्ययन गरी स्पष्ट सिफारिस गर्नुपर्ने आवाज चर्किँदै गएको छ ।

हालै प्रकाशित एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सल्लाहकार समूहले प्रशासनिक संयन्त्रमा देखाएको हस्तक्षेपबारे केही तथ्य सार्वजनिक भएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो । प्रशासनिक विज्ञहरूको भनाइमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको अनियन्त्रित नियुक्तिले न केवल सरकारी संयन्त्रमा दोहोरो आदेश प्रणाली सिर्जना गरेको छ, बरु कार्यक्षमता र पारदर्शितामा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ । स्वकीय र सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुलाई ‘जागिर खुवाउने मेलो’को आरोप लागेको छ ।

विगत केही वर्षयता सल्लाहकार पद राजनीतिक आभार र पुष्टीकरणको माध्यम बन्दै गएको आलोचना भइरहेका छन् । ‘वर्षौँ पार्टी नेतृत्वमा रहेर प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूलाई नीति निर्माण र प्रशासनिक परामर्शका लागि विशेष सल्लाहकार आवश्यक नै छैन । यो पदलाई जागिर खुवाउने मेलोको रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हो’ एक पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल  भन्छन् । मन्त्रीहरूका सन्दर्भमा आलोचना अझ प्रखर छ, किनकि मन्त्रालयमा नै सचिव, सहसचिव र विज्ञ अधिकृतहरू प्राविधिक र नीतिगत सल्लाहका लागि पर्याप्त संरचना हुन् ।

विज्ञहरूको धारणा अनुसार, राष्ट्रपतिका लागि कानुनी सल्लाहकार र एक स्वकीय सचिव बाहेक अन्य पद आवश्यक छैन । तर पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार र स्वकीयको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । यसले सरकारी बजेटमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै भूमिकाको अस्पष्टता बढाएको छ ।

सल्लाहकार समूह वा स्वकीय सचिवालयका केही व्यक्तिहरूले मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीमाथि ‘मातहत आदेश’ दिने प्रवृत्ति बढाएको गुनासो सरकारी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् । ‘कर्मचारीको मनोबल घटाउने र सिधा हस्तक्षेप गर्ने काम सल्लाहकारले गर्न थालेका छन् । यो प्रणालीको दुरुपयोग हो’ एक पूर्व सचिवले बताए ।

सल्लाहकार पदको स्पष्ट मापदण्ड, सङ्ख्यात्मक सीमा र भूमिकाबारे ठोस सिफारिस आवश्यक छ ।

‘सल्लाहकारको भूमिका केवल नीति निर्माण र परामर्शसम्म सीमित हुनुपर्छ । उनीहरूलाई कार्यकारी आदेश दिने वा कर्मचारी नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुनु हुँदैन,’ एक प्रशासनविद्को  भनाइ छ ।

सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका लागि हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यद्यपि, तिनको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र प्रभावकारिता कहिल्यै पारदर्शी ढङ्गले गरिएको छैन । यसलाई सुधार आयोगले प्राथमिकताका साथ पुनः व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्तरमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको संरचना, योग्यता र सङ्ख्याबारे कडाइका साथ सिफारिस गर्न आवश्यक छ ।  यसले प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएका अनावश्यक हस्तक्षेप र दोहोरो आदेश प्रणाली अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याउने छ ।