गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

मुलुकको केन्द्रीय बैंककै अधिकार क्षेत्रभित्र छिरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘मनपरी हस्तक्षेप’ बढाएको छ। हालै प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचनलाई राष्ट्र बैंकको अनुमति तथा प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै पक्राउ गरेपछि यसले नियमनकारी संरचनाको अस्तित्वमै प्रश्न उब्जाएको छ भने सिआईबीको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।

सहकारी, बैंक तथा वित्तीय प्रणाली नियमनको हैसियतमा रहेका राष्ट्र बैंकलाई कुनै पनि बैंक–सरकार सम्बन्धित अनुसन्धानमा ‘पहिलो ढोका’ मानिने प्रचलन छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा समेत अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण, खातासम्बन्धी गोप्य कागजात वा सञ्चालक/प्रमुखहरूमाथि कारबाही अघि आवश्यक सूचना केन्द्रीय बैंकमार्फत मागिने प्रस्ट प्रावधान छ।

तर, पछिल्लो समय सिआइबीले यी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै बैंकहरूबाटै सोझै विवरण झिक्ने, कर्मचारी र पदाधिकारीलाई ‘थाहा छैन, बुझाउँछौ’ भन्दै तानेर लैजाने र नियमनकारी निकायलाई पूर्ण रूपले पन्छाउने ‘नयाँ अभ्यास’ थालेको छ। जसले नियामक निकायको नियतमाथी प्रश्न उब्जेको छ। राष्ट्र बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार पनि “कसैलाई पक्राउ गर्न, विवरण लिन राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ।

तर, मुद्दाको प्राथमिकता ठहर गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका इतिहासमै पहिलोपटक यति कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, प्रभु बैंकका सिईओमाथि परेका उजुरीका सामग्रीमा वित्तीय तथ्याङ्क, स्वीकृति, सञ्चालकस्तरका निर्णय लगायतका छानबिनका आधार केन्द्रीय बैंकमै उपलब्ध हुन्छन्। तर, सिआइबीले कुनै सञ्चार, समन्वय वा औपचारिक अनुमति विना ‘सीइओलाई पक्राउ’ निर्णय गर्नु नियामक निकायको अधिकार क्षेत्रमै अतिक्रमण हो।

यसरी सिआइबीको ‘कानूनी सीमा नाघ्ने’ शैलीले राष्ट्र बैंक नै निरीह भएको देखिएको छ। राष्ट्र बैँकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरदेखि उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीले यसबारे कुनै चासो देखाएका छैनन्। सिआईबीको हस्तक्षेपमा बैँक तथा वित्तीय सँस्थाको नियमनको जिम्मा पाएको संस्था मौन छ। जसका कारण सिआईबीको मनपरी बढीरहेको बैंकिङ विज्ञहरु बताउँछन्। त्यस्तै, यस किसिमको हस्तक्षेपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थिरता, विदेशी लगानी आकर्षण र शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पारेको उनीहरुको भनाइ छ ।

यस हस्तक्षेपमाथि वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू भन्छन्,- “यदि नियमनकारी निकायलाई पन्छाएर प्रहरी नै प्रधान नियामक बन्ने हो भने, बैंकिङ प्रणालीको कानुनी संरचना निरर्थक हुन्छ।” पछिल्लो समय सिआइबीले छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै ‘दोषी ठहर’ गर्ने शैली अपनाएको देखिन्छ। सिआईबीले आवश्यक कागजात राष्ट्र बैंकबाट माग्नै छाडेको र केही प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरा कानुनी हद नाघेको स्पष्ट देखिएको छ।

नेतृत्वविरुद्ध बिष बमन गर्दै प्रभु बैंकका कर्मचारी : हुँदै नभएका अफवाह फैलाएर मिडिया ट्रायल

प्रभु बैंकका सिईओ पक्राउलाई पनि सोही परम्पराको ‘चरम दुरुपयोग’ का रूपमा हेरिएको छ। वित्तीय शासनको मूल सिद्धान्त नियमन, समन्वय र पारदर्शिता हो। तर नियामक निकाय मौन र अनुसन्धानकर्ता मनपरी हुँदा, देशको बैंकिङ प्रणाली ‘सुरक्षित’ भन्दा पनि ‘अव्यवस्थित’ दिशामा धकेलिएको छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय सिआइबीले आफ्नो कानुनी सीमा नाघिरहेको छ भने, राष्ट्र बैंक चुपचाप रमिता हेरिरहेको छ।