गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । पछिल्लो समय  भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवाको विषयमा लफडा चलेको छ । यस अघि बिचौलियामार्फत हुँदै आएको सरुवा प्रकरण अहिले मन्त्रीकै सचिवालय मार्फत हुन थालेको छ । सचिवालयले नै घुस डिल गरेर मालपोतका सुब्बा र मालपोत प्रमुख सरुवा गरेपछि मन्त्रालयमा तनाव सिर्जना भएको छ ।

अझ, रकम कबोल गरेर बैना मारेका कर्मचारीलाई पनि इच्छित कार्यालयमा नपठाएपछि मन्त्री र सचिवालय माथि नै सरुवा हुन चाहने कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । ‘रकम माग गरेर कबोल गरेर पनि चाहेको कार्यालय पठाइएन’, एक सुब्बाले भने, ‘मन्त्रीकै सचिवालयका व्यक्तिले दिएको बचन पनि पूरा गरेनन् । सायद अर्को साथीले धेरै रुपैयाँ दिएकी  ?’मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार आकर्षक मालपोत कार्यालयमा जान २५ लाख रुपैयाँ सम्म कबोल गर्नु पर्छ ।

मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारी र उनको सचिवालयले सुब्बा सरुवाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म घुस असुल गरेको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन् ।स्रोतका अनुसार, सुब्बा सरुवाका नाममा रकम बुझाउने प्रचलन संस्थागत रूपमा जरा गाड्दै गएको छ । तर, पैसा बुझाए पनि सरुवा नगरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवा पनि पैसाकै आधारमा गरिएको आरोप लगाइएको छ । विभिन्न जिल्लाका  मालपोत कार्यालयमा प्रमुख भर्खरै सरुवा भएका छन् । मन्त्री अधिकारीले पार्टीमा पनि बुझाउन पर्छ भन्दै रकम माग गरेको भुक्तभोगी कर्मचारी बताउँछन् । मन्त्री र सचिवालयले एमाले निकट कर्मचारी सङ्गठनका व्यक्तिलाई पनि रकम असुलका लागि प्रयोग गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् ।

जान इच्छुक प्रमुखहरूले निश्चित रकम बुझाएर सरुवा सुनिश्चित गर्ने गरेको तर भुक्तानी गरेर पनि इच्छित कार्यालयमा जान नपाउँदा केही अधिकारी आक्रोशित बनेका छन् ।भूमिसुधार र मालपोत प्रणालीमा चलिरहेको यस्तो भ्रष्टाचारले सर्वसाधारण नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ । ‘जसले बढी तिर्छ, उसैले सरुवा पाउँछ’ भन्ने प्रणालीले भूमिसम्बन्धी सेवा प्रभावित छ ।

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री बलराम अधिकारीसँग सम्पर्क भएनन् । यस विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारी आधिकारिक रूपमा बोल्न तयार छैनन्  । यसअघि पनि भूमिसुधार मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका मालपोत कार्यालयहरूमा घुस र सेटिङ मार्फत पदस्थापन हुने प्रवृत्तिका कारण विवाद उठ्दै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि पनि यसै विषयमा छानबिन अघि बढाएको थियो तर ठोस कारबाही हुन सकेको थिएन ।

स्रोतहरूका अनुसार, अहिलेको संरचनामा राजनीतिक आड, मन्त्रालय स्तरीय सेटिङ र प्रशासनिक कमजोरी  भ्रष्टाचारको मुख्य कारण बनेको प्रशासनका जानकार कैलाश खरेलको भनाई छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

घुसको अडियो आउँदा पनि संरक्षणमा परेका भूमि सुधारमन्त्री दश मालपोत अधिकृत फेरवदल गरेर मालामाल