गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सी चल्न थालेका छन् । सडकमा विद्युतबाट सञ्चालित ट्याक्सी गुडिरहेको देखिन्छन् । तर, ट्याक्सी नयाँ भएपनि नम्बर प्लेट भने दुई दशक बढी पुरानो हो । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीसहित ग्यास टेम्पोको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीका रुपमा दर्ता गरिएको हो ।
त्यस्तो नम्बर प्लेट १२ लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । सडकमा दुईथरीका विद्युतीय ट्याक्सी चलिरहेका छन् । एउटाको मूल्य ३८ लाख हुँदा अर्कोको साढे ४१ लख रुपैयाँ पर्छ । सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने गाडी मात्र किनेर ट्याक्सीमा दर्ता भई चलाउन पाइन्छ । तर, दर्ता नखुल्दा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेट १२ लाखमा किन्नुपर्छ ।
यसले ट्याक्सीको मूल्य पनि बढ्छ । ३८ लाख पर्ने ट्याक्सी ५० लाख पुग्छ भने साढे ४१ लखको ट्याक्सी साढे ५३ लाख । अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५८ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्रत्येक किलोमिटर पनि ५८ रुपैयाँ नै छ । यात्रुले दैनिक सात करोड बढी रकम ट्याक्सी चढेबापत व्यवसायीलाई सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । जबकी यसमा ट्याक्सीको पेट्रोल खर्चिन्छ न यात्रुले सेवा पाउँछन् । ट्याक्सीले राति ९ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म डेरी हान्छ ।
अर्थात् दोब्बर शुल्क असुलिन्छ । पठाओमार्फत ट्याक्सी चढ्दा शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिले उपत्यकामा ट्याक्सीको कुल नौ हजार छ । तर, जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ । ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र छ तर चक्रपथबाहिर ट्याक्सी जान मान्दैनन् ।
एयरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ । त्यहाँ २०७ वटामात्र ट्याक्सी छन् । ती ट्याक्सीमा मीटर हुँदैनन् । यसले मनलाग्दी भाडा असुलिन्छ । एक किलोमिटरकै एक हजार लिइन्छ । झन् पर्यटकलाई त लुट्नु लुटिन्छ ।
एयरपोर्टमा चलिरहेका ट्याक्सी पनि ०७० सालमा २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका हुन् । यसले नयाँ व्यवसायी र गाडीको संख्या थपिन पाएको छैन । अहिले एयरपोर्टका ट्याक्सीहरु बढी भाडा त असुल्छन् नै सँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई होटल, रेष्टुरेन्ट लगेबापत पनि कमिशन खान्छन् । अर्थात् जुन होटल व्यवसायीले कमिशन दिन्छ, उसकैमा पर्यटक लगिदिन्छन् ।
यता, ०५७ जेठ १७ गते कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको थियो । त्यतिखेर साढे सात हजार ट्याक्सी दर्ता भएका थिए । जसमा एक हजार ८५० डिजेल र पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट सञ्चालित ट्याक्सी थिए । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक–डेढ वर्षमै विस्थापित भए । ०५७ सालपछि उपत्यकासमिा बस्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कारणले यहाँ बसोबास गर्ने तथा घुम्न आउन बढ्दो छ ।
तर, ट्याक्सी पर्याप्त छैनन् । जसका कारण यात्रु मर्कामा परेका छन् । सीमित ट्याक्सी हुँदा व्यवसायीले जति भन्छन्, त्यति नै शुल्क तिरेर यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । यसबाट नेपालीबाट नभई विदेशी पर्यटक पनि पीडित छन् । घुमफिरका निम्ति नेपाल आएका पर्यटकहरु ट्याक्सी व्यवसायीबाट नराम्ररी ठगिने गरेका छन् ।
यही अवस्थाको अन्त्य गर्न ०६९ माघमा यातायात कार्यालय एकान्तकुनाले तत्काल पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न र वर्षेनी नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने मागसहित यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयमा पत्र पठायो । ०७२ जेठ २८ गते एक हजार ८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । ट्याक्सी किन्न इच्छुकलाई साउन २० गतेदेखि भदौ २ गतेसम्म आवेदन दिन भनियो । आवेदन शुल्क एक हजार १० रुपैयाँ थियो ।
एक हजार ८५० ट्याक्सी किन्न १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले आवेदन भरे । जसमध्ये १८५० जनाले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाउँदा अरु हेरेको हेर्यै भए । ०७२ वैशाख १२ गते उपत्यकासहित १४ जिल्लामा महाभूकम्प गयो । ०७२ चैत २१ ग्ते सरकारले भूकम्प पीडितलाई १५ सय ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । त्यसपछि ०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म आवेदन फाराम भर्न सूचना निकालियो ।
आवेदन भर्न भूकम्प पीडित भएको रातो कार्डसहित एक सय १० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपथ्र्यो । एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम बुझाए । जसमध्ये १५ सयले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरु रित्तो हात फर्किए । यी दुईटा घटनाले देखाउँछ कि मुलुकमा ट्याक्सी व्यवसायी गर्न चाहने कति छन् ? आफ्नै देशमा ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्छु, जनतालाई सेवा दिन्छु र राज्यलाई कर तिर्छु भन्नेहरु लाखौं लाख छन् ।
विडम्बना, दशकौंदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट रहँदा मातृभूमिमै केही गर्ने इच्छा भएकाहरु पनि विदेश पलायन हुनुपरेको छ । ट्याक्सीसँगै ढुवानी गाडी, फोस्टक टेम्पो, माइक्रो बसलगायतको पनि नयाँ दर्ता बन्द छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ०४३ सालदेखि ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । त्यतिबेला २५० टु स्टक टेम्पो दर्ता भएको थियो । ०६० भदौ २२ गते सरकारले टु स्टक टेम्पोको सट्टा भ्यान दिने निर्णय गर्यो ।
पहिले साढे दुई सय टु स्टक टेम्पो रहेकोमा एक सय सात वटा भ्यानमात्र दर्ता भए । अहिले यति नै भ्यानले कालीमाटी तरकारी र फलफूल ढुवानी तथा ओसारपसार गर्छन् । सीमित र कम भ्यान हुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । भनेजति भाडा तिर्न उनीहरु बाध्य छन् भने यसले सर्वसाधारणको चुल्हो महँगिएको छ । यातायात क्षेत्र सट्टाभर्नामा चलिआएको छ ।
शुरुमा मीटर जडित हुटवाला टेम्पो रहेकोमा ०६० सालमा सरकारले त्यसको सट्टामा ट्याक्सी दियो । विभिन्न रुटमा पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पोकै सट्टामा माइक्रो बस दर्ता भयो । डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोको सट्टामा पनि माइक्रो बस दिइयो । त्यो पनि भन्सार पुरै छुटमा । विक्रम टेम्पो लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक प्रदेशमा चलिरहेका छन् ।
अन्यमा पनि यस्तै भएको हो । यसरी सट्टाभर्ना वा पुरानै गाडीको स्क्राइभ गरिएको नम्बर प्लेटमा गाडी दर्ता भई चलिआएका छन् । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको रजगज छ । उनीहरुले व्यवसाय गरेको दशकौं भइसक्यो । करोडौं कमाइसके ।
तैपनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिएनन् । न त आफैं जनतालाई सहुलियतमा सेवा प्रदान गर्छन् । अहिले पनि एउटा ट्याक्सीले दैनिक दश हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन् । सरकारले तोकेभन्दा पाँच गुणा बढी भाडा असुल्छन् व्यवसायीहरु । अर्कोतर्फ, छिमेक भारतसहितमा फो स्टक टेम्पो चलिरहेका छन् ।
जसले जनतालाई राहत दिएको छ । ट्याक्सी चढ्न सक्ने अवस्था नभएकाहरु टेम्पो चढ्छन् । तर, हामी कहाँ ट्याक्सीको विकल्पमा केही पनि छैन । व्यवसायीहरु दर्ता खोल्नै दिँदैनन् । यस्ता व्यवसायीका कारण जनता र राज्य दुवै मर्कामा परेका छन् ।
दुर्भाग्य, सरकार उनीहरुसामु नै झुकिआएको छ । यातायात व्यवसायीसामु सरकार बोल्नै सक्दैन । विगतमा पनि यही भयो, अहिले पनि त्यही हुँदैछ । नत्र वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्व सरकार गठनको डेढ महिना भइसक्दासमेत किन यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोड्न पहल थालिएको छैन ?
भाडा बढाउन अग्रसर सरकार जनता र राज्यलाई फाइदा हुने कामतिर भने लागेको देखिन्न । यदि यो सरकार साँच्चिकै जनता र देशका निम्ति आएको हो भने यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तत्काल तोड्नुपर्छ र नयाँ गाडीको दर्ता खोल्नुपर्छ । जनता कता ठगिएका छन् ? राज्यले किन राजस्व पाइरहेको छैन ? सरकारको ध्यान जाओस् ।