गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

सार्वजनिक खरिद प्रणाली केवल वस्तु, सेवा वा निर्माण कार्य खरिद गर्ने प्राविधिक प्रक्रिया मात्र नभई बहु आयामिक अन्तर-आबद्धतासहितको समग्र शासन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो। यस प्रणाली आर्थिक व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ, किनकि यसमार्फत राज्यको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गर्दछ, जसले वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, यो कानुनी तथा नीतिगत संरचनासँग आबद्ध हुन्छ, जहाँ पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्व कायम गर्न स्पष्ट कानून, नियम र मार्गदर्शन आवश्यक पर्दछ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक विश्वास अभिवृद्धिसँग पनि सम्बन्धित छ, किनकि पारदर्शी र निष्पक्ष खरिद प्रक्रियाले नागरिकको भरोसा बढाउँछ। यसका अतिरिक्त, सूचना प्रविधिको प्रयोगले विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत कार्यलाई छरितो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउँदै डिजिटल शासनलाई सुदृढ गर्दछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, बजार प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नु पनि यस प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो। यसरी सार्वजनिक खरिद प्रणाली आर्थिक, कानुनी, प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक आयामहरूबीच अन्तर-आबद्ध भई समग्र विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने एक महत्वपूर्ण संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्दछ।

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु, सेवा, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषामा समेटेको छ । यी सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून पालना गर्नु पर्दछ र रु वीस लाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्छ।सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता वाटनै बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि हुने र आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भै विकासको अनुभूति हुने गर्दछ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र दिगो विकास समावेशी वृद्धि सहितको अर्थतन्त्र निर्माणको एक महत्वपूर्ण अंग हो। विश्वभरका सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष करिब ९.५ खर्व अमेरिकी डलर सार्वजनिक रूपमा खर्च गर्ने गर्छन् औसतमा, सार्वजनिक खरिदले देशको कूल गाहर्थ उत्पादनको लगभग १२ देखि २० प्रतिशत अंश अगटेको छ। एशियामा यो अंश २० प्रतिशत, मध्यपूर्वका देशहरुमा १८ प्रतिशत, अफ्रिकामा १५ प्रतिशत, युरोपेली युनियनका देशहरुमा १४ प्रतिशत, ओइसिडिमा १२ प्रतिशत, ल्यटिन अमेरिका र क्यारेवियन देशहरुमा ६ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वास्थ्य को अंश ३० प्रतिशत, निर्माण लगायत आर्थिक क्षेत्रको अंश १६ प्रतिशत, शिक्षाको अंश १२ प्रतिशत, सुरक्षा निकायको अंश १० प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षाको अंश १० प्रतिशत र अन्य सामान्य सामन्य सार्वजनिक सेवाको अंश ९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। यसको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सशक्त संस्थागत संरचना खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (PFM) को मूल उद्देश्य जनअपेक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। सरकारी बजेटले विकास निर्माणका प्राथमिकता र सम्भावनाहरू निर्धारण गर्छ, र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख संयन्त्र सार्वजनिक खरिद प्रणाली (Public Procurement System) हो।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीको आबध्दता बजेट संग हुनु अति आवश्यक छ। बजेट सरकारको वार्षिक आर्थिक नीति हो। यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रमुख अंग पनि हो। बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। बजेटले मूलतः विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई उजागर गरेको हुन्छ। वजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयहरुको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृध्दि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ। बजेटमा तीन प्रकारका खर्चहरुको प्राबधान राखिएको हुन्छ जसमा सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च, पूंजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्था खर्च पर्दछन्। सालवसाली रुपमा गरिने उपभोग खर्च, कार्य संचालनको लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिईने सञ्चालन अनुदान, पूंजीगत अनुदान, ऋणको व्याजको भुक्तानी खर्च, आयोजना निर्माण सञ्चालन हुनु पूर्वको व्याज खर्च बाहेक फिर्ता खर्च जस्ता खर्चहरु चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन। स्थिर सम्पत्तिहरु जस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महत्व वा आपतकालीन समयका लागि ब्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु जस्तैः सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिइने मुआब्जा जस्ता खर्चहरु पूंजीगत बजेटमा पर्दछन्। पुँजिगत खर्चले थप पूँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। आन्तरिक तथा वाह्य ऋण प्राप्ति¸ शेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र शेयर तथा ऋण लगानी, वैदेशिक सस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ। पूजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया संग सम्बन्धित छ यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि बजेट तर्जुमाकै चरणमा बजेटले अपेक्षा गरेका कुराहरुको सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणाली संग तालमेल हुनु आवश्यक छ।यसका लागि आवश्यकता अनुसारको रकम विनियोजन गरिनु पर्ने जस्ता कुराहरुमा जोड दिनु आवश्यक छ।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली संचालन गर्न कानूनी, संस्थागत र मानवीय श्रोतको व्यवस्था गरिदिएर मात्र पुग्दैन। ती कानूनहरु कति सान्दर्भिक छन् कार्यान्वयनयोग्य छन् , छैनन् , प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दन हुन सकिरहेका छन् छैनन् जस्ता विषयहरुमा सामयिक मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ।यसै गरि विद्यमान संस्थागत संरचनाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीको व्यापक जञ्जालको परिचालन गर्ने सामर्थ्य राख्छ राख्दैन आदि वारेमा पनि लेखाजोखा हुनै पर्दछ। सार्वजनिक खरिद आफैमा विशिष्टिकृत र जटिल बिधा हो। यस्तो जटिल बिधा सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई बुनै छुट्टै सेवा समूहमा नराखी सामान्य प्रकृतिका जेनरालिस्ट कर्मचारीहरुबाट मात्र सञ्चालन गरिदा यो कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसमा समेत ध्यान पुग्नु आवश्यकछ ।यसर्थ नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको यी विषयहरुको परीक्षण हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि देश विशेषको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कस्तो छ भन्ने वारेमा केही परीक्षण प्रणाली विकसित भएका छन। सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अर्थात पेफा अवधारणाको आधार स्तम्भ ५ मा बजेट कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता तथा नियन्त्रण रहेको र सो अन्तरगत सार्वजनिक खरिद प्रणालीको परीक्षणका लागि खरिद अनुगमन, खरिद तरीकाहरु, खरिद सूचनामा सार्वजनिक पहुंच, खरिद गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको छ।पेफा अवधारणाले समग्र सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था र यसमा सुधारको आश्यकता वारेमा परीक्षण गर्ने गर्दछ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको परीक्षणको लागि छुट्टै परीक्षण प्रणालीको विकास भएको छ जसलाई म्याप्स अर्थात मेथोडोलजी फर एसेसिंग पव्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम ( MAPS) भन्ने गरिन्छ।यस प्रणालीका उद्देश्यहरु विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरु निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्नु रहेका छन्।

यो परीक्षणका चार स्तम्भहरु रहेका छन् पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण, दोश्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेश्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षण रहेका छन्। यी चार स्तम्भका कूल १४ वटा सूचकहरु रहेका छन्।

पहिलो स्तम्भ खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण अन्तरगत तीनवटा सूचकहरु रहेको छ जसमा सार्वजनिक खरिदको कानूनी संरचना, कानूनी संरचना कार्यान्वयनका औजारहरु, कानूनी संरचनालाई सहयोग गर्ने दिगो कार्यान्वयन योजनाहरु रहेका छन् ।

दोश्रो स्तम्भ संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली संग मूलप्रवाहीकरण र अन्तर आवध्दता, नियन्त्रण र नियमनको अधिकार र क्षमता सहितको संस्थागत व्यवस्था,खरिद गर्ने निकायहरुको स्पष्ट कार्यादेश, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको दक्षता बृध्दिहरु रहेका छन् ।

तेश्रो स्तम्भ राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अपनाइएका अभ्यास र व्यवहारहरुले तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न सक्नु पर्ने र खरिद बजार पनि क्षमतायुक्त हुनु पर्ने रहेको छ ।

चौथो स्तम्भ सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता आयामहरुको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नागरिक समाजको सहभागिताको सुदृढीकरणव्दारा पारदर्शिताको सुनिश्चितता, प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली, प्रभावकारी पुनरावेदन प्रणाली र इमान्दारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण विरुध्दका प्रणालीको सवल उपस्थितिहरु रहेका छन् ।

यी स्तम्भ र सूचकको आधारमा समग्रमा सवै सार्वजनिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक निकाय विशेषको खरिद व्यवस्था प्रणालीको परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसको लागि सूचनाको उपलब्धता र विश्लेषणको लागि ६ देखि १२ महिनको अवधि लाग्ने गर्दछ। यो परीक्षण सारवजनिक निकायको परीक्षण समूह र विशेषज्ञवाट हुने गर्दछ। परीक्षणमा सूचकमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको अवस्था र कमजोरीको पहिचान तथा सुधारको विषयको सिफारिस गर्ने गरिन्छ।

नेपालको सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विविध सुधारको आश्यकता देखिएको छ। नमूना बोलपत्र काजगातहरु नेपाली भाषामा बनाइनु पर्ने खरिद क्षमता अभिवृध्दिका कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि खरिद कानूनलाई समसामयिक बनाउने लगायतका विषयहरु यस्ता प्राथमिकता अन्तरगत गर्न सकिन्छ। यस्ता सुधारका कार्यको लागि यस्ता परीक्षण प्रणालीहरु प्रयोगमा ल्याएर तदनुरुप सुधारका कार्यहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन सक्दछ।

यसै गरि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट, भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली म्याप्स विधिव्दारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस अनुसारको दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाउनु आवश्यक छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमै पनि अबैध पहुंच भएको विषय हालसालै सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय पनि सुधारको तत्कालीन कार्यसूचीमा पर्नु आवश्यक छ।

विभिन्न नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो । सवै प्रकारका खरिदको नमूनाबोलपत्र कागजात अंग्रेजी भाषामा हुदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लगभग १५० जति नमूनाबोलपत्र कागजात बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्ता नमूना बोलपत्र कागजात बनाउन नसक्दा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले अपनाउने मापदण्डहरुमा विविधता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरुवाट माग गर्ने परामर्शमा हाल अपनाइने गरेको उत्तरविहीनता वा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने रेडिमेड उत्तरका कारणले खरिद गर्ने निकायहरुमा थप थप समस्या देखिने गरेको छ। यसको लागि आवश्यक सवै नमूना बोलपत्र कागजातहरु शीघ्र तयार गर्ने र सार्वजनिक निकायले बढी मात्रामा गर्ने खरिदका स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र अपनाइएका मापदण्ड र निर्देशनको सूचना सञ्जाल स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिदा खरिद इकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाइ क्षमतायुक्त बनाउन खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरि उक्त इकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडी बढाउने सकिएमा यस सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मा एकरुपता आउने र यी कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जन जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन यसका लागि खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनलाई सामियक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसै गरि पुन टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सार्वजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

हाल प्रयोगमा आएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन धेरै कामहरु बांकी छन् ।एकातर्फ सो प्रणालीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम प्रभावकारी र संवेदनशील सूचनाहरुको गोप्यता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ समय समयमा प्रणाली अवरुध्द हुने रोगबाट मुक्त बनाउन यो प्रणालीको स्तरोनन्ति हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए वा अस्पस्टता भए सो को तत्काल समाधानका लागि स्थापित सहयोग कक्ष अझै वढी रेस्पोन्सिभ र तत्काल यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने सामर्थ्यलेयुक्त हुनु आवश्यक छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन सरल र बुझिनेखालको प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ । सुधारले समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरुमा दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली- म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसम्पादन परीक्षण खरिद योजना निर्माणमा सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृध्दि जस्ता विषयहरु सामयिक विषयहरु हुन् ।

नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग भएतापनि यसको सुधार कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको मात्र होइनकि यसका सुधारका कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पूंजीगत खर्च वृध्दिको लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता बृध्दिको आश्यकता रहन्छ । संघीय सरचनामा संघीय निकायहरुको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि अपरिहार्य विषयहरु हुन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणाली केवल खर्च गर्ने माध्यम नभई समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सुशासन, पारदर्शिता र विकास प्रभावकारिताको केन्द्रबिन्दुका रूपमा स्थापित छ। यसको बहुआयामिक अन्तर-आबद्धता बजेट, कानूनी संरचना, संस्थागत क्षमता, प्रविधि, बजार प्रतिस्पर्धा तथा उत्तरदायित्व प्रणालीसँग जोडिएको हुँदा यसलाई समग्र रूपमा सुदृढ नगरी अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार, सक्षम संस्थागत संरचना, दक्ष मानव संसाधन, प्रविधिमैत्री प्रणाली तथा सुदृढ अनुगमन–मूल्याङ्कन संयन्त्रको समन्वित विकास अपरिहार्य देखिन्छ। विशेषगरी संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, क्षमता अभिवृद्धि र एकरूपता कायम गर्दै MAPS जस्ता परीक्षण प्रणालीको आधारमा सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। यसरी बहुआयामिक अन्तर-आबद्धतालाई मजबुत बनाउँदै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने हो भने मात्र बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अवयव हुदाहुदै पनि सार्वजनिक खरिद सुधारको विषय अपेक्षाकृत प्रभावकारी वन्न सकेको छैन र संचालनमा रहेका सुधारका प्रक्रियाहरु पनि अधुरा छन् दिगो प्रकृतिका छैनन । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ । यिनै सवै परिवेशहरुको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै आयामहरु संग मूलप्रवाहीकरण र अन्तरआबध्दता कायम गर्दै यसका सुधार कार्य अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन् )