गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमभित्र नियम मिचेर शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको आरोप लगाउँदै दुई आधिकारिक कर्मचारी संगठनले सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ढोका ढकढक्याएका छन्।

संस्थाभित्र प्रचलित ऐन–नियम लत्याउँदै मनपरी निर्णय गरिएको दाबी गर्दै उनीहरूले तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका हुन्।

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी मञ्च, नेपाल टेलिकमले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको औपचारिक पत्रमा व्यवस्थापनले सेवा शर्त विनियमावली विपरीत निर्णय गर्दै संस्थालाई अन्योल र असन्तोषतर्फ धकेलेको आरोप लगाएका छन्।

पत्रमा विशेषगरी निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर कडा आपत्ति जनाइएको छ। कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७८ को नियम १४ (२) अनुसार कार्यालय प्रमुख बिदा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको संगठनहरूको जिकिर छ। तर सो प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै फरक कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनीहरूले उक्त निर्णयलाई “नियममाथिको ठाडो प्रहार” भनेका छन्।

व्यवस्थापनले संस्थागत परम्परा र विधिसम्मत अभ्यासलाई लत्याउँदै गलत नजिर स्थापित गरेको उनीहरुको भनाइ छ , जसले दीर्घकालीन रूपमा टेलिकमजस्तो रणनीतिक सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर पार्ने खतरा बढाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारको बहुमत स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकममा हुने निर्णयहरू पारदर्शी, विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको जोडदार माग छ। उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया सच्याउन, नियम–कानुनको अक्षरशः पालना सुनिश्चित गर्न र बढ्दो असन्तोष नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ निर्वाचन आयोग र टेलिकम सञ्चालक समितिलाई समेत दिइएको छ। यसअघि पनि कर्मचारी संगठनहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवस्थापनमाथि शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस् छुटाउनु भयो की:

निमित्त प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिपछि नेपाल टेलिकममा विवाद छताछुल्ल