गाउँको दूरदराजदेखि काठमाडौंको सिंहदरबारसम्म

नेपाल आज राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रापछि प्रशासनिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। संविधानले लोकतान्त्रिक संरचना दिएको छ। संघीय शासन प्रणाली स्थापित भएको छ। तर नागरिकले अपेक्षा गरेको गुणस्तरीय सेवा अझै पूर्ण रूपमा अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण स्रोतको अभाव मात्र होइन। प्रशासनिक संस्कृतिमा देखिएको अनुशासनको कमजोरी, निष्ठाको क्षय र उत्तरदायित्वप्रतिको उदासीनता पनि हो। यही कारण प्रशासनिक सुधार आज विकल्प होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ।

प्रशासन राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासको आधार हो। कर्मचारीको निष्ठाले संस्थाको विश्वसनीयता निर्माण गर्छ। अनुशासनले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँछ। उत्तरदायित्वले सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग सुनिश्चित गर्छ। यी तीन आधार कमजोर हुँदा नीति राम्रो भए पनि परिणाम कमजोर हुन्छ। विकासका योजना कागजमै सीमित रहन्छन्। सेवाग्राही निराश बन्छन्। राज्यप्रतिको भरोसा क्रमशः घट्दै जान्छ।

वर्तमान नेपालमा सुशासनको चर्चा व्यापक छ। तर सुशासन भाषणबाट स्थापित हुँदैन। यो दैनिक कार्यसंस्कृतिबाट निर्माण हुन्छ। समयपालन, पारदर्शिता, इमानदारी, निष्पक्ष निर्णय र नागरिकप्रति सम्मानजनक व्यवहार नै सुशासनका वास्तविक सूचक हुन्। प्रशासनले अधिकारभन्दा पहिले कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र लोकतन्त्रको गुणस्तर बलियो हुन्छ।

डिजिटल प्रविधि, संस्थागत सुधार र कानुनी व्यवस्थाले प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन सहयोग गर्न सक्छन्। तर प्रविधिले चरित्र निर्माण गर्दैन। चरित्र निर्माण निष्ठाले गर्छ। नियमको पालन अनुशासनले गराउँछ। जनताप्रतिको जवाफदेहिता उत्तरदायित्वले सुनिश्चित गर्छ। त्यसैले प्रशासनिक पुनर्जागरणको केन्द्र प्रविधि होइन, मानवीय मूल्य हुनुपर्छ।

नेपालको समृद्ध भविष्य सक्षम नेतृत्वले मात्र निर्माण गर्दैन। त्यसका लागि निष्ठावान कर्मचारी, अनुशासित कार्यसंस्कृति र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन अपरिहार्य छन्। जब प्रशासनले नागरिकलाई सेवाग्राही होइन, राष्ट्रनिर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्न थाल्छ, तब मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता अनुभूत हुन्छ। निष्ठा, अनुशासन र उत्तरदायित्वको यही समन्वयले नेपालको प्रशासनलाई नयाँ युगतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ।

निष्ठा ईमानदारी, सत्यनिष्ठा र नैतिक दायित्वको दृढ प्रतिबद्धता हो। यसले भ्रष्टाचार, स्वार्थप्रेरित कार्य र अनैतिक व्यवहारलाई न्यून गर्छ। निष्ठा र अनुशासनको संयोजनले मात्र प्रशासनिक निर्णय पारदर्शी, निष्पक्ष र जनहितमुखी बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन सुशासन र जनविश्वासको सुनिश्चितता गर्छ।

निष्ठा कर्मचारीको आफ्नो कर्तव्यप्रति पूर्ण समर्पण र ईमानदारी हो, जसले उनीहरूलाई जनसेवामा समर्पित बनाउँछ। अनुशासनले समयपालन, नियमअनुसार काम गर्ने शैली र व्यवस्थित व्यवहार सुनिश्चित गर्छ। यी दुबै मूल्यको अभावमा प्रशासनिक कामकाज ढिलासुस्ती, असंगत निर्णय र अनियमिततामा फस्छ। वर्तमान प्रशासनिक कर्मचारीमा यस्ता कमजोरीहरूले सरकार र जनताको दूरी बढाएको छ। सुशासनको प्रभावकारिता प्रशासनिक निकायको पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुन्छ, र यसको मूल आधार निष्ठा र अनुशासन नै हुन्।

अनुशासन समयपालन, नियमको सम्मान, र कार्यप्रति उत्तरदायित्व हो। अनुशासनको कमी हुँदा प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र अव्यवस्था पैदा हुन्छ। जब प्रशासनिक संयन्त्रमा अनुशासन कायम हुन्छ, सेवा प्रवाह तीव्र, व्यवस्थित र विश्वसनीय बन्छ। यसले जनतालाई समयमै, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्दछ।

सुशासनको मार्गमा निष्ठा अनुशासनको पुनर्जागरण नीति, प्रणाली र संस्थागत आचरणमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। पारदर्शी प्रशासनिक संरचना, स्पष्ट कार्यविभाजन, कडा आन्तरिक अनुगमन प्रणाली र निरन्तर तालिममार्फत कर्मचारीहरूलाई निष्ठा र अनुशासनको अभ्यासमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।

विश्वको सफल प्रशासनिक व्यवस्थामा देखिन्छ जहाँ निष्ठा र अनुशासन उच्चस्तरमा छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार न्यून, विकास कार्य तीव्र र जनसन्तुष्टि उच्च हुन्छ। यसको उल्टो अवस्थामा अविश्वास, असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ।

निष्ठा र अनुशासन कायम राख्न आवश्यक छ कि प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर सुधारका कदमहरू अघि बढाइयोस्। कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र मूल्यांकनलाई सुदृढ पार्नु पर्दछ ताकि योग्य र निष्ठावान व्यक्ति मात्र प्रशासनमा प्रवेश गर्न सकून्। नियमित प्रशिक्षण र मूल्यांकनमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार रोक्न कडा निगरानी र कठोर कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले निष्ठा र अनुशासन कायम राख्नमा मद्दत पुर्याउनेछ। हालका घटनाले देखाएका छन् कि कमजोर निगरानी र अनियमितताले प्रशासनमा अनाचारको सम्भावना बढाइरहेको छ, जसलाई सम्हाल्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ।प्रशासनिक पुनर्निर्माणको मूल आधार मूल्य आधारित रूपान्तरण हो। कुनै पनि राज्यको प्रशासन त्यतिबेला मात्र प्रभावकारी हुन्छ जब त्यसमा निष्ठा र अनुशासन संस्थागत रूपमा स्थापित हुन्छ।

नेपालको वर्तमान प्रशासनिक चुनौतीहरू भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमित निर्णय प्रक्रिया र कमजोर जवाफदेहिता मुख्यतः नैतिक आधार कमजोर भएकै कारण उत्पन्न भएका हुन्। संविधानले पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ। यही अन्तर नै प्रशासनिक पुनर्जागरणको आवश्यकताको प्रमुख प्रमाण हो। संरचना सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन। जबसम्म कर्मचारीमा सेवा–भाव, निष्ठा र अनुशासनको संस्कार विकसित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि नीति प्रभावकारी बन्न सक्दैन।

यस सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरूको पुनःप्रबर्द्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त समाजमा सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता र इमानदारीलाई प्रशासनिक संस्कृतिको हिस्सा बनाउन आवश्यक छ। कर्मचारीलाई सेवक मानसिकतामा रूपान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। यसका लागि प्रेरणादायी नेतृत्व, पारदर्शी कार्यसंस्कृति र नियमित मूल्य–आधारित प्रशिक्षण अनिवार्य हुन्छ।

त्यसैले प्रशासन सुधार चेतनात्मक रूपान्तरण हो। जब निष्ठा र अनुशासन संस्थागत हुन्छ, तब पारदर्शिता स्वतः बढ्छ, भ्रष्टाचार घट्छ र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्छ। यसरी मूल्य–आधारित प्रशासन नै सुशासनको वास्तविक आधार बन्न सक्छ, जसले अन्ततः राष्ट्रको दिगो विकास र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्छ।

कर्मचारीहरूको पेशागत आचरणले प्रशासनको छविमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि कर्मचारीहरू सेवामुखी, इमानदार र नियमअनुसार काम गर्ने बानीमा छैनन् भने जनता प्रशासनप्रति वितृष्णा राख्छन्। यस्तो स्थिति सुधार गर्न कर्मचारीहरूमा भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक चेतना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्छ।

प्रशासनिक अनुशासन सुदृढ बनाउन सेवा अनुशासन ऐन र कार्यसञ्चालन निर्देशिकाहरूलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीका घटनामा छिटो कारबाही हुने संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक हितविरुद्ध हुने कार्यमा जीरो टोलरेन्सको नीति अपनाउँदै छुट्टै अनुशासन समिति, सघन अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार अनिवार्य हुन्छ। पारदर्शी सूचना प्रवाह, फिडब्याक संयन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वको अभ्यासले पनि अनुशासनमा योगदान पुर्याउँछ।

निष्ठा वैयक्तिक सदाचार मात्र नभई संस्थागत संस्कार हो। कार्यालयको वातावरण नै भ्रष्ट र अकर्मण्य भए नयाँ कर्मचारी पनि त्यस्तै प्रवृत्तिमा लिप्त हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले, विभागीय संस्कृति सुधार, पारदर्शी रिपोर्टिङ, निगरानी संयन्त्र र उत्तरदायित्वका मापदण्डमा सुधार आवश्यक छ। इमानदार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र अनियमितलाई सजाय दिने प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ।जनताको प्रशासनप्रतिको विश्वास बढाउन सञ्चार, शिक्षा र जनचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवा पाउने अधिकार, उजुरी प्रक्रिया र जनसहभागितामूलक अनुगमनले पारदर्शिता र जनउत्तरदायिता बढाउँछ। जनप्रतिनिधिले पनि प्रशासनसँग समन्वय गर्दै जनचाहना अनुसार सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

निष्ठा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रसेवामा समर्पित बनाउँछ भने अनुशासनले नियमपालन, समयपालन र जिम्मेवारी निर्वाहको संस्कार दिन्छ। यी दुबै मूल्यहरू स्थापित भएमा मात्र जनविश्वास बढ्छ, सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ र सुशासन सम्भव हुन्छ। निष्ठा र अनुशासन हराए प्रशासन खोक्रो बन्छ र विकास अवरुद्ध हुन्छ। त्यसैले प्रशासनिक पुनर्निर्माण संरचनात्मक मात्र होइन, नैतिक रूपान्तरण पनि हो जहाँ सेवा नै धर्म हो र इमानदारी नै शक्ति।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)