गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने उद्योग विभाग अहिले भ्रष्टाचारको अखडामा बदलिएको आरोप तीव्र रूपमा उठ्दै आएको छ। लगानीकर्ताले अनुमति, नवीकरण, दर्ता वा राहत सुविधा खोज्दै विभागको ढोका ढक्ढकाउँछन् — तर त्यही ढोकामै घूसको ‘रेट लिस्ट’ मिलाएर राखिएको गुनासो सेवा–ग्राहीको छ।

व्यवसायीहरू भन्छन् — “काम समयमा गर्ने कर्मचारी दुर्लभ छन्, तर पैसा नलिने भने भेटिँदैन।” उनीहरूको भनाइमा अहिले उद्योग विभागमा ‘सिस्टम’ भन्दा पनि ‘सेटिङ’ बलियो बनेको छ।

विभागका हरेक क्रियाकलापमा पैसाविना काम नहुने अवस्था सृजना भएको छ। महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली स्वयं रकम उठाउने चक्रमा संलग्न भएको आरोप छ। उनको आडमा मातहतका कर्मचारीहरू सेवाग्राहीसँग पैसा असुल्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन्।

उद्योग दर्ता, नवीकरण, ट्रेडमार्क वितरणदेखि राहत योजनासम्म— हरेक फाइलको गति रकमसँगै चल्ने गरेको व्यंग्य व्यवसायीहरू गर्छन्। एक व्यापारीको भनाइमा, “फाइल पुरा भए पनि ‘हरायो’, ‘सिस्टम डाउन भयो’ भनेर अल्झ्याइन्छ, जबसम्म हात नताताइदिँदैन।”

उद्योग विभागमा कार्यरत उपसचिव सोमनाथ गौतमको सरुवा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भएको ६० दिन नाघिसक्दा पनि उनी विभागमै ‘राजा’झैं बसिरहेका छन्।

नगरप्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार, “गौतम नआएपछि सर्वजीत कुमारले नै हंसपुरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम सम्हाल्दै आएका छन्।”

तर गौतम भने उद्योग विभागकै अनुमति शाखामा निर्देशकको पद कब्जा गरेर बसिरहेका छन्। विभागले पठाएका इन्द्रकुमारी थपलिया र सुरेश दाहाललाई महानिर्देशक ज्ञवालीले पदस्थापन गर्न रोकेका छन्।

भदौ १२ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२२ जना उपसचिवलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरेको थियो, तर गौतमलाई महानिर्देशक ज्ञवालीकै संरक्षणले “सरुवा भए पनि नभएझैं” स्थिति बनाएको विभागभित्र चर्चित छ।

विभागभित्रका अनियमितता केवल अफवाह होइनन्। उद्योगीहरू भन्छन् — “राहत योजनामा नाम राख्न कमिसन अनिवार्य भएको छ।” केही लेखापाल र सल्लाहकारको मिलोमतोमा ‘फर्जी लगानी’ देखाएर प्रोत्साहन लिने खेल पनि चलिरहेको छ।

डिजिटाइजेसनको नाममा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणाली पनि ‘ह्याक’ गर्न सकिने र प्रयोगकर्ता खाताहरू अनधिकृत रूपमा चलाइने गरेको उजुरीहरू आएका छन्।

उद्योग विभागमा भ्रष्टाचार व्यक्तिगत होइन, संरचनागत बनेको बताइन्छ।
फ्रन्ट डेस्कदेखि निर्देशकसम्म एउटै सञ्जाल — दलाल र “फिक्सर” नामक व्यक्ति कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच पुल बनेका छन्। रकम माथिल्लो तहसम्म बाँडफाँड हुने व्यवस्थागत अभ्यास, र अख्तियारका छापामारी कारबाही कहिल्यै स्थायी सुधारमा परिणत नहुने कारण यही हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक प्रतिनिधिले बताए, “एउटै फाइल पाँचपटक हेरेर सानो गल्ती देखाएर घूस माग्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल फर्केर हेर्न पनि छोड्नेछन्।”

 अख्तियारको मौनता

पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग विभागसम्बन्धी ठूला कारवाही सार्वजनिक गरेको छैन। उजुरीहरू दर्ता हुने, तर निष्कर्ष सार्वजनिक नहुने चलनले प्रश्न उठाएको छ। उद्योग मन्त्रालयको मातहत भएकाले “राजनीतिक दबाब” पनि प्रमुख कारण मानिन्छ।

उद्योग विभागभित्रको यो संगठित भ्रष्टाचारले देशको लगानी वातावरणमा गहिरो असर पार्दैछ। पारदर्शिता नारामा सीमित छ, व्यवहारमा कमिसन मात्रै बोल्छ।

यदि अख्तियारले अहिले पनि मौनता तोडेन भने— उद्योग होइन, भ्रष्टाचारकै ‘उद्योग’ अझ सबल हुँदै जाने निश्चित छ।