गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

आफू च्यातिएको लुगा लगाएर, एक छाक मिठो नखाई, छोराछोरी राम्रो स्कुलमा नपढाई आम नागरिक राज्यलाई कर तिर्छन् । यसरी संकलित करबाट सरकारले बाटोघाटो, स्कुल, अस्पताल, पुललगायत बनाउँछ । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता, पेन्सन तथा लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिन्छ ।

तर, पछिल्लो समय विकास निर्माण र सामूहिक हितमाभन्दा सीमित बचतकर्तालाई जनताले तिरेको कर बाँड्ने तयारी गरिएको छ । पैसा खाने एउटा, बाँड्ने चाँहि राज्यको ढुकुटी । वालेन्द्र शाह (वालेन) नेतृत्वको सरकारले सहकारीका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि, कहाँबाट ? बताएको छैन ।

जनताले तिरेको कर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने सरकारको रणनीति देखिन्छ । सहकारीमा करोड होइन, अर्ब होइन, खर्बौ रकम डुबेको छ । त्यो पनि लाखौं बचतकर्ताको । उनीहरुको बचत फिर्ता गर्न खर्बौ रकम चाहिन्छ । सरकारले सहकारी सञ्चालक, अध्यक्ष, कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने दाबी गरेपनि तत्काल यो सम्भव देखिन्न ।

किनकि हजारौं सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालक फरार छन् । अर्कोतर्फ, जेलमा रहेका सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकसँग केही पनि सम्पत्ति छैन । अनि कहाँबाट बचत फिर्ता गर्ने ? सरकारको अहिलेको योजना राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने, पछि असुल्ने देखिन्छ । तर, सहकारी अध्यक्ष, सञ्चालकसँग पैसा भए पो पछि उठाउन मिल्छ । उनीहरुसँग सम्पत्ति नै छैन भने कहाँबाट असुल्ने ?

उनीहरुले बचतकर्ताको पैसा खाएका होइनन्, कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । त्यसक्रममा धेरथोर घुस खाए होलान् । तर, त्यतिले त बचत फिर्ता गर्न सकिन्न नि । त्यसैले, बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न शुरुमा ऋण असुली आवश्यक छ । फेरि अधिकांश ऋणीले कर्जा तिर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसके । अर्कोतर्फ, धितो लिलाम गरिएपनि किनबेच ठप्प छ, मूल्य लगातार घट्दो छ ।

यसले पाँच करोड ऋण असुल्नु छ भने धितो बिक्री गर्दा डेढ करोडसमेत नआउने अवस्था छ । अनि कसरी सरकारले ऋण उठाउँछ र बचत फिर्ता गर्छ ? एउटा बचतकर्ताको मात्र निक्षेप फिर्ता गरेर हुँदैन । लाखौं बचतकर्ताको रकम डुबेको छ । एउटै बचतकर्ताको डेढ लाखदेखि २० करोडसम्म बचत डुबेको छ । अनि यत्रो बचत कहाँबाट फिर्ता गर्ने ?

सरकार लोकप्रियतातर्फ लागेको देखिन्छ । आफ्नो पार्टी (रास्वपा) ठूलो बनाउन सहकारी पीडितलाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने सरकारी रणनीति हो । तयसले रास्वपा त ठूलो होला तर मुलुक गम्भीर संकटमा धकेलिने छ । किनकि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन जनताले तिरेको करले मात्र पुग्दैन । त्यसपछि सरकारले ऋण लिनेछ ।

अहिले नै सार्वजनिक ऋण ३२ खर्बमाथि पुगिसक्यो । थप ऋण लिई निक्षेप फिर्ता गरिए बचतकर्ताहरु त मख्ख पर्लान् तर भविष्यमा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने अवस्था आउनसक्छ । किनकि विदेशीले यत्तिकै ऋण दिँदैन । उसको पनि कुनै न कुनै स्वार्थ रहन्छ । र, त्यो स्वार्थ हो, नेपाली भूमि । नेपालमाथि धेरै देशको आँखा छ ।

यसरी ऋणले थिचाएर नेपाल नै कब्जा गर्ने विदेशी रणनीति हो । विडम्बना यो रणनीति वालेन सरकारले नबुझेको हो कि बुझ पचाएको हो ? प्रश्न उठेको छ । नभए मुलुक संकटमा पर्नसक्छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै सरकार किन जोखिम मोलिरहेको छ ? किन बचतकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न लागिएको ?

सरकारसँग अहिलेपनि समय छ । बेलैमा आँखा खोलियोस् र बचतकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने होइन, निक्षेपको स्रोत खोजौं । सहकारीमा मकै पोल्नेदेखि भ्रष्टाचारीसम्मले पैसा राखेका थिए । राजस्व छलेर, गैरकानूनी काम गरेर आर्जित रकम सहकारीमा राखिएको थियो । नभए साधारण व्यक्तिसँग कसरी २० करोड रकम आउनसक्छ । त्यसैले, अब सरकारले सहकारीमा राखिएको बचतको स्रोत खोज्नुपर्छ ।

कसले कसरी कमाएको रकम सहकारीमा राखेका थिए ? त्यो पैसा कालो हो कि सेतो ? खोज्नुपर्छ । घरजग्गाm गाडी, सेयर दलाली, व्यवसायीहरुले सहकारीमा करोडौं रकम राखेका थिए । राज्य र जनता दुवैलाई ठगेर कमाएको पैसा उनीहरुले बढी ब्याजका निम्ति सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । त्यसकारण अब वालेन सरकारले यस्ता बचत फिर्ता गर्ने होइन, गैरकानूनी रुपमा आर्जित निक्षेप राष्ट्रियकरण गर्ने हो ।

राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम जनताको हो । साझा हो । त्यो न सरकारमा बसेकाको हो न सीमित बचतकर्ताको । त्यो रकम सबै नेपालीको हो । त्यसैले, सम्पूर्ण जनताको हितमा हुने काममा त्यो रकम खर्च हुनुपर्छ । नाकि सीमित बचतकर्तालाई बाँड्न । सहकारीमा ४३ खर्ब रकम डुबेको छ । यो रकम ढुकुटीबाट बाँडिए राज्य कंगाल हुनेछ ।

त्यसैले, सरकारको आँखा खुलोस् । लोकप्रियताको पछि नलागौं, बृद्धि, विवेकको प्रयोग गरौं । यदि सरकारले सहकारीमा राखिएको निक्षेपको स्रोतमात्र खोज्ने हो भने अहिले रुवाबासी गरिरहेका बचतकर्ताहरु चुपचाप हुनेछन् । किनकि उनीहरुसँग स्रोत देखाउने केही पनि छैन । त्यो रकम सही ढंगबाट आर्जन गरिएको भए पो स्रोत देखाउनु ।

त्यही स्रोत खुलाउन नसक्दा त बैंकको साटो सहकारीमा निक्षेप राखेको । यसैले, यो बेला राजस्व छलिएको, भ्रष्टाचार गरिएको, गैरकानूनी रुपमा आर्जित रकम खोज्ने सही समय हो । यदि सरकारले यो काम गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीबाट बचतकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्नैपर्दैन । स्रोत नखुलिएको बचतबाटै स्रोत खोलिएको निक्षेप फिर्ता गराउन सकिनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

बचतकर्तालाई रास्वपामा आबद्ध गराउन राज्यलाई ठूलो हानि नोक्सानी पुग्ने काम नगरौं । हचुवाको भरमा कुनै पनि कदम नचालौं । राज्यको ढुकुटीको दोहन नगरौं । यदि सरकारलाई राज्यको ढुकुटी बाँड्नु नै छ भने निर्माण व्यवसायीको बक्यौता ४५ अर्ब, कोरोना बीमाको २४ अर्ब, स्वास्थ्य बीमाको ४३ अर्ब, दुग्ध तथा उखु किसानको सात अर्ब भुक्तानी गरियोस् । उनीहरुले आफ्नो मेहेनतको कमाई वर्षौदेखि पाएका छैनन् ।

जसका कारण सार्वजनिक सेवासमेत प्रभावित बनेको छ । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट सहकारीका बचतकर्तालाई पैसा बाँडेपछि यी व्यवसायीहरु अवश्य सडकमा आउनेछन् । सँगै जनताको पनि मनोबल गिर्नेछ । आफूहरुले खाइनखाई तिरेको सरकारले यसरी बाँडेपछि किन कर तिर्ने ? जनताको मनमा अवश्य प्रश्न उठ्नेछ । अनि यो प्रश्नपछि जनताले कर नै तिर्न छोडिदिए के होला ? राज्यको ढुकुटी सहकारी पीडितलाई बाँड्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरौं । किनकि राज्यको ढुकुटी सीमित व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो ।