गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सरकार सञ्चालनमा इलेक्टेड (निर्वाचित) र सेलेक्टेड (छानिएका/नियुक्त) अफिसियल्स दुबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतद्वारा पाएको जनादेशको आधारमा नीति, कानुन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण तय गर्ने काम गर्छन्। उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व, निर्णयको दिशा र प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्छन्। अर्कोतर्फ, सेलेक्टेड अफिसियल्स (प्रशासक, प्राविधिक, विज्ञ आदि) ले आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा ती नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्छन्। उनीहरूले प्रशासनिक दक्षता, प्राविधिक विशेषज्ञता र संस्थागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्छन्। दुवैबीचको सहकार्य र सन्तुलनले मात्र सरकार सञ्चालन प्रभावकारी, जवाफदेही र परिणाममुखी हुन्छ। निर्वाचितको राजनीतिक वैधता र छानिएका अधिकृतहरूको प्राविधिक दक्षता मिल्दा सुशासन र विकास दुवै सम्भव हुन्छ।

सेलेक्टेड अफिसियल्समा कर्मचारीहरु पर्दछन् ।

म्याक्स वेवरले कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा सरकारी काम कारवाही सम्पादन गर्ने इकाईको रुपमा कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विचार व्यक्त गरेका छन् । उनको यो अवधारणा म्याक्स वेवरको कर्मचारीतन्त्रीय अवधारणावाट परिचित छ । उनको अनुसार सरकारी काम कारवाहीहरु धेरै कर्मचारीहरुको समन्वयात्मक प्रयासवाट प्रक्रियागत रुपमा सम्पन्न हुने गर्दछन् । कर्मचारीतन्त्रीय प्रणालीका केही विशेषताहरु रहेका हुन्छन् जसमा कर्मचारीहरु पूर्णकालीन सेवाको लागि समर्पित भएका हुन्छन् र यसको लागि उनीहरुलाई जीवनवृत्तिको लागि पारिश्रमिक दिइने गरिन्छ र यस्तो पारिश्रमिक उनीहरुको पद वा कामको प्रकृतिमा आधारित हुन्छ । उनीहरुको पदावधि कानूनव्दारा निर्धारित भएको हुन्छ ।संगठन प्रति कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको हुदैन । उनीहरुको छनौट उनीहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारमा हुने गर्दछ ।

कर्मचारीतन्त्रको अर्को विशेषता भनेको पदसोपान हो । पद सोपानको श्रृंखलाले एकातर्फ सूचनाको प्रवाहलाई सरल र सहज वनाइदिन्छ भने अर्को तर्फ निर्देशन र नियन्त्रणलाई प्रभाकारी वनाउछ । यसै गरी कार्य विभाजनले कार्य विशिष्टता र जिम्मेवारी निर्वाहको पूर्णताको परिकल्पना गरेको हुन्छ ।कर्मचारीतन्त्रको अर्को राम्रो पक्ष भनेको कानूनमा आधारित कार्यप्रणाली हो यस मान्यता अनुसार कर्मचारीहरु आफ्नो दैनन्दिनी कार्यलाई विधिको आवरणव्दारा सुरक्षित वनाउन सक्दछन् । र यसरी सम्पादन गरिने कामहरु को अभिलेख भावी प्रयोगको लागि वा सन्दर्भको लागि सुरक्षित रुपमा संग्रह गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीहरु सेवाग्राही संग व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्ध भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी प्रति लगनशील हुनु पर्ने र सवै प्रति सम भाव राख्ने हुनु पर्ने मान्यता कर्मचारीतन्त्रको अर्को असल पक्ष हो ।

कानूनमा आधारित कार्यप्रणालीले कर्मचारीहरु कानून को परिपालना गर्न बाध्य हुन्छन् भने यिनीहरुवाट सम्पादन हुने कार्य प्रक्रियामा एकरुपता कायम हुने गर्दछ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको प्राबधानले कार्य प्रणालीमा व्दिविधा वा विवादहरु आउन दिदैन । प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रणालीले मानव श्रोतको क्षमताको अत्यधिक उपयोग हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको हुन्छ र श्रम विभाजनको सिध्दान्तले उनीहरुमा विज्ञता वढाउदै लगेको हुन्छ । कर्मचारीको अभाव वा कर्मचारीले सो काम छोडेमा निजको स्थान प्रतिस्थापन हुने परिपाटीले कार्य सम्पादनमा समस्या आउन दिदैन ।

कर्मचारीतन्त्रका राम्रा पक्ष रहदा रहदै यसमा केही नकारात्मक पक्ष पनि विद्यमान रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र वढी प्रक्रियामुखी हुने हुदा यसले प्रक्रियाको लामो श्रृंखला माग गर्दछ र कागजी प्रक्रियामा जोड दिने गर्दछ । कर्मचारी तलवजीवि भैदिनाले संगठन प्रति अपनत्व ग्रहण गरिदिदैनन् ।कानूनमा आधारित कार्य प्रणालीका कारणले कानूनका प्राबधानहरु बाहेक दायां बायां नगर्ने प्रबृत्तिले उनीहरुमा मानवीय संवेदना भन्दा मेशिन संवेदनाले काम गरेको हुन्छ । यिनीहरु परिवर्तनका संवाहक भन्दा पनि यथास्थितिमा रमाउने पनि हुन्छन् ।

यसरी कर्मचारीतन्त्र सरकारको एउटा स्थायी संरचना र जनता संगको सम्बन्ध सेतु हुदा हुदै पनि यसमा विद्यमान सकारात्मक चरित्र र नकारात्मक पक्षको सन्दर्भ नकारात्मक पक्षमा सुधार हुनु पर्ने, यो संयन्त्र अन्य सामयिक परिवर्तन संग संगै परिवर्तित हुदै जानु पर्ने र क्रमशः आधुनिक बन्दै जानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र किन आधुनिक बन्नु आवश्यक छ ?

१. सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपुर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र भएकोले

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपुर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र हो सरकार र जनता विचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सुत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ । समय, शिक्षा, प्रविधिको परिवर्तन संगै राजनितिक र शासकीय आयामहरु धेरै परिवर्तन हरू आउछन् र यी परिवर्तन हरूले स्वभावत सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परिवर्तनका धेरै आयामहरू सिर्जना गर्दछन् । यस्ता परिवर्तित परिवेशहरुले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनता समक्ष प्रतिवद्दता गरिएका उद्देश्यहरुको परिपुर्तिको लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अंग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ र त्यो आशा र भरोसा सरकार तर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पुरा गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्दछ । त्यसैले शासकीय पक्षमा देखिने परिवर्तित परिवेशले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली, व्यवहार, प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको सुनिश्चितिता र सेवाको गुणस्तर को प्रत्याभूति जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ ।यस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासन नै अहिलेको समयिक आवश्यकता हो ।

२.शासकीय सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको सम्वन्ध व्यवस्थापनका लागि

शासकीय सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुको सम्वन्ध महत्वपूर्ण विषय मानिने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा विविध सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्वन्धको सम्मिश्रण भएको हुदा यी सरोकारवालाहरुको वीचमा धेरै आवश्यकताहरु रहेका हुन्छन् । आवश्यकताहरुको सम्बोधनको आधारमा नै सरोकारवालाहरुको सम्बन्धको निर्धारण हुने गर्दछ । यस्ता आवश्यकताहरुको एकल वा सामूहिक प्रयत्नव्दारा समाधानको निमित्त गरिने प्रयास नै सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक आवश्यकताहरुको माग र आपूर्तिमा धेरै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति र सहकार्यले एउटा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरेको हुन्छ र सवै सरोकारवालाहरुको सुमधुर सम्वन्धले सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ ।यो नै सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनको सुन्दर पक्ष हो । नागरिक समाज, सामुदायिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, व्यापारिक र व्यवसायिक समुदाय सार्वजनिक मामिलाका सरोकारवालाहरु हुन् । सरकार आफैमा एउटा महत्वपूर्ण सरोकारवाला हो । यी सरोकारवालाहरु भिन्न भिन्न परिस्थितिमा भिन्न भिन्न भूमिकामा देखिने गर्दछन् । सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहने तथा यी सरोकारवालाहरुको भूमिका भिन्न भिन्न हुने र यी भूमिकाहरुको सकारात्मक अन्तर सम्बन्धले सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाइदिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा सरोकारवालाहरुको अन्तरसम्बन्ध महत्वपूर्ण विषय हो । यसर्थ सरोकारवालाहरु संग सहकार्य र समन्वय गर्न सक्ने तथा सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निवाृह गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तित शासकीय परिवेशको आवश्यकता हो ।

३. शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माण गर्न

शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । जनताले तिरको करस राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुिवधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पदर्छ । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सरकारी संयन्त्र र सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ । सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ । पारदर्शिताको अभिवृध्दिले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होईनकि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले प्रशासन मात्र होइन समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ , जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र) प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न जति सरकारी कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका त्यति नै मात्रामा सरकार प्रति जनमानसमा विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ ।

४. विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरुको समुह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकोले

प्रशासन विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरुको समुह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो। यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ। प्रशासन निर्वाचित सरकार (राजनीति) र सेवाग्राही (जनता) वीचको सम्बन्ध सेतु हो। यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिनै सरकार त जनतावीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यहि असल सम्बन्धलेनै सरकारको दिगोपना को सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ। यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो। प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ( प्रो एक्टिभनेस) ले एकातर्फ राजनीतिज्ञले आफुले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीतिनियम र प्रक्रियाका आवद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भै त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ। सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको सम्वाहक हो ।

५. प्रजातन्त्रमा दक्षता सहितको तटस्थताको अपरिहार्यताको कारणले

नीति निर्माण राजनीतिक नेतृत्वको मूल कार्यक्षेत्र हो। तर राजनीतिक नेतृत्वसंग जनताका ईच्छा, आकांक्षा,चाहनाका सन्दर्भमा परिवर्तनको एउटा स्पष्ट लक्ष्य रहेको हुन्छ तर त्यो ईच्छा, आकांक्षा,चाहनालाई कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रियाको माध्यमवाट नीति दस्तावेजमा प्रतिविम्वित गराउन, कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि संस्थागत संयन्त्रको परिचालन गर्न र तल्लो तहसम्म फैलिएको प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनव्दारा जनतासंग सम्पर्क कायम गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनको आवश्यकता हुन्छ । यसैले तटस्थता प्रशासनयन्त्रको अपरिहार्य विषवस्तु भएपनि विषगत विज्ञता र स्थायी संयन्त्र भएको कारणले प्रशासनयन्त्रले दक्षता सहितको तटस्थता व्दारा सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको विकास हुदै गएको छ । यो अवधारणाले आस्था, वाद वा विचारको आवध्दता सहितको दक्षतालाई पूर्ण रुपमा नकारेको छ ।

नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लगभग दुई तिहाइ जनमत हासिल गरेको छ र यो जनमतलाई सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको आशामा दिइएको जनादेशको रूपमा हेरिएको छ। नयाँ सरकारले जनताको आशा अनुसार सेवा सुधार र प्रशासनिक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ किनकी विगत भाद् महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना गरेको थियो र यस पटककव निर्वाचनमा विजेताहरु प्रति यी मागहरु पूर्ति गर्नसक्ने संवाहकको रुफमा जनताले विश्वास गरेर मत दिएका थिए ।

अहिले शासन प्रणाली मूलत कर्मचारीतन्त्रको मूल समस्या राजनीतिक रूपमा शासन परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संरचना र काम गर्ने शैलीमा कुनै प्रभावकारी परिवर्तन भएको छैन। प्रशासनमा ढिलासुस्ती, अनावश्यक कागजी लामो र अपारदर्शी प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप, उत्तरदायित्वको कमी जस्ता समस्याले सेवा प्रवाहलाई प्रभावित बनाएको छ। समस्याका यस्ता सूचीहरु ले विकास योजनाको कार्यान्वयनदेखि नागरिकका दैनिक सेवासम्म सबै क्षेत्रमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ। यस सन्दर्भमा सरकारले सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरुमा निम्न विषयहरु प्रथमिकताका साथ पर्नु पर्दछ। संघीयतासँग अनुकूल प्रशासनिक संरचना गर्नु पर् आवश्यकता छ । संघीयतामा भएको एक दशक वित्दा पनि प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। कैयन अधिकारहरु केन्द्रमा नै रहँदा र जिम्मेवारीमात्र तल्लो तहमा दिँदा सेवाप्रवाहमा सुधार देखिएको छैन। प्रदेशको भूमिका सवलबन्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको सवलीकरण आवश्यक छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा दक्ष कर्मचारी पठाउने, पदपूर्ति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री गराई विश्वासको संरक्षकको रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने दायित्व रहेको छ।

हाल कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली भए पनि कार्यसम्पादन र उत्तरदायित्वमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली व्यवहारमा लागू भएको छैन। वास्तविक उपलब्धि, सेवाको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। उत्प्रेरित कर्मचारीहरुको निर्माण व्दारा जागरूकता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी प्रशासनिक संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । नागरिकलाई सरकारी कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउन नपर्ने व्यवस्था बनाउन डिजिटल प्रशासन (ई-गभर्नेन्स) लागू गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । डिजिटल प्रणालीले नागरिकको समय र खर्च दुबै बचत हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा समेत सहयोग गर्दछ ।

सेवा प्रवाहमा वितरणमा एकद्वार प्रणाली र सेवाग्राही कार्ड अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। । सेवा वितरणसँग सम्वन्धित प्रणालीहरुलाई अन्तरआवद्वता गराई एक प्रणालीमा भएको सूचना वा कार्यलाई अन्य सार्वजनिक सेवा वितरणका लागि प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । वडा कार्यालयलाई सेवा प्रवाहको एकिकृत विन्दुको रुपमा स्थापित गरी सबै प्रकारका दोहोरो संरचना खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । नागरिक र राष्ट्रसेवक विचको सामिप्यता बढाउनको लागि सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वर्षको कम्तीमा एक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी प्रणालीगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विधिमा आधारित सरुवा, र पदस्थापना पद्दतिलाई पारदर्शी किसिमले अवलम्वन गराउने यसमा योग्यता प्रणालीको पूर्ण अवलम्बन गर्ने । विशेषज्ञीय भूमिका वा क्षमता आवश्यक पर्ने वाहेकका कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने र यस्तो नियुक्ति गर्नुपर्दा यसका प्रक्रिया र आधार पारदर्शी गराई प्रतिस्पर्धी व्यवस्था अनुसार मात्र गराउने। स्वार्थ वाझिने गरी सार्वजनिक पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य सल्लाहकारी भूमिका वा परामर्शदाता वा अन्य विकास साझेदार निकायका कर्मचारी/विज्ञ/सल्लाहकार वा अन्य नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारी हुन नपाउने प्रवन्ध गर्ने। सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको मर्यादा उच्च गराउन र उनीहरुको ज्ञानसीपलाई सार्वजनिक हितमा लगाउन स्वंयसेवी र/वा प्रोत्साहन सुविधा सहित परिचालन गर्ने कानून बनाई लागू गर्ने। सार्वजनिक सेवामा कुनै प्रकारले दलगत आबध्दता रहेको ट्रेड युनियन हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने जस्ता कामहरु गर्नु आवश्यक छ । कमजोर बन्दै गएको योग्यता प्रणालीको सुधार र प्रशासन संयन्त्रमा झांगिदै गएको सदाचारिताका प्रतिकूल वातावरण पनि संग्लिनु आवश्यक छ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको परिवेशमा मौलाउदै जानु पर्ने योग्यता प्रणाली क्रमश कमजोर बन्दै जानु पनि अहिलेको अर्को मूल समस्या हो । योग्यता प्रणाली मजवूत हुदै जादा प्रजातन्त्र समेत मजवूत हुदै जान्छ । योग्यता प्रणालीको प्रत्याभूतिले जनतामा वा सम्बध्द सरोकारवालाहरुमा शासन प्रणालीप्रति आशावादिताको सन्देश प्रवाह हुन्छ । योग्यता प्रणालीलाई सवलीकरण गर्दै जानुपर्नेमा यो कमजोर बन्नु त्यति राम्रो होइन । संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा ढिलाइ हुनु योग्यता प्रणाली कमजोर बन्नु पनि हो । यसको अतिरिक्त जव आधारभूत विषय र मूल प्राथमिकताका विषय भन्दा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउंछ वा मूल प्राथमिकताका विषय गौण बन्दै जान्छन् यस्ता समस्याहरु स्वभाविकै रुपमा आउने गर्दछन् । यसरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भैरहेको ढिलाइले समस्याहरु थुप्रदै जाने मात्र होइन समस्याका सह उत्पादनहरु समेत थपिदै जान्छन् जसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको काम थप जटिल बन्दै जान्छ ।निजामती प्रशासनको सवल इच्छाशक्तिवाट मात्र सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासन कायम हुने, सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिने र यसको माध्यमवाट शासन प्रणाली प्रति जनअपनत्व स्थापित हुने गर्दछ । संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भएको ढिलाइ र यसवाट सिर्जित थप अन्यौलताहरुले सुशासन प्राप्तिको यो चाहनालाई कुनै न कुनै रुपमा नकारात्मक किसिमले प्रभावित गरेकै हुन्छ ।यसैले संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र आउनु पर्ने र योग्यता प्रणालीलाई सवलीकरण गर्दै जानु अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।

देशले अहिले पाएको नयाँ जनादेश केवल राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनका लागि मात्र होइन, प्रशासनिक परिवर्तन र पुनर्संरचनाका लागि पनि प्राप्त भएको हो। विगत केही समय यता भएका घटनाक्रमहरुले राजनीतिक तह र र यसका पात्रहरुलाई सामयिक बन्नु पर्ने सन्देश त दियो नै यसको अतिरिक्त प्रशासनिक संयन्त्र वा कर्मचारीतन्त्र पनि सच्चिनु पर्छ समयको माग संगसमाहित हुनु पर्दछ भन्ने सन्देश पनि स्पष्ट रुपमा दिएको छ यसका लागि नयाँ सरकार आत्मविश्वासपूर्वक कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत सुधार ल्याउन तत्पर हुनु आवश्यक छ।

(डा. दामोदर रेग्मी पूर्व सचिव, प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)